वीरगञ्ज ।  अमेरिकी सेनाले दक्षिणी इरानमा इरानी क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण स्थल र समुद्रमा बारुदी सुरुङ बिछ्याउन प्रयोग भइरहेका डुङ्गाहरूलाई लक्षित गरी नयाँ हवाई आक्रमण गरेको जनाएको छ । अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्ड (सेन्टकम) ले उक्त कारबाही आत्मरक्षाका लागि गरिएको दाबी गरेको छ ।

सेन्टकमका प्रवक्ता क्याप्टेन टिम हकिन्सका अनुसार इरानी फौजबाट आफ्ना सैनिकहरूमाथि आउन सक्ने खतरालाई मध्यनजर गर्दै आक्रमण गरिएको हो । “युद्धविराम जारी रहेको अवस्थामा पनि अमेरिकी सेना संयम अपनाउँदै आफ्ना फौजको सुरक्षामा केन्द्रित छ,” उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।

न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार आक्रमण रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण स्ट्रेट अफ हर्मुज नजिकै अवस्थित बन्दरगाह सहर बन्दर अब्बास क्षेत्रलाई लक्षित गरिएको थियो । सहरमा इरानी नौसैनिक अड्डा रहेको बताइएको छ । इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूले बन्दर अब्बासमा ठुला विस्फोटको आवाज सुनिएको र त्यसबारे स्थानीय अधिकारीहरूले अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएका छन् । यद्यपि, इरानले अमेरिकी दाबीबारे औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

आक्रमण अमेरिका–इरानबिच सम्भावित प्रारम्भिक शान्ति सम्झौताका लागि वार्ता भइरहेका बेला भएको हो । इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाघेईले वार्तामा केही प्रगति भएको स्वीकार गरे पनि तत्कालै द्वन्द्व अन्त्य हुने सम्भावना नरहेको बताएका थिए ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दुवै पक्ष सम्झौताको नजिक पुगेको सङ्केत दिएका छन् । तर उनले आफ्ना वार्ताकारहरूलाई हतार नगर्न निर्देशन दिएको पनि बताएका छन् ।

अमेरिकी अनलाइन एक्सियसका अनुसार दुवै पक्ष ६० दिनका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारीमा छन् । उक्त अवधिमा स्ट्रेट अफ हर्मुज खुला राख्ने, इरानले समुद्रमा बिछ्याएका बारुदी सुरुङ हटाउने तथा अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहमाथिको नाकाबन्दी खुकुलो पार्ने विषयमा सहमति जुटेको जनाइएको छ । साथै, इरानले युरेनियम प्रशोधन कार्यक्रम स्थगित गर्ने र आणविक हतियार नबनाउने प्रतिबद्धता जनाउने विषय पनि मस्यौदामा समावेश रहेको बताइएको छ ।

यद्यपि, प्रतिबन्ध हटाउने र रोक्का गरिएका रकम फुकुवा गर्ने विषयमा अमेरिका ‘कार्य सम्पादनका आधारमा राहत’ दिने अडानमा रहेको जनाइएको छ । प्रारम्भिक सम्झौताका सर्तहरू औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भइसकेका छैनन् ।

हालैको हवाई आक्रमणले वार्ताको प्रक्रियामा कस्तो प्रभाव पार्ने हो भन्नेबारे स्पष्ट भइसकेको छैन । तर दुवै देशबिच तनाव कायमै रहेकाले क्षेत्रीय स्थिरतामाथि थप दबाब पर्ने विश्लेषण गरिएको छ ।