वीरगञ्ज । नेपाल पत्रकार महासङ्घ पर्सा शाखामा सदस्यता शुद्धीकरण र नियमित साधारण सभाको विषयलाई लिएर आबद्ध पत्रकारहरूबिच असन्तुष्टि तीव्र बनेको छ । महासङ्घभित्र देखिएको बेथिति, विसङ्गति तथा संस्थालाई बन्धक बनाउने प्रयासविरुद्ध एकजुट भएका ४० जना श्रमजीवी पत्रकारहरूले संयुक्त रूपमा ४ बुँदे माग अघि सार्दै ३ दिने अल्टिमेटम दिएका छन् ।

पत्रकारहरूले महासङ्घ पर्सा शाखाका अध्यक्ष ओमप्रकाश खनाल, नेपाल पत्रकार महासङ्घ मधेस प्रदेश अध्यक्ष श्याम बन्जारा तथा केन्द्रीय लेखा समिति अध्यक्ष केसी लामिछानेलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै तीन दिनभित्र माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका हुन् । सो ज्ञापन पत्रको बोधार्थ मधेस प्रदेश समिति र केन्द्रीय समितिलाई समेत पठाइएको जनाइएको छ ।

ज्ञापन पत्रमा समाजका विकृति र विसङ्गतिविरुद्ध कलम चलाउने पत्रकारहरूको साझा संस्थाभित्रै अपारदर्शी र विवादास्पद गतिविधि हुनु दुखद र चिन्ताजनक रहेको उल्लेख छ । केही व्यक्तिहरूले संस्थालाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल परिचालन गर्न खोजेको तथा विवादमा तानेर संस्थालाई बन्धक बनाएको आरोप लगाउँदै पत्रकारहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।

पत्रकारहरूले अघि सारेका आधिकारिक मागहरूमा आर्थिक पारदर्शिता प्रमुख रहेको छ । महासङ्घ पर्सा शाखाले केन्द्रमा बुझाएको सदस्यता शुल्क रसिद बमोजिमको सम्पूर्ण हिसाबकिताब सार्वजनिक गरी पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

त्यस्तै, अघिल्लो कार्यसमितिले हस्तान्तरण गर्नुपर्ने निर्णय पुस्तिका (माइन्युट), हरहिसाब तथा आय–व्यय विवरण नयाँ कार्यसमितिले अविलम्ब बरबुझारथ लिई नियमित साधारण सभा समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

सदस्यता शुद्धीकरण प्रक्रियालाई विधान, विधि, पद्धति र मापदण्डअनुसार निष्पक्ष ढङ्गले अघि बढाउनुपर्ने तथा आवश्यक परे व्यक्तिगत आचरण र फौजदारी मुद्दासमेतको अवस्था मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

यस्तै, सामाजिक सञ्जालमार्फत संस्थाको गरिमामा आँच पुग्ने गरी गतिविधि गर्नेहरूमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने मागसमेत ज्ञापन पत्रमा समावेश छ ।

नयाँ नेतृत्व चयन भइसकेपछि पनि अघिल्लो कार्यसमितिले प्रशासनिक तथा आर्थिक कागजात हस्तान्तरण नगर्नु र साधारण सभा हुन नदिनु खेदजनक भएको पत्रकारहरूको भनाइ छ । महासङ्घका जिम्मेवार पदाधिकारी, सल्लाहकार तथा कार्यसमिति सदस्यहरूले आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारितापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनीहरूले ३ दिनभित्र माग सम्बोधन नगरे थप दबाबमूलक आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।