वीरगञ्ज । बारा जिल्लामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा बिक्री व्यवस्थापनमा यस वर्ष लागू गरिएको नयाँ व्यवस्थाले स्थानीय श्रमिकको रोजगारी, वातावरण संरक्षण, राजस्व व्यवस्थापन तथा स्थानीय तहको कार्यशैलीबारे व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ ।

मधेस प्रदेश सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने क्रममा कडा मापदण्ड लागू गरेपछि नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा एक्स्काभेटर र टिपरको प्रयोग सीमित गरिएको छ ।

यस व्यवस्थासँगै निजगढ नगरपालिका, कोल्हवी नगरपालिका तथा जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका विभिन्न नदी तथा खोलामा वर्षौँदेखि रोजगारी गुमाएका स्थानीय श्रमिकहरू पुनः काममा फर्किएका छन् । विशेष गरी बकैया खोला, पसाहा खोलालगायत क्षेत्रमा सयौँ श्रमिकले हाते औजार प्रयोग गरी ढुङ्गा, गिट्टी, ग्राभेल तथा बालुवा सङ्कलन गर्न थालेका छन् ।

निजगढ नगरपालिका–८ खयरघारीका ७० वर्षीय कालीबहादुर माझीका अनुसार नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन नै उनको मुख्य जीविकोपार्जनको आधार हो । विगतमा ठेकेदार कम्पनीहरूले एक्स्काभेटर र टिपर प्रयोग गर्दा स्थानीय मजदुर तथा ट्याक्टर व्यवसायीको रोजगारी प्रभावित भएको थियो । अहिले भने हाते श्रम र ट्याक्टरमार्फत ढुवानीको व्यवस्था भएपछि स्थानीय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको उनीहरूको भनाइ छ ।

स्थानीय श्रमिक तथा ट्याक्टर व्यवसायीहरूले मानव श्रमबाट गरिने उत्खनन वातावरणमैत्री भएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार भारी उपकरण प्रयोग हुँदा नदीको प्राकृतिक स्वरूप बिग्रने, गहिरा खाडल बन्ने तथा नदी तटीय क्षेत्र, पुल, बाँध र बस्तीमा जोखिम बढ्ने समस्या देखिएको थियो ।

यस वर्ष स्वीकृत आईईई प्रतिवेदनअनुसार कुटो, कोदालो, बेल्चा, गैंती तथा साबेलजस्ता सामान्य हाते औजार प्रयोग गरेर मात्र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । नदीबाट घाटगड्डीसम्म ढुवानीका लागि ट्याक्टरबाहेक अन्य सवारीसाधनलाई अनुमति दिइएको छैन । साथै उत्खनन गरिएको सामग्रीको पारदर्शी अभिलेखीकरण र व्यवस्थापन अनिवार्य गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा दैनिक अधिकतम ३०० घनमिटरभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न नपाइने, ०.९४ मिटरभन्दा बढी गहिराइसम्म खन्न नपाइने, तोकिएको सडक मार्ग मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने तथा सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म मात्र काम गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक वर्ष जेठ मसान्तसम्म मात्र उत्खनन गर्न पाइने प्रावधान पनि लागू गरिएको छ ।

बाढी वा नदीजन्य पदार्थको थुप्रोका कारण बस्ती, वन, पुल वा सार्वजनिक संरचनामा जोखिम उत्पन्न भएमा मात्र प्राविधिक सिफारिस र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार एक्स्काभेटर वा जेसीबी प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसबिच, डिभिजन वन कार्यालय बाराले वन क्षेत्रमा अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ भण्डारण गरी एक्स्काभेटरमार्फत लोड गरिरहेको अवस्थामा एउटा एक्स्काभेटर र दुई वटा टिपर नियन्त्रणमा लिएर कारबाहीका लागि जिल्ला समन्वय समिति बारामा बुझाएको छ। वन कार्यालयका अनुसार वन क्षेत्रको अवैध प्रयोग रोक्न पटक–पटक सचेत गराउँदा पनि सुधार नदेखिएपछि नियन्त्रणात्मक कदम चालिएको हो ।

यता, वातावरणीय मापदण्डको कडाइले स्थानीय तहलाई भने राजस्व व्यवस्थापनमा चुनौती थपेको छ । विगतमा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का स्थानीय तहको प्रमुख आन्तरिक आयस्रोत रहे पनि यस वर्ष लागू भएका कडा सर्तका कारण ठेक्का प्रक्रिया र उत्खनन व्यवस्थापनमा नियन्त्रण बढेको छ। कोल्हवी नगरपालिकाले समयमै प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा करिब तीन करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व गुमाएको उल्लेख गरिएको छ ।

निजगढ नगरपालिकाले भने आवश्यक राजस्व बुझाएर स्थानीय उद्योग तथा निर्माण कार्यका लागि नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको जनाएको छ । बकैया खोलाबाट मात्र ८२ हजार १६४ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न स्वीकृति प्राप्त भएको छ ।

समग्रमा यस वर्ष बारामा लागू गरिएको नदीजन्य पदार्थ उत्खननसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले स्थानीय श्रमिकको रोजगारी संरक्षण, नदी तथा चुरे क्षेत्रको संरक्षण, राजस्व पारदर्शिता र वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न सकारात्मक प्रभाव पार्न थालेको देखिएको छ। यद्यपि ठेक्का, अनुगमन र कारबाहीको अधिकार एउटै निकायमा केन्द्रित रहँदा पारदर्शिता र स्वार्थको द्वन्द्वबारे प्रश्न उठिरहेकाले दीर्घकालीन संस्थागत सुधारको आवश्यकता रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।