वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) राजेशमान सिंह नागरिकता सम्बन्धी अनियमितता प्रकरणमा निलम्बित भएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार सिंहसहित ७ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै उनी स्वतः निलम्बनमा परेका हुन् । भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि सार्वजनिक पदमा बहाल व्यक्तिको पद निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
अख्तियारका अनुसार मेयर सिंहले अर्की महिलाकी छोरीलाई आफ्नै छोरी देखाएर जन्मदर्ता तथा नागरिकता प्रमाणपत्र बनाएको आरोप लागेको छ । अनुसन्धानबाट सिंहले सिन्धुपाल्चोक इन्द्रावती गाउँपालिका–१० की रिता भट्टराईकी छोरीलाई ‘रुविना श्रेष्ठ’ नाममा आफ्नी छोरी कायम गरी नागरिकता दिलाएको दाबी गरिएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार सिंहले २०७१ कात्तिक २० गते वीरगञ्ज महानगरपालिका–३ को कार्यालयमा सूचकका रूपमा फाराम भरी जन्मदर्ता प्रमाणपत्र बनाएका थिए । सोही जन्मदर्ताका आधारमा २०७५ साउन १३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
अख्तियारले जन्मदर्ता र नागरिकता जारी गर्ने क्रममा जानीजानी गलत विवरण पेस गर्ने, सरकारी कागजातमा अनधिकृत रूपमा सच्याउने, थपघट गर्ने तथा अभिलेख लुकाउने वा नष्ट गर्ने कार्य भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
यस प्रकरणमा वीरगञ्ज वडा नम्बर ३ का तत्कालीन वडा सचिव भिखारी राय, तत्कालीन वडा सदस्य तथा कार्यवाहक वडा अध्यक्ष तुफैल अख्तर ठकुराई र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत षड कुमार पोखरेलविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ ।
त्यस्तै, नागरिकता सम्बन्धी छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले गठन गरेको समितिका तत्कालीन संयोजक उपसचिव पुष्कर राना र सदस्य शाखा अधिकृत परशुराम पोखरेलले वास्तविक तथ्य लुकाई दोषीलाई जोगाउने उद्देश्यले गलत प्रतिवेदन तयार पारेको आरोप लगाइएको छ । आयोगका अनुसार उनीहरूले नागरिकता जारी प्रक्रियामा भएका अनियमितता र कागजात नष्ट गरिएको विषय उल्लेख नगरी तथ्य ढाकछोप गरेका थिए ।
अख्तियारले मेयर सिंह र बालिकाकी जैविक आमा रिता भट्टराईविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिम मुख्य कसुरदारलाई सहयोग पुर्याएको अभियोगमा मतियारको हैसियतमा मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ । अन्य प्रतिवादीविरुद्ध पनि सोही ऐनअनुसार कैद तथा जरिवानाको माग गरिएको छ ।
आयोगले प्राप्त उजुरीका आधारमा विस्तृत अनुसन्धानपछि आरोप पत्र दायर गरिएको जनाएको छ । अब उक्त मुद्दाको सुनुवाइ विशेष अदालत काठमाडौँमा हुनेछ ।