वीरगञ्ज । सरकारले ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग)–२०५२’ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन ८ सदस्यीय सहजीकरण समिति गठन गरेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नापी विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा उक्त समिति गठन गरेको जनाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिएलगत्तै मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत समिति गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। समितिलाई सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसँग सम्बन्धित पुराना प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

समितिमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव, भूमिप्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखा प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत तथा नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको रावल आयोगको प्रतिवेदनलाई अब व्यवहारमा लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएकी छन्।

उनले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण रोक्न तथा संरक्षणका कामलाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरी छिटो र नतिजामुखी ढंगले कार्य अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्।

सरकारले समिति गठनसँगै विगतदेखि कार्यान्वयनको पर्खाइमा रहेको प्रतिवेदनलाई व्यवहारमा उतार्दै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।