वीरगञ्ज । नेपाल सरकारले सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार शुल्क लागू गर्ने नीतिलाई पुनः खुकुलो पारेपछि नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा व्यापारिक गतिविधि पुनः सामान्य अवस्थामा फर्किन थालेको छ। गत वैशाख १ गतेदेखि कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइएको उक्त व्यवस्थामा पछिल्लो समय लचकता अपनाइएपछि पर्सासँग जोडिएका भारतीय बजारहरूमा फेरि नेपाली उपभोक्ताको चहलपहल बढ्न थालेको हो।

उक्त भन्सार नीति नयाँ नभई विगतदेखि नै प्रचलनमा रहेको भए पनि लामो समयसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा यो नियम कडाइका साथ लागू गरिए पनि केही महिनापछि कार्यान्वयन फितलो बन्दै जाँदा व्यवहारमा लगभग निष्क्रियजस्तै बनेको थियो।

हालको सरकारले पुनः नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने प्रयास गरे पनि दुई महिनाभन्दा बढी टिक्न सकेन। सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा, साना व्यापारी तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुका उपभोक्ताहरूबाट असन्तुष्टि बढेपछि कार्यान्वयनमा लचकता अपनाइएको बताइन्छ। घरायसी प्रयोजनका सामान्य सामान ल्याउँदा समेत भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्थाले स्थानीय जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर परेको गुनासो व्यापक बनेको थियो।

भन्सार कडाइको अवधिमा पर्सासँग सीमा जोडिएका भारतका रक्सौल, सिक्टा, भङ्गाहा, नरकटियागञ्ज तथा भेलाहीलगायतका बजारहरूमा नेपाली ग्राहकको आवागमन उल्लेखनीय रूपमा घटेको थियो। यी बजारहरू सीमावर्ती नेपाली उपभोक्ताका प्रमुख किनमेल केन्द्रका रूपमा परिचित छन्। नेपाली ग्राहकको संख्या घटेपछि भारतीय सीमावर्ती बजारका व्यवसायीहरू पनि प्रभावित भएका थिए।

तर नीतिमा खुकुलोपन आएपछि अवस्था फेरि पुरानै लयमा फर्किन थालेको देखिएको छ। विशेषगरी रक्सौल बजारमा नेपाली ग्राहकहरूको चहलपहल बढ्न थालेको छ भने दैनिक उपभोग्य वस्तु किनमेल गरी नेपाल ल्याउने क्रम पनि पुनः सक्रिय भएको स्थानीय व्यवसायीहरू बताउँछन्।

यसैबीच, सीमावर्ती क्षेत्रमा सक्रिय ‘क्यारियर’ अर्थात् सामान ओसारपसार गर्ने समूहहरूको गतिविधि पनि पुनः बढ्न थालेको स्थानीय स्रोतहरूको भनाइ छ। रक्सौल क्षेत्रमा मात्र करिब दुई हजारभन्दा बढी क्यारियर सक्रिय रहेको अनुमान गरिएको छ। भन्सार कडाइको समयमा जोखिम बढेको भन्दै उनीहरूले सेवा शुल्कसमेत बढाएका थिए। तर हालको नीतिगत लचकतापछि पुनः पुरानै दरमा सामान ढुवानी हुन थालेको बताइएको छ।

सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाहरूका अनुसार भन्सार कडाइका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति प्रभावित भएको थियो। कपडा, किराना, घरेलु सामग्रीलगायतका सामान ल्याउँदा अतिरिक्त खर्च बेहोर्नुपरेपछि सर्वसाधारण बढी प्रभावित भएका थिए।

यता स्थानीय व्यापारीहरूले भने नीतिमा बारम्बार हुने परिवर्तनले बजारमा अनिश्चितता सिर्जना गर्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार नियमको अस्थिरताले सीमावर्ती व्यापारमा असर पार्नुका साथै अवैध कारोबारलाई समेत अप्रत्यक्ष रूपमा प्रोत्साहन गर्न सक्छ।

सरकारी अधिकारीहरूले भने सीमावर्ती व्यापारलाई व्यवस्थित बनाउने र राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नीति लागू गरिएको बताएका छन्। तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसकेको विश्लेषण गरिएको छ।

हाल सीमावर्ती क्षेत्रका व्यापारिक गतिविधि पुनः सामान्य बन्दै गएको देखिएको छ। रक्सौललगायत भारतीय बजारहरूमा नेपाली उपभोक्ताको बढ्दो उपस्थितिले पुरानो व्यापारिक चहलपहल फर्किएको संकेत गरेको छ। सरोकारवालाहरूले दीर्घकालीन रूपमा नीतिगत स्थिरता, प्रभावकारी कार्यान्वयन र स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन्।