वीरगञ्ज । त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत पर्ने वीरगञ्जको मुख्य सडक (मेनरोड) क्षेत्रमा सडक सीमा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका बाँकी घर, टहरा तथा भवनहरू हटाउन सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले भोली आइतबारदेखि पुनः डोजर अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसअघि पहिलो चरणमा आंशिक रूपमा भत्काइएका र अझै खाली नगरेका संरचनामाथि कारबाही अघि बढाइने जनाइएको छ ।

सडक विभागअन्तर्गत सङ्घीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौँमार्फत सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले २०८३ असार ५ गते वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई पत्राचार गर्दै २०८३ असार ७ गतेदेखि अभियान सञ्चालन गरिने जानकारी दिएको हो ।

डिभिजन प्रमुख किरण कार्कीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा सिर्सिया मितेरी पुलदेखि बहुअरी गण्डक चोकसम्मको सडकखण्डमा सडकको केन्द्ररेखाबाट दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटर क्षेत्रभित्र पर्ने स्थायी तथा अस्थायी संरचना हटाइने उल्लेख छ ।

उक्त कार्यका क्रममा शान्ति–सुरक्षा व्यवस्थापन, जनशक्ति परिचालन, समन्वय तथा सहजीकरणका लागि महानगरपालिकासँग आवश्यक सहयोग मागिएको छ ।

यसअघि असार २ गते सडक डिभिजन हेटौँडाले सूचना जारी गर्दै पाँच दिनभित्र घरधनीहरूले आफैँ सडक सीमा क्षेत्रभित्रका संरचना खाली नगरे सडक ऐन, २०३१ बमोजिम हटाइने चेतावनी दिएको थियो । सूचनामा क्षतिग्रस्त र जोखिमयुक्त भवनमा बसोबास तथा व्यापार–व्यवसाय नगर्न आग्रह गरिएको थियो । सूचनाको अवज्ञा गरी कुनै अप्रिय घटना भएमा सम्बन्धित व्यक्ति स्वयं जिम्मेवार हुने उल्लेख गरिएको थियो ।

गत वैशाख ६ र ७ गते सडक विभागले गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्मको क्षेत्रमा १३ वटा डोजर परिचालन गर्दै पहिलो चरणको अतिक्रमण हटाउने अभियान सञ्चालन गरेको थियो । सडक डिभिजनका ९ र वीरगञ्ज महानगरपालिकाका ४ गरी १३ डोजर प्रयोग गरिएका थिए । सो क्रममा करिब १२०० निजी घर तथा भवनमा आंशिक रूपमा डोजर चलाइएको थियो भने २९ वटा सरकारी संरचना पनि विस्तार क्षेत्रभित्र परेका थिए ।

डोजर अभियानपछि केही घरधनीहरूले आफैँ संरचना भत्काए पनि घण्टाघर, माइस्थान, आदर्शनगर हुँदै अलखियामठ चोकसम्मका अधिकांश घर तथा भवन भने अझै हटाइएको छैन ।

१४ वर्षदेखि रोकिएको योजना

वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तारको निर्णय सडक विभागले २०६९ भदौ १५ गते नै गरेको थियो । त्यसयता २०७१, २०७३ र २०७६ मा पटक–पटक सूचना जारी गरिए पनि स्थानीय घरधनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि कार्यान्वयन रोकिएको थियो ।

लक्ष्मण साह रौनियारलगायत करिब १२०० घरधनीले २०७५ मङ्सिर ११ र २०७६ कात्तिक ७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दै सडक विस्तार खारेज गर्न, मुआब्जा उपलब्ध गराउन, वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्न र एलाइनमेन्ट परिवर्तन गर्न माग गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलाशले २०८१ फागुन २८ गते सबै रिट खारेज गर्दै सरकारको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो । फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएपछि प्रशासनले कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व भएको जनाएको छ । सडक विस्तारपछि सवारी आवागमन सहज हुने, ट्राफिक जाम न्यूनीकरण हुने तथा देशको प्रमुख आर्थिक नगरी वीरगञ्जको व्यापारिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नगर प्रहरी परिचालन गरी अभियान सञ्चालन गरिँदै आएको छ ।

आइतबारदेखि सुरु हुने दोस्रो चरणको डोजर अभियानले वीरगञ्जको सहरी स्वरूपमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।