वीरगञ्ज । स्थानीय तह तथा प्रदेशसभाका ७४ पद करिब पाँच महिनादेखि रिक्त रहे पनि ती पदमा उपनिर्वाचन हुने वा नहुने विषय अझै अन्योलमै रहेको छ। पदावधि बाँकी छँदै जनप्रतिनिधिहरूले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन राजीनामा दिएपछि ती पद रिक्त भएका हुन्।

स्थानीय तहको नियमित निर्वाचन हुन करिब १० महिना र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुन करिब १८ महिना बाँकी रहेको अवस्थामा सरकारले उपनिर्वाचनको कुनै तयारी अघि बढाएको छैन। राष्ट्रिय सभाका रिक्त दुई पदसमेत अझै पूर्ति हुन नसकेको अवस्था छ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाह, धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज राईलगायत स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखले राजीनामा दिएका थिए। प्रदेशसभाका केही सदस्यले पनि उम्मेदवारीका लागि पद त्यागेका थिए। तीमध्ये केही मात्र प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भए भने अधिकांश पराजित भएपछि सम्बन्धित पदहरू रिक्त नै रहेका छन्।

निर्वाचनसम्बन्धी कानुनअनुसार स्थानीय तहमा एक वर्षभन्दा बढी र प्रदेशसभामा छ महिनाभन्दा बढी कार्यकाल बाँकी रहेमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसबारे सरकार र निर्वाचन आयोगबाट कुनै ठोस निर्णय भएको छैन।

निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार अहिले उपनिर्वाचन गरिए पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले केही महिनामात्र काम गर्न पाउने भएकाले यसको व्यावहारिक पक्ष चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। छोटो कार्यकालका लागि ठूलो आर्थिक खर्च, जनशक्ति परिचालन तथा प्रशासनिक तयारी आवश्यक पर्ने भएकाले उपनिर्वाचनको सम्भावना क्रमशः कम हुँदै गएको उनीहरूको भनाइ छ।

स्थानीय तहको नियमित निर्वाचन आगामी फागुनभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी प्रदेशसभाको निर्वाचन पनि त्यसपछिको केही महिनामै गर्नुपर्ने भएकाले दुवै निर्वाचन एकैसाथ गर्ने वा फरक–फरक समयमा गर्ने विषयमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा छलफल हुन थालेको छ।

निर्वाचन विज्ञहरूका अनुसार स्थानीय र प्रदेश तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा राज्यको आर्थिक भार घट्न सक्ने, सुरक्षा व्यवस्थापन सहज हुने तथा प्रशासनिक खर्च कम हुने तर्क गरिएको छ। तर केही जानकारले स्थानीय र प्रदेशका मुद्दा फरक प्रकृतिका हुने भएकाले छुट्टाछुट्टै निर्वाचन हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यासका दृष्टिले उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

राजनीतिक दलहरूबीच पनि निर्वाचनको समय र स्वरूपबारे समान धारणा देखिएको छैन। केही दलले स्थानीय र प्रदेश तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्नुपर्ने पक्षमा मत व्यक्त गरेका छन् भने अन्य दलले संविधान र प्रचलित कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै निर्वाचन हुनुपर्ने बताएका छन्।

निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूमा पनि अवकाशको क्रम सुरु हुन लागेकाले आगामी निर्वाचनको तयारी प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ। यसैबीच निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा आवश्यक संशोधन, निर्वाचनको मिति निर्धारण तथा रिक्त पदहरूको व्यवस्थापनबारे सरकारले छिट्टै स्पष्ट निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता सरोकारवालाहरूले औँल्याएका छन्।