वीरगञ्ज । नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले सरकारले पहिलो १०० दिनभित्र शिक्षा क्षेत्रमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै सरकारको कार्यकाललाई ‘अवसर गुमेको १०० दिन’ का रूपमा मूल्याङ्कन गरेको छ।

सोमबार सरकारको १०० दिने कार्यकालको समीक्षा गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेविसंघकी सभापति करुणा कटुवालले शिक्षा क्षेत्रमा संरचनागत सुधार, विश्वविद्यालयको स्वायत्तता कायम गर्ने तथा दलीय भागबण्डाको अन्त्य गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन्।

उनले सरकार गठनपछि विद्यार्थीमा शिक्षा सुधारप्रति आशा जागेको भए पनि १०० दिनको कार्यप्रगतिले त्यो उत्साह निराशामा परिणत भएको दाबी गरिन्।

सभापति कटुवालका अनुसार शिक्षा सुधार, विश्वविद्यालयको स्वायत्तता तथा शैक्षिक संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्यको माग गर्दै नेविसंघले लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएको छ। तर वर्तमान सरकारले संविधानको मर्मविपरीत विश्वविद्यालयको स्वायत्तता कमजोर बनाउने अध्यादेश ल्याएको आरोप उनले लगाइन्।

विश्वविद्यालयमा दलीय भागबण्डा अन्त्य गर्ने घोषणा गरिए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभिन्न नियुक्तिमा राजनीतिक आधारलाई निरन्तरता दिइएको उनको दाबी छ।

नेविसंघले एसईई र कक्षा १२ को परीक्षाफल छिटो प्रकाशन गर्ने नाममा लापरवाही गरिएको आरोपसमेत लगाएको छ। पुनर्योग (री–टोटलिङ)का लागि आवेदन दिएका करिब एक हजार विद्यार्थीका उत्तरपुस्तिका नै फेला नपर्नुले राज्यको सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको सभापति कटुवालको भनाइ छ।

उनले साप्ताहिक दुई दिने बिदाको व्यवस्थाले वर्तमान पाठ्यक्रमको क्रेडिट आवरमा असर परेको र त्यसको प्रत्यक्ष मार विद्यार्थीले बेहोर्नुपरेको बताइन्।

पत्रकार सम्मेलनमा नेविसंघले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनमाथि लगाइएको प्रतिबन्धलाई मौलिक हकमाथिको हस्तक्षेप भएको उल्लेख गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले उक्त प्रतिबन्ध कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिए पनि शिक्षामन्त्रीले अदालतको आदेशको पालना नगरेको संघको आरोप छ।

त्यस्तै, शिक्षामा ‘समता शुल्क’ लागू गरेर अभिभावकमाथि थप आर्थिक भार थोपारिएको भन्दै नेविसंघले सरकार शिक्षा सुधारभन्दा राजस्व सङ्कलनमा बढी केन्द्रित भएको टिप्पणी गरेको छ।

नेविसंघले बदलिँदो वैश्विक परिवेश, राष्ट्रिय आवश्यकता तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक र एकीकृत उच्च शिक्षा विधेयक शीघ्र ल्याई शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

पत्रकार सम्मेलनमा सभापति कटुवालले सरकारको प्रारम्भिक प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको अवसर गुमेको र विद्यार्थी समुदायमा सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर बन्दै गएको बताइन्।