वीरगञ्ज । वीरगञ्जको आदर्शनगर क्षेत्रमा रहेका २१ घरजग्गाधनीले आफ्नो नाममा दर्ता भई लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको स्वामित्वमाथि विवाद सिर्जना भएको भन्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य बुद्धि प्रसाद पन्तलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। उनीहरूले मालपोत कार्यालय पर्साबाट आफ्नो जग्गाको श्रेस्ता बदर गर्ने चेतावनी दिइएको आरोप लगाउँदै सम्पत्ति संरक्षण तथा निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका हुन्।

पीडितहरूले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा २०२९ सालमा तत्कालीन सरकारले व्यवस्थित शहरीकरणका लागि पशुपति आदर्शनगर निर्माण समिति गठन गरी अधिकरण गरिएका जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री वितरण गरेको उल्लेख छ। सोही क्रममा खरिद गरिएका जग्गाहरू २०४६ सालको नयाँ नापीका क्रममा सम्बन्धित खरिदकर्ताकै नाममा दर्ता भएको र त्यसयता निर्विवाद रूपमा भोगचलन गर्दै आएको दाबी गरिएको छ।

ज्ञापनपत्रमा आफूहरूसँग जग्गा खरिदसम्बन्धी प्रमाण, २०४६ सालको नापी दर्ता, फिल्डबुक, हालसाबिक श्रेस्ता, नगरपालिकाबाट स्वीकृत घरको नक्सापास तथा हालसम्म नियमित रूपमा मालपोत कर तिरेको प्रमाणसमेत सुरक्षित रहेको उल्लेख गरिएको छ।

पीडितहरूका अनुसार प्रदीप कुमार केडियाले २०२१ सालको नापीअनुसार श्रीपुर वडा नं. ९ को कित्ता नं. १४ र १५ रुक्मिणी देवी केडियाको नाममा रहेको दाबी गर्दै मालपोत कार्यालय पर्सामा निवेदन दिएका छन्। त्यसपछि मालपोत कार्यालयका प्रमुख खेमराज खत्रीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर २०४६ सालको नापीअनुसार कायम भएको श्रेस्ता बदर गर्ने चेतावनी दिएको, पटक–पटक दबाब दिएको तथा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममार्फत पनि त्यससम्बन्धी अभिव्यक्ति दिएको आरोप ज्ञापनपत्रमा गरिएको छ।

ज्ञापनपत्रमा मालपोत कार्यालयलाई हालसाबिक भएको जग्गाको श्रेस्ता खारेज गर्ने कानुनी अधिकार नभएको दाबी गर्दै कार्यालय प्रमुखले अनुचित प्रभावमा परेर आफूहरूमाथि मानसिक तनाव, आर्थिक भार र सामाजिक असहजता सिर्जना गरेको उल्लेख गरिएको छ।

पीडितहरूले मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय तथा अन्य सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी घटनाको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी छानबिन गर्न तथा वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको सम्पत्तिको संरक्षण सुनिश्चित गर्न सांसद पन्तसँग पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन्। साथै अधिकार क्षेत्र नाघेर काम गरेको आरोप लागेका मालपोत अधिकृतमाथि कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन्।

उक्त ज्ञापनपत्रमा स्काईलाइन इन्फ्रा प्रालि, होटल पूजन, नविल बैंक लिमिटेड, एसआईसी बैंक लगायत विभिन्न संस्था तथा २१ जना घरजग्गाधनीहरूको हस्ताक्षर रहेको जनाइएको छ। यस विषयमा मालपोत कार्यालय पर्सा, मालपोत प्रमुख खेमराज खत्री तथा प्रदीप कुमार केडियाको आधिकारिक प्रतिक्रिया भने प्राप्त हुन सकेको छैन।