वीरगञ्ज । चिकित्सा क्षेत्र सुधारका अभियन्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई व्यापारिक स्वार्थबाट मुक्त राख्न माग गर्दै सरकारलाई आगामी साउन ५ गतेसम्म आफ्ना माग सम्बोधन गर्न अल्टिमेटम दिएका छन्। माग पूरा नभए पुनः सत्याग्रहसहितका आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गर्ने चेतावनी उनले दिएका छन्।

शुक्रबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा डा. केसीले स्थापित नियम, कानुन र मूल्य–मान्यताविपरीत स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी निजी शिक्षण संस्थासँग आबद्ध व्यक्तिहरूलाई मेडिकल विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका नियामक निकायमा गरिएको राजनीतिक नियुक्ति तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत छात्रवृत्ति कोटा कटौती गर्ने तथा आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरेका निजी मेडिकल कलेजहरूको विद्यार्थी सिट वृद्धि गर्ने प्रस्ताव तत्काल रोक्नुपर्ने बताएका छन्। साथै, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को मर्मअनुसार २०८५ सालभित्र चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी व्यवस्था शीघ्र कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा डा. केसीले नेपालको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य नीति निर्माण प्रक्रियामा निजी मेडिकल व्यवसायी तथा उनीहरूका प्रतिनिधिहरूको प्रभाव बढ्दै गएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। विकसित पुँजीवादी मुलुकहरूमा समेत स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षा सरकारी स्वामित्व वा गैरनाफामूलक संस्थामार्फत सञ्चालन हुने अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा भने न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा नगरेका निजी मेडिकल, डेन्टल तथा नर्सिङ कलेजहरूको प्रभाव बढेको उनले बताएका छन्।

सरकारले चिकित्सा शिक्षा सुधारका विषयमा विगतमा भएका सहमति र कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाउँदै डा. केसीले साउन ५ गतेभित्र आफ्ना माग सम्बोधन नभए यसअघि स्थगित गरिएका सत्याग्रहसहितका सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम पुनः सुरु गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि विगतदेखि पटक–पटक अनशन र सत्याग्रह गर्दै आएका डा. केसीको पछिल्लो चेतावनीसँगै सरकारले यस विषयमा कस्तो कदम चाल्छ भन्ने चासो बढेको छ।