वीरगञ्ज। बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रणमा कडाइ गर्दै पथलैया–वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोरका तीन ठूला उद्योगलाई कुल १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। स्थानीयवासीको गुनासो र अनुगमन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा उपमहानगरले पहिलो पटक उद्योगहरूमाथि आर्थिक कारबाही गरेको हो।

उपमहानगरले हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिज लिमिटेडलाई ५ लाख रुपैयाँ तथा गणपति तेल उद्योग र नन्दन घ्यू तथा आयल इन्डस्ट्रिज प्रालिलाई जनही २ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गरेको जनाएको छ।

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका वडा नं. १ र ३ मा सञ्चालित ती उद्योगबाट निस्किएको औद्योगिक फोहोर, तेलजन्य पदार्थ र रसायनयुक्त लेदो सार्वजनिक सडक तथा आसपासका क्षेत्रमा फैलिएको, फोहोर पानीको उचित व्यवस्थापन नगरिएको, कार्यस्थलमा सुरक्षा मापदण्ड पालना नभएको तथा स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार काम नगरेको पाइएपछि कारबाही गरिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ।

वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख इन्जिनियर पुष्पा सिंहका अनुसार उपमहानगरले यसअघि पटक–पटक स्पष्टीकरण माग्दै पत्राचार गरे पनि उद्योगहरूबाट चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको हो। उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठित अनुगमन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा नगरप्रमुख राजन पौडेलले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेका थिए।

उपमहानगरले असार २९ गते सात दिनको समयसीमा दिँदै उद्योगहरूलाई जरिवाना रकम दाखिला गर्न तथा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि आवश्यक सुधारात्मक कार्य तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। पत्रमा उद्योगबाट निस्किने फोहोर पानी, तेलजन्य पदार्थ, धुलो, ध्वनि तथा अन्य प्रदूषण नियन्त्रण गर्न, स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न, औद्योगिक फोहोर तथा लेदो पानीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न र सुधारका प्रमाणसहित प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ।

पालिकाले तोकिएको समयभित्र जरिवाना नतिरे वा सुधारात्मक कार्य कार्यान्वयन नगरे वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम थप कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ।

विशेषगरी वर्षायाममा हुलास स्टिलबाट निस्किएको रसायनयुक्त लेदो पानी ६ लेन सडकको नालामा मिसिँदा आवतजावतमा समस्या भएको स्थानीयको गुनासो छ। त्यसैगरी गणपति र नन्दन उद्योगबाट निस्किएको तेलजन्य लेदो तथा फोहोर पानी खोलामा मिसिँदा कृषि सिँचाइ प्रभावित भएको स्थानीयको आरोप छ।

जीतपुरसिमरा–५ का स्थानीय रामकृति सहनीले उद्योगबाट आउने दुर्गन्धयुक्त पानीका कारण खेती गर्न समस्या भएको बताए। उनका अनुसार खेतमा काम गर्दा शरीर चिलाउने, घाउ आउने तथा खोलाको पानी पिएपछि पशुचौपाया समेत मर्ने अवस्था रहेको छ।

स्थानीय सुरेश पासवानले उद्योगजन्य प्रदूषणको समस्या दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि कायम रहे पनि समाधानका लागि प्रभावकारी कदम चालिएको नदेखिएको गुनासो गरे। उनले राजनीतिक नेतृत्वले उद्योगसँग समझदारी गर्ने तर समस्या समाधानमा गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाए।

यता, उद्योगहरूले भने कारबाहीप्रति असहमति जनाएका छन्। हुलास स्टिलका प्रशासकीय अधिकृत रबिन बरालले जरिवानाको आधार स्पष्ट नभएसम्म रकम नतिर्ने बताए। उनले उपमहानगरबाट चित्तबुझ्दो जवाफ आएपछि कानुनी उपचारमा जाने वा अन्य विकल्प अपनाउनेबारे निर्णय गरिने बताए।

त्यस्तै गणपति वनस्पति उद्योगका प्रशासकीय अधिकृत दिनेशचन्द्र गिरीले प्रदूषित पानी प्रशोधन गर्ने उपकरण सञ्चालनमा आइसकेको दाबी गर्दै सामाजिक सञ्जालमा देखिएका तस्बिरका आधारमा उद्योगमाथि कारबाही गरिएको टिप्पणी गरे। उनले आफ्नो उद्योगले प्रशोधन गरिएको पानी कृषि प्रयोजनमा समेत प्रयोग गर्न सकिने दाबी गरे।

उद्योगबाट निष्कासन हुने रसायनयुक्त पानी बस्ती र खोलामा मिसाइएको भन्दै स्थानीय युवाहरूले विरोध जनाएपछि गत साता सिमरा पुगेका गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पनि उक्त क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए। स्थानीयले उपमहानगरको कारबाहीलाई सकारात्मक कदम भन्दै प्रदूषण नियन्त्रणका लागि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरेका छन्।