वीरगञ्ज । सरकारले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउने निर्णय गरेको ३ प्रतिशत समता शुल्क (समता कर) हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ। नागरिकस्तरबाट आएको व्यापक प्रतिक्रिया र चासोलाई ध्यानमा राख्दै सरकार उक्त निर्णयबाट पछि हटेको हो।
सरकारले जारी गरेको वक्तव्यअनुसार निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत समता शुल्क यथावत् कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकले थप आर्थिक भार र निराशा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि उक्त शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको हो।
सरकारले आफू जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको उल्लेख गर्दै सुशासन कायम गर्नुका साथै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु आफ्नो प्रमुख उद्देश्य रहेको जनाएको छ।
वक्तव्यमा समता शुल्कको मूल उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न समुदायका बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु तथा त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु रहेको उल्लेख गरिएको छ। साथै, करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि रहेको सरकारको भनाइ छ।
यद्यपि, समता शुल्कप्रति नागरिकस्तरबाट व्यक्त भएको असन्तुष्टि र प्रतिक्रियालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको जनाएको छ। नागरिकको भावना र सुझावलाई सम्मान गर्दै आवश्यक परे निर्णयहरू परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।
सरकारले विपन्न तथा गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित ढंगले उपलब्ध गराउने नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ।
यात्रा डेली
