वीरगञ्ज । नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीच प्रदेश सरकार गठनका लागि भएको तीनबुँदे सहमतिले दुवै दलभित्र असन्तुष्टि बढाएको छ ।

एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल र नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल सहमतिप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् । यद्यपि, उनीहरूको असन्तुष्टिले तत्काल गठबन्धन नै संकटमा पर्ने संकेत नदेखिए पनि पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन र प्रदेश राजनीतिमा यसको प्रभाव देखिन थालेको छ । स्रोतका अनुसार नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल  ‘प्रचण्ड’  वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई सहमतिबारे विश्वस्त पार्ने प्रयासमा छन् । अर्कोतर्फ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने महासचिव पोखरेलसंग असन्तुष्टि समाधानका लागि औपचारिक पहल नगरेको बताइएको छ ।

यही साउन ९ मा ओली र प्रचण्डबीच भएको तीनबुँदे सहमतिको मुख्य केन्द्र प्रदेश सरकार गठन रहेको थियो । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि दुई दलबीच सहकार्यको प्रक्रिया तीव्र बनेको स्रोतहरूको दाबी छ । रोचक पक्ष के भने, प्रारम्भिक चरणमा कँडेलविरुद्ध नेकपा नै सक्रिय थियो । स्रोतका अनुसार दुबै दलबीच सहकार्यको गृहकार्य लामो समयदेखि चलिरहेको थियो । अध्यक्ष ओलीको स्वास्थ्य उपचारका क्रममा संवादले नयाँ गति लिएको बताइन्छ ।

स्रोतको अनुसार ओलीको पित्तथैलीको शल्यक्रियापछि प्रचण्डसंग संवाद बढाउन एमालेका नेता लेखराज भट्ट र पद्मा अर्याललाई सम्पर्क व्यक्तिका रूपमा परिचालन गरिएको थियो । त्यसक्रममा ४ वैशाख २०८३ मा प्रचण्ड त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेर ओलीको स्वास्थ्य अवस्था बुझेका थिए । त्यतिबेला दुबै पक्षले भेटलाई स्वास्थ्य अवस्थाबारेको सामान्य शिष्टाचार भेटका रूपमा व्याख्या गरे पनि स्रोतहरूका अनुसार त्यसले दुई नेताबीच राजनीतिक संवादको वातावरण तयार गरेको थियो । त्यसपछि भएका भेटवार्तामा प्रदेश सरकार र दीर्घकालीन सहकार्यका विषयले प्रवेश पाएको बताइन्छ ।

२०८३ जेठ ३१ गते ओली प्रचण्ड निवास पुगेर लामो छलफल गरेका थिए । त्यस भेटमा प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्दै स्थानीय तह निर्वाचनसम्म सहकार्य विस्तार गर्ने प्रस्ताव ओलीले राखेका थिए । त्यसै भेटमा प्रतिनिधिसभालाई प्रभावकारी बनाउन प्रचण्डलाई संसदीय दलको भूमिकामा सक्रिय हुन आग्रह गरिएको थियो । एमाले स्रोतका अनुसार यो प्रस्ताव दीर्घकालीन राजनीतिक सहकार्य, सम्भावित पार्टी एकतासम्मको संकेतका रूपमा बुझिएको थियो । स्रोतले जनाए अनुसार प्रचण्डले त्यसबेला एमाले पुनर्गठनको विषय उठाउँदै त्यसको व्यवस्थापनबारे प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा ओलीले आवश्यक निर्णय पार्टीको केन्द्रीय कमिटीबाट गराउने विश्वास दिलाएको स्रोतको दाबी छ ।

ओली–प्रचण्डबीच भइरहेका अधिकांश संवादबारे दुबै दलका धेरै शीर्ष नेताहरू अनभिज्ञ रहेको स्रोतहरूको भनाइ छ । यद्यपि, पार्टी एकताको सम्भावनाबारे भने दुवै दलभित्र चर्चा चलिरहेको थियो । नेकपाका नेताहरूले पटक–पटक सोध्दा प्रचण्डले ओलीमा अझै पनि पर्याप्त आत्मसमीक्षा नदेखिएको भन्दै तत्काल पार्टी एकताको पक्षमा आफू नरहेको जवाफ दिने गरेका थिए । यद्यपि, संवादका लागि उनले वर्षमान पुन र प्रमेश हमाललाई सक्रिय बनाएको स्रोतको दाबी छ । यसबीच ओलीले नेपाली कांग्रेससंग पनि संवादको प्रयास गरेका थिए । स्रोतका अनुसार कांग्रेस सभापति गगन कुमार थापासंग प्रत्यक्ष संवाद हुन नसके पनि उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मासंग टेलिफोनमा कुराकानी भएको थियो । एमाले स्रोतको अनुसार महासचिव पोखरेलले थापासंग संवाद गरिरहेका थिए ।

तर, ओलीले प्रचण्डसंग प्रत्यक्ष छलफल गरिरहेको जानकारी पाएपछि पोखरेलले कांग्रेससंगको संवाद रोकेको दाबी गरिएको छ । कांग्रेस नेतृत्व भने एमालेसंग सहकार्य नगर्ने र वाम गठबन्धनमा नजाने रणनीतिमै रहेको स्रोतहरूको भनाइ छ । कांग्रेस प्रदेश सरकारभन्दा प्रतिपक्षमै बस्ने पक्षमा रहेको बताइन्छ । एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलले पनि सहकार्यको विस्तृत जानकारी अन्तिम चरणमा मात्रै पाएका थिए । पुष्पलाल स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भएपछि ओलीले विष्णु पौडेललाई साथमा लिएर पार्टी कार्यालय पुगेका थिए । त्यसपछि निवासमा रहेका महासचिव पोखरेललाई बोलाएर गुण्डुस्थित निवासमा लगिएको स्रोतको दाबी छ ।

यता एमालेभित्र प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनबारे पनि विवाद बढेको छ । कोशी प्रदेशमा अध्यक्ष ओली वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई निरन्तरता नदिइ एमाले सांसद तिलकुमार मेयाङ्बोलाई नेतृत्व दिने पक्षमा रहेको स्रोतको दाबी छ । कार्की भने आफ्नो निरन्तरताका पक्षमा छन् । महासचिव पोखरेल कार्कीको पक्षमा उभिन सक्ने चर्चा एमालेभित्र चलिरहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको स्थानमा लीला गिरीलाई नेतृत्व दिने तयारी भइरहेको बताइन्छ ।

यसअघि आन्तरिक विवादकै कारण गिरी अन्तिम समयमा मुख्यमन्त्री बन्नबाट रोकिएका थिए । कोशी प्रदेशमा नेकपाभित्र पनि विवाद चर्किएको छ । संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ् बोले प्रचण्डले कोशी प्रदेशलाई व्यक्तिगत प्रभाव क्षेत्रझैँ व्यवहार गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।

नेकपाले कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री दाबी गरिरहेको अवस्थामा अन्ततः उक्त प्रदेश एमालेलाई छोड्ने निर्णय भएपछि पार्टीभित्र असन्तुष्टि थप बढेको बताइन्छ ।