वीरगञ्ज । उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबिच वर्षौँदेखि विवादको विषय बनेको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विद्युत् बक्यौता अहिले पनि टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । करिब साढे सात अर्ब रुपैयाँ बराबरको बक्यौता असुलीको विषयमा सरकार परिवर्तन भए पनि समस्या ज्युँका त्युँ रहेको छ ।
विगतमा विपक्षमा हुँदा राज्यको राजस्व जसरी पनि असुल गर्नुपर्ने भन्दै संसद्मा चर्को आवाज उठाउने राजनीतिक नेतृत्व अहिले सरकारमा पुगेपछि भने यही विषयमा मौन देखिएको छ । करिब दुई–तिहाइ बहुमतसहित गठन भएको वर्तमान सरकारले चार महिना पूरा गरिसक्दा पनि बक्यौता असुलीबारे कुनै ठोस निर्णय लिन नसक्नुले सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
सरकार गठनसँगै विवाद समाधान हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर नयाँ निर्णय गर्नुभन्दा सरकारले पुरानै पुनरावलोकन समितिलाई सक्रिय बनाएर प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गर्यो ।
गत जेठ १९ गते ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सञ्चालक कृष्ण बसेलको संयोजकत्वमा पुनरावलोकन समिति गठन गर्यो । समितिलाई उद्योगीहरूको बक्यौता पुनरावलोकन गर्ने जिम्मेवारी दिइए पनि चार महिना बितिसक्दा उल्लेखनीय प्रगति सार्वजनिक भएको छैन ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले भने समिति निरन्तर काम गरिरहेको दाबी गर्दै प्रक्रिया रोकिएको भन्ने आरोप अस्वीकार गरेका छन् । उनका अनुसार उद्योगीहरूले कानुनी व्यवस्थाअनुसार पुनरावलोकनको अधिकार प्रयोग गरेकाले तत्काल असुली प्रक्रिया रोकिएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पदभार सम्हालेपछि बक्यौता विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई नै दिएको बताएका थिए ।
उनले विवाद समाधान नभए महालेखा परीक्षक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिने बताएका थिए । तर हालसम्म त्यो दिशामा पनि कुनै ठोस प्रक्रिया अघि बढेको देखिएको छैन । यसले सरकार आफैँ विवादित विषयबाट टाढा बस्न खोजेको हो कि भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौताको विषयमा विगत केही वर्षमा अनेकौँ समिति बने, कानुनी राय लिइयो, पुनरावलोकन गरियो र मन्त्रिपरिषद् तथा प्राधिकरणबाट पटक–पटक निर्णयसमेत भए । तत्कालीन सरकारका पालामा ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले पुनरावलोकन समिति गठन गरेका थिए । ४६ उद्योगले आवेदन दिए पनि समितिले पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझायो । त्यसपछि प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उद्योगीहरूलाई समयसीमा तोक्यो । निर्धारित अवधिमा बक्यौता नतिर्ने २५ उद्योगको विद्युत् लाइनसमेत काटियो । पछि उद्योगीहरूले पहिलो किस्ता बुझाएर न्यायिक प्रक्रियामा जाने सहमति गरे। त्यसयता अधिकांश उद्योगले पहिलो किस्ताबाहेक थप रकम बुझाएका छैनन् ।
हाल केही उद्योगले अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएर बक्यौता असुली प्रक्रिया रोकेका छन् । केही उद्योग किस्ता रोकेर बसेका छन् भने केही सम्पर्कमै छैनन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार बक्यौता तिर्नुपर्ने ५८ उद्योगमध्ये १२ उद्योगले मात्रै सम्पूर्ण रकम चुक्ता गरेका छन् । दुई सरकारी उद्योगले तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् भने बाँकी उद्योगको बक्यौता अझै उठ्न सकेको छैन ।
प्राधिकरणका अनुसार ४६ उद्योगबाट २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिको करिब साढे सात अर्ब रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी रहेको छ ।
पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारले बक्यौता असुलीमा देखाएको उदासीनताप्रति सार्वजनिक असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
उनका अनुसार राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण विगतमा असुली प्रक्रिया प्रभावित भएको थियो । अहिले दुई–तिहाइ बहुमतको सरकार हुँदासमेत कानुनअनुसार बक्यौता उठाउन नसक्नुले सरकारको सुशासनको दाबी कमजोर बनाएको छ ।
घिसिङको भनाइमा प्रशासनिक पुनरावलोकनको प्रक्रिया टुङ्गिइसकेको विषयलाई पुनः उठाएर असुलीलाई लम्ब्याउने प्रयास भइरहेको छ ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता अब केवल नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबिचको विवाद मात्र रहेन । यो राज्यको राजस्व, कानुनी शासन, ऊर्जा प्रशासन र राजनीतिक इच्छाशक्तिसँग जोडिएको राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ ।
बक्यौता वास्तवमै उठाउनुपर्ने हो भने सरकारले स्पष्ट निर्णय गरेर कानुनअनुसार असुली प्रक्रिया टुङ्ग्याउनुपर्छ । अर्कोतर्फ उद्योगीहरूको दाबी सही हो भने त्यसको पनि निष्पक्ष कानुनी निकास निकालिनुपर्छ । तर समिति माथि समिति गठन गर्ने, पुनरावलोकनका नाममा निर्णय लम्ब्याउने र राजनीतिक रूपमा मौन बस्ने प्रवृत्तिले समस्या समाधानभन्दा अन्योल मात्र बढाएको देखिन्छ ।
करिब साढे सात अर्ब रुपैयाँ बराबरको विवादित विद्युत् बक्यौता अझै राज्यको खातामा आउन सकेको छैन । सरकार, मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, उद्योगी र अदालतबिचको यो बहुआयामिक विवादले वर्षौँदेखि निकास पाउन सकेको छैन ।
सुशासन र आर्थिक अनुशासनलाई प्राथमिकता दिने दाबी गरेको वर्तमान सरकारका लागि यो एउटा महत्त्वपूर्ण परीक्षा बनेको छ । अब सरकारले स्पष्ट नीति, पारदर्शी प्रक्रिया र कानुनी आधारमा निर्णय गर्दै राज्यको हितलाई केन्द्रमा राखेर यो विवादको दीर्घकालीन समाधान खोज्न आवश्यक देखिन्छ ।
आर.के. सर्राफ
