×

एआइको सहयोगबाट तयार पारिएको सांकेतिक तस्बिर ।

पर्साको वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा उपचारका क्रममा एक बिरामीको मृत्यु भएपछि उत्पन्न घटनाले स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, बिरामीको अधिकार, स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा तथा कानुनी प्रक्रियाबीचको सन्तुलनबारे गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ। बिरामीको मृत्युपछि आक्रोशित आफन्त तथा स्थानीयले अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा तोडफोड गर्नुका साथै उपचारमा संलग्न चिकित्सकमाथि आक्रमण गरेपछि घटनाले राष्ट्रिय स्तरमै चासोको विषय बनेको हो।

वीरगञ्ज महानगरपालिका–२५ निवासी ४५ वर्षीय राजकुमार पटेलको शनिबार उपचारका क्रममा मृत्यु भएपछि उनका आफन्तले चिकित्सकको लापरबाहीका कारण मृत्यु भएको आरोप लगाउँदै अस्पताल परिसरमा प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शन उग्र बन्दै जाँदा आक्रोशित समूह आकस्मिक कक्षमा प्रवेश गरी तोडफोडमा उत्रिएको थियो। घटनाका क्रममा अस्पतालको संरचनामा क्षति पुगेको र एक जना घाइते भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। अवस्था नियन्त्रणमा लिन ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो भने केही समय अस्पताल परिसर तनावग्रस्त बनेको थियो।

घटनापछि उपचारमा लापरबाही भएको आरोपको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ। स्थानीय प्रशासन, अस्पताल प्रशासन, पीडित परिवार र जनप्रतिनिधिबीच भएको छलफलपछि गठित समितिलाई सात दिनभित्र घटनाको विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ। प्रतिवेदनका आधारमा दोषी देखिने व्यक्तिमाथि आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक कारबाही गरिने जनाइएको छ।

छानबिन प्रक्रिया निष्पक्ष बनाउन घटना हुँदा आकस्मिक कक्षमा कार्यरत पाँच जना स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रतिवेदन नआउञ्जेलसम्मका लागि जिम्मेवारीबाट हटाइएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। मृतकका आफन्तले अक्सिजनमा रहेका बिरामीलाई स्थानान्तरण गर्ने क्रममा अक्सिजन हटाइएकाले गम्भीर लापरबाही भएको आरोप लगाएका छन्। यद्यपि, उक्त आरोप पुष्टि वा खण्डन गर्ने जिम्मेवारी छानबिन समितिमाथि नै रहने स्पष्ट गरिएको छ।

यस घटनाले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाबारे पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रदर्शनका क्रममा उपचारमा संलग्न मेडिकल अफिसर डा. प्रमोद राममाथि हेल्मेट र ढुङ्गाले आक्रमण भएको थियो। गम्भीर घाइते भएका उनको अस्पतालको सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) मा उपचार भइरहेको छ। चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको हिंसाको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।

यसैबीच नारायणी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी डा. सुनिल जैसवालले घटनापछि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकारी अस्पतालहरूले सीमित स्रोत–साधन, जनशक्तिको अभाव र अत्यधिक बिरामीको चापका बीच निरन्तर सेवा दिइरहेको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार आकस्मिक कक्षमा आउने धेरै बिरामीको अवस्था अत्यन्त जटिल हुने भएकाले चिकित्सकले हरसम्भव प्रयास गरे पनि सबैको जीवन बचाउन सम्भव हुँदैन। उनले स्वास्थ्यकर्मी पनि मानव भएकाले प्रत्येक मृत्युको दोष स्वतः चिकित्सकमाथि थोपर्न नहुने बताएका छन्।

उनले उपचारमा लापरबाही भएको आशंका भए निष्पक्ष छानबिन र कानुनी कारबाहीको बाटो अपनाउनुपर्ने तर हिंसा, तोडफोड र चिकित्सकमाथिको आक्रमण कुनै पनि सभ्य समाजका लागि स्वीकार्य नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्। स्वास्थ्य सेवा विश्वास, संवेदनशीलता र सहकार्यमा आधारित भएकाले स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा र बिरामीको अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याएका छन्।

घटनाप्रति स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले पनि गम्भीर चासो व्यक्त गरेकी छन्। उनले मृतकप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै अस्पतालजस्तो संवेदनशील स्थानमा हुने हिंसा अस्वीकार्य भएको स्पष्ट पारेकी छन्। मन्त्री मेहताले गृहमन्त्री, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकाय, अस्पताल प्रशासन तथा नेपाल मेडिकल एसोसिएसनसँग निरन्तर समन्वय गरी घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान अघि बढाइएको जानकारी दिएकी छन्।

उनका अनुसार घटनामा संलग्न एक जना व्यक्ति पक्राउ परिसकेका छन् भने थप अनुसन्धान जारी छ। गम्भीर घाइते भएका डा. प्रमोद रामको उपचारको सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने घटनाको स्थलगत अनुगमन र स्वास्थ्य सेवा नियमित सञ्चालन सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयबाट प्रतिनिधि टोलीसमेत वीरगञ्ज पठाइएको छ।

मन्त्री मेहताले स्वास्थ्य संस्थामा हुने हिंसाप्रति सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएको उल्लेख गर्दै दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। उनले स्वास्थ्य संस्था नागरिकको जीवन बचाउने आशाको केन्द्र भएकाले आक्रोश व्यक्त गर्ने माध्यम हिंसा हुन नसक्ने बताउँदै सबै पक्षलाई संयम, संवाद र कानुनी प्रक्रियामा विश्वास गर्न आग्रह गरेकी छन्।

नारायणी अस्पतालको यो घटनाले एकातर्फ बिरामीको मृत्युको वास्तविक कारणबारे निष्पक्ष छानबिनको आवश्यकता देखाएको छ भने अर्कोतर्फ स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा, अस्पतालमा हुने हिंसा नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य सेवाप्रतिको जनविश्वास कायम राख्न राज्यले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता पनि उजागर गरेको छ। घटनाको सत्यतथ्य छानबिनबाट मात्र पीडित परिवारले न्याय पाउने, निर्दोष स्वास्थ्यकर्मीले सम्मान पाउने र दोषीमाथि कानुनी कारबाही सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

Back to top