वीरगञ्ज । यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगञ्जको लेखा शाखामा राजस्व अनियमितता भएको आरोपसँग सम्बन्धित समाचारहरू पटक–पटक सार्वजनिक भइरहेका बेला छानबिन र अनुसन्धान प्रक्रिया अपेक्षाकृत सुस्त रहेको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ। यसअघि सार्वजनिक भएका विवरणसँगै थप दुई सवारी नम्बरमा पनि राजस्व छली भएको आरोप सार्वजनिक गरिएको छ।

प्रकाशित विवरणअनुसार लेखा प्रमुख दिनेश प्रसाद पण्डितको निर्देशनमा विभिन्न सवारीसाधनको कर, जरिवाना, आयकर, आयकर जरिवाना, हेरफेर जरिवाना तथा ट्रली जडान दस्तुरलगायतका शीर्षकमा राजस्व असुलीमा अनियमितता भएको दाबी गरिएको छ। हालसम्म सार्वजनिक भएका ११ वटा सवारी नम्बरमा करिब रु. १ लाख ७७ हजार ६ सय बराबरको राजस्व छली भएको आरोप लगाइएको छ।

सार्वजनिक गरिएका विवरणअनुसार ना ७ ख ९००८, ना ३४ प ६९०६, ना २७ प २८६९, ना ६५ प ७८९१, ना ४५ प ५११८, ना ४१ प ९९९२, ना ४० प ४११७, ना ७ त २०७२, ना ७ त १४२२, ना ७ त ३६४४ र ना ७ त ६२७३ नम्बरका सवारीसाधनमा विभिन्न शीर्षकमा राजस्व अनियमितता भएको दाबी गरिएको छ।

स्रोतका अनुसार समाचार सार्वजनिक भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, हेटौँडाले केही सवारी नम्बरको ढड्डा तथा VRS विवरण मागेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको भए पनि अन्य सवारीसाधनसँग सम्बन्धित कागजात भने हालसम्म नमागिएको दाबी गरिएको छ। यद्यपि, यसबारे अख्तियारले औपचारिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन।

यसैबीच मधेश प्रदेशको श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले उपसचिव धनञ्जय कुमार सिंहको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिमा लेखा अधिकृत उपेन्द्र यादव, सूचना अधिकारी सुनिल कुमार शाह, कानुन अधिकृत उर्मिला रोक्का तथा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व अधिकृत सुदर्शन भट्टराई सदस्य रहेका छन्।

छानबिन समितिको प्रारम्भिक सिफारिसका आधारमा अधिकृत अविनाश गुप्ता, रामसुन्दर महतो र खरिदार अशोक यादवलाई मन्त्रालयमा काजमा तानिएको बताइएको छ। तर समितिले हालसम्म आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेकाले विभिन्न आशंका उत्पन्न भएको स्थानीय स्रोतहरूको भनाइ छ।

यसैबीच अर्को स्रोतले काजमा तानिएका कर्मचारीलाई पुनः वीरगञ्ज कार्यालयमा फर्काउने तयारी भएको दाबी गरेको छ। स्रोतका अनुसार यस सम्बन्धमा आन्तरिक छलफल भए पनि त्यसबारे सम्बन्धित मन्त्रालय वा अधिकारीहरूले कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्।

यसै क्रममा थप दुई सवारी नम्बरमा पनि राजस्व अनियमितता भएको आरोप सार्वजनिक गरिएको छ। मिति २०८२ साउन १२ गते ना ५ त ८९४५ नम्बरको सवारीमा प्राविधिक प्रतिवेदन बिना नै प्रक्रिया पूरा गरिएको देखाई हेरफेर (ट्रली जडान) दस्तुरबापत कर लिइएको तर नियमानुसार लाग्ने न्यूनतम जरिवाना असुल नगरिएको आरोप लगाइएको छ।

त्यसैगरी, ना ३ ख ७२०९ नम्बरको सवारीमा पनि प्राविधिक प्रतिवेदन नभएको अवस्थामा प्रक्रिया पूरा गरिएको देखाई जरिवाना निर्धारण गरिएको दाबी गरिएको छ।

यातायात निर्देशिकाअनुसार कुनै पनि सवारीमा हेरफेर गर्न प्राविधिक प्रतिवेदन अनिवार्य हुने तथा कर तिर्नुअघि अनुसूची–११ फाराम भर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। उक्त फाराममा यकिन गर्ने र रुजु गर्ने कर्मचारीको हस्ताक्षर अनिवार्य हुने कानुनी व्यवस्था छ। आरोपअनुसार राजस्व छली गर्ने उद्देश्य भएका फाइलका अनुसूची–११ फाराम नष्ट गर्ने प्रवृत्ति समेत रहेको दाबी गरिएको छ।

समाचार स्रोतले लेखा शाखासँग सम्बन्धित राजस्व अनियमितताका दर्जनौँ VRS प्रमाण आफूसँग सुरक्षित रहेको तथा सम्बन्धित नियमनकारी निकायले मागे उपलब्ध गराउने जनाएको छ।

यता, लेखा प्रमुख दिनेश प्रसाद पण्डित, अन्य कर्मचारी, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आधिकारिक धारणा भने यस समाचार तयार पार्दासम्म प्राप्त हुन सकेको छैन।