नेपाल सरकारले लागू गरेको नयाँ भन्सार व्यवस्थाले नेपाल–भारतबीचको परम्परागत ‘रोटी–बेटी’ सम्बन्धमा असर पर्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले भारतीय क्षेत्रबाट १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान नेपाल भित्र्याउँदा अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेपछि सीमावर्ती क्षेत्रमा हलचल देखिएको हो।
सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारणका लागि यो निर्णय केवल प्रशासनिक व्यवस्था मात्र नभई दैनिकीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय बनेको छ। परम्परादेखि चल्दै आएको पारिवारिक सम्बन्ध, विशेषगरी विवाह, नातागोता र सामाजिक व्यवहारका क्रममा हुने साना–ठूला सामानको सहज आदान–प्रदानमा समेत कठिनाइ आउने चिन्ता स्थानीयवासीले व्यक्त गरेका छन्।
नेपाल–भारतबीचको ‘रोटी–बेटी’ सम्बन्ध केवल राजनीतिक नारा होइन, यो सीमा क्षेत्रमा बस्ने नागरिकको जीवनशैली, संस्कृति र सामाजिक संरचनासँग गहिरो रूपमा जोडिएको यथार्थ हो। तर १०० रुपैयाँको कडा सीमा निर्धारणले सामान्य किनमेल मात्र होइन, दुई देशबीचको सहज आवतजावत र सम्बन्धमा समेत चिसोपन ल्याउने जोखिम बढाएको देखिन्छ।
स्थानीयको आक्रोश महसुल तिर्नुपर्ने विषयमा मात्र सीमित छैन। सानो सामानका लागि पनि घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने, झन्झटिलो प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने र कहिलेकाहीँ अपमानजनक व्यवहार सहनुपर्ने अवस्थाले उनीहरू थप असन्तुष्ट बनेका छन्। यसले नीति कार्यान्वयनमा व्यवहारिक पक्षको कमी रहेको स्पष्ट संकेत गर्छ।
वास्तवमा, भन्सार कडाइको मूल उद्देश्य तस्करी नियन्त्रण, राजस्व वृद्धि र औपचारिक अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनु हो। सीमा क्षेत्रमा हुने चोरीपैठारी, लागूऔषध कारोबार र विगतमा देखिएको अपारदर्शिता यसका प्रमुख कारण हुन्। यद्यपि, १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था नयाँ भने होइन-तर यसको कार्यान्वयनमा देखिएको कडाइले विगतको ‘लचकता’ अन्त्य गरेको छ।
विगतमा दिइँदै आएको छुट र लापरवाहीले सीमावर्ती जनतामा एक प्रकारको व्यवहारिक बानी बसेको थियो। अहिले नयाँ सरकारले सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले कडाइ गर्दा त्यो बानीमा एक्कासी परिवर्तन ल्याउँदा असन्तोष देखिएको हो।
तर यहाँ मूल प्रश्न उठ्छ-के सुशासनको नाममा अपनाइएको कडाइले जनताको दैनिक जीवनलाई असहज बनाउनु उचित हो?
राजस्व संकलन र आर्थिक अनुशासन राज्यका लागि अनिवार्य विषय हुन्। तर यसलाई नागरिकको मौलिक जीवनशैली, सीमावर्ती क्षेत्रको सामाजिक संवेदनशीलता र व्यवहारिक आवश्यकता सँग सन्तुलनमा राख्नुपर्छ।
सरकारले सीमावर्ती जनताको समस्यालाई केवल ‘राजस्व छली’ को रूपमा नहेरी उनीहरूको बाध्यता र जीवनशैलीको हिस्साका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।
समाधानका लागि भन्सार प्रणालीमा प्रविधिको प्रयोग गरी छिटो जाँच व्यवस्था, घरायसी प्रयोजनका लागि व्यवहारिक सीमा (सिलिङ) निर्धारण तथा साना उपभोक्ताभन्दा ठूला तस्करी सञ्जालमाथि कडाइ आवश्यक देखिन्छ।
अन्ततः, राज्यको सुशासनप्रतिको अडान र नागरिकको दैनिक गुजाराबीचको यो द्वन्द्वलाई समयमै सन्तुलन गर्न सकिएन भने यसले केवल ऐनको कार्यान्वयनमै समस्या ल्याउने होइन, जनतामा राज्यप्रति रहेको विश्वास र अपनत्वमा समेत असर पार्ने खतरा देखिन्छ।
आर.के. सर्राफ
