पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा “परिवर्तन” को नारा दिँदै उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले समानुपातिकतर्फ उल्लेखनीय सफलता प्राप्त गर्दै ५७ सिट हासिल गर्यो। नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको यो पार्टीले पारदर्शिता, समावेशिता र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। तर, समानुपातिक सांसदहरूको अन्तिम सूची सार्वजनिक भएपछि विशेषगरी मधेश प्रदेशका केही समुदायबीच गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्।

सबैभन्दा ठूलो प्रश्न मधेशी दलित समुदायको प्रतिनिधित्वसँग सम्बन्धित छ। रास्वपाले ५७ सदस्यीय समानुपातिक संसदीय टोली गठन गर्दा एक जना पनि मधेशी दलित (महिला वा पुरुष) लाई समावेश नगरेको देखिन्छ। मधेश प्रदेशबाट उल्लेख्य मत प्राप्त गरेको पार्टीले त्यही क्षेत्रको ऐतिहासिक रूपमा पछाडि परेको समुदायलाई प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित गरेको आरोप लागिरहेको छ।

रास्वपाले समानुपातिक सूचीमा मधेशी, जनजाति, मुस्लिम, थारु तथा महिला समुदायबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको दाबी गरे पनि दलित क्लस्टरमा भने मधेशी दलितलाई समावेश नगरेको तथ्य बाहिर आएको छ। २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार मधेश प्रदेशमा दलित समुदायको जनसङ्ख्या करिब १७.३५ प्रतिशत रहेको छ, जसमा मधेशी दलितहरूको ठूलो हिस्सा रहेको मानिन्छ। यस्तो अवस्थामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सूचीमा मधेशी दलितको अनुपस्थितिले समावेशिताको प्रश्न उठाएको छ।

विशेषगरी मधेशी दलित समुदायबाट सम्भावित प्रतिनिधिका रूपमा चर्चामा रहेका इन्जिनियर अरविन्द कुमार रामको नाम अन्तिम सूचीमा नपरेपछि असन्तोष झन् बढेको देखिन्छ। दक्ष र शिक्षित उम्मेदवारका रूपमा हेरिएका व्यक्तिलाई समेत प्रतिनिधित्व नदिइनु पार्टीको छनोट प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउने आधार बनेको केही विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

५७ सदस्यीय समानुपातिक सूचीमा महिला, मुस्लिम, थारु तथा आदिवासी जनजाति समुदायबाट प्रतिनिधित्व देखिए पनि मधेशी दलित समुदायको शून्य उपस्थितिले समावेशी प्रतिनिधित्वको अवधारणामाथि बहस सुरु भएको छ। मधेश प्रदेशका मुसहर, चमार, डोम, दुसाध लगायतका ऐतिहासिक रूपमा वञ्चित समुदायबाट प्रतिनिधित्व हुन नसक्नुले उनीहरूमा पुनः उपेक्षित भएको अनुभूति पैदा गरेको टिप्पणी पनि सुनिन थालेको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार समानुपातिक प्रणालीको मूल उद्देश्य नै विविध समुदायलाई प्रतिनिधित्व गराउनु हो। त्यसैले कुनै समुदाय पूर्ण रूपमा अनुपस्थित देखिँदा समावेशिताबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ।

रास्वपाले आफूलाई परम्परागत राजनीतिक संस्कृतिभन्दा फरक र नयाँ सोचको पार्टीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। त्यसैले आगामी दिनमा समावेशी प्रतिनिधित्वको विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुराले पार्टीको राजनीतिक विश्वसनीयता र सामाजिक आधार दुवैलाई प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ।