साजिर मन्सुर :

               सन् २०१९ को अन्त्यतिर विश्वकै जल्दोबल्दो अर्थतन्त्र भएको एक शक्तिशाली देश चीनको वुहान राज्यमा देखिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सन् २०२० मा विश्वभरका २०५ भन्दा वढि नै देशहरूमा महामारीका रूपमा फैलियो । एक व्यक्तिबाट अर्कोमा चाँडै सर्ने यो रोगको औषधोपचार पत्ता लागिनसकेको हुँदा यस अवस्थामा संक्रमण फैलिन नदिन साबुन पानीले हात धुन अर्थात स्यानीटाइजर र मास्कको प्रयोग एवम् सामाजिक दुरी कायम गर्नेमा जोड दिइएको थियो ।

त्यसबाहेक, भाइरसको संक्रमण नफैलियोस् भनेर मानिसहरूको हिँडडुल नियन्त्रण गर्न नेपालसहित विश्वका अधिकांश मुलुकहरुले बन्दाबन्दी (लकडाउन) विधि अपनाए । महामारीको चपेटामा परेका देखि लिएर भर्खरै संक्रमण देखिन थालेका अधिकांश देशहरूले मानिसको भीडभाड हुने सबै क्षेत्र बन्द गर्ने क्रममा शिक्षण संस्था, धार्मिक क्षेत्र, उद्योग–कलकारखानादेखि सामाजिक–सांस्कृतिक गतिविधिहरू गर्न रोक लगाइयो । जसका कारण शिक्षा क्षेत्र पनि एकदमै नराम्ररी प्रभावित भयो । 

बन्दाबन्दी शुरू भएको तीन महीनासम्म पनि सरकारले वैकल्पिक कक्षा सञ्चालनको कुनै योजना तथा खाका ल्याउन सकेन । यद्यपि, धेरैजसो निजी विद्यालयले बन्दाबन्दीकै अवधिमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेर सिकाइ प्रणालीलाई निरन्तरता दिए । 

नेपाल सरकारले महामारीको उच्च जोखिमलाई ध्यान दिँदै शुरूमा २०७६ को ६ चैतदेखि चैत मसान्तसम्मका लागि विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मका सबै शिक्षण संस्था बन्द ग¥यो । जसका कारण ६ चैतबाट हुने भनिएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) समेत रोकियो । कोभिडको संक्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले ११ चैत २०७६ देखि देशव्यापी बन्दाबन्दी घोषणा ग¥यो । तत्कालका लागि १५ दिनको बन्दाबन्दी घोषणा गरे पनि संक्रमण बढ्दै गएपछि पटकपटक बन्दाबन्दीको समय थपियो । जसले गर्दा २०७७ वैशाखबाट शुरू हुने नयाँ शैक्षिक सत्र पनि प्रभावित भयो । 

तीन महीनापछि बन्दाबन्दीलाई खुकुलो बनाउँदै लगेसँगै सरकारी तथा निजी कार्यालय, सवारी साधन र पसलहरू बिस्तारै खुल्दै गए । शिक्षण संस्थाहरू कहिले खुलाउने भन्ने अन्यौल भने हालसम्म पनि कायम नै छ । सरकारले २०७७ जेठको अन्तिमतिर वैकल्पिक विधिबाट पढाउने गरी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका ल्याएर विद्यालयको पठनपाठन सञ्चालन गर्ने बाटो खुलायो । त्यसपछि पनि विभिन्न निर्देशिका जारी गरेर वैकल्पिक पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन निर्देशन दियो । त्यसैगरी, स्थानीय सरकारलाई स्थिति विश्लेषण गरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने अधिकार दिइएको थियो ।  

बन्दाबन्दी शुरू भएको तीन महीनापछि १८ जेठ २०७७ मा सरकारले ’वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका’ जारी गरी १ असार २०७७ बाट अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन, प्रिन्ट र खुला शिक्षा माध्यमबाट सरकारी विद्यालयहरूमा पठनपाठन शुरू गर्न निर्देशन दियो । उक्त निर्देशिका अनुसार कुन निकायले के गर्दा महामारीको समयमा पनि पढाइलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ, त्यसको सहजीकरण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्बन्धित निकायलाई शिक्षा मन्त्रालयले अनुरोध गरेको थियो । शैक्षिक सत्र शुरू गर्न नभई तत्कालका लागि सिकाइ र शैक्षिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिन उक्त निर्देशिका ल्याइएको थियो । निर्देशिका आएपछि मात्र केही सामुदायिक विद्यालयहरूमा वैकल्पिक सिकाइबाट पठनपाठन सञ्चालन भयो । यद्यपि अधिकांश सरकारी विद्यालयले आवश्यक पूर्वाधार एवं जनशक्ति तत्काल तयार पार्न नसकेका कारण वैकल्पिक विधि अपनाएर पठनपाठन सञ्चालन गर्न सकेनन् । 

चैतदेखि बन्द भएका सबै विद्यालय विशेष गरी काठमाडौँ शहरका विद्यालयहरू १० महीनापछि माघको पहिलो साताबाट खुलेका थिए । यसपछि भने सबै विद्यालयमा भौतिक उपस्थितिमै नियमित कक्षा सञ्चालन भइरहेको थियो । फेरी २०७८ साल वैशाख १२ गतेदेखि देशव्यापी रुपमा बन्दाबन्दी गरेपछि अहिलेसम्म पनि सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरु बन्द नै रहेको अवस्था छ । केहि दिन अगाडी बाट बन्दाबन्दी खुकुलो भए संगै विभिन्न परीक्षाहरुको समय तालिका प्रकाशन गरिएको भए तापनी ती परीक्षाहरु हुन्छ कि हुदैन भन्ने संका बालबालिकाहरुमा विधमान नै रहेको छ । 

त्यसैगरी, शिक्षा मन्त्रालयले गत १९ भदौमा ’विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका’ जारी ग¥यो। यस निर्देशिकाले महामारीका कारण प्रभावित पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, दूर तथा खुला शिक्षा लगायतका माध्यमबाट अध्यापन चालू राख्न निर्देशन दिएको थियो । यसले पनि वैकल्पिक सिकाइ अभियानलाई खासै मद्दत गरेन। यसपछि शिक्षा मन्त्रालयले १ असोजमा ’सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका’ जारी ग¥यो । यस निर्देशिकाले वैकल्पिक सिकाइ प्रणालीलाई शैक्षिक सत्रको मान्यता दिने र निजी विद्यालयले अनलाइनबाट विद्यार्थीलाई सिकाइसँग जोडेकाले शुल्क लिन पाउने लगायतका व्यवस्थाहरू ग¥यो । तर, यो सिकाइ अभियान प्रभावकारी नभएपछि सरकारले पुनः ६ असोजमा ’विद्यालय शिक्षासम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना’ जारी ग¥यो। यो कार्ययोजनाले असोजको दोस्रो साताभित्र सबै स्थानीय तहलाई पठनपाठनको योजना तयार गर्न निर्देशन दिएको थियो । 

यसपछि २० कात्तिकमा ’विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा’ सार्वजनिक गरी स्थानीय सरकारले जोखिम मूल्यांकन गरी विद्यालय खोल्नसक्ने अधिकार दिइयो। त्यसपछि भने अधिकांश विद्यालयले आलोपालो प्रणालीबाट विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन गर्न थाले । तथापि शिक्षक र विद्यार्थीमा कोभिड–१९ को संक्रमण बढ्दै जाँदा विद्यालयहरू पुनः धमाधम बन्द भएका थिए । उक्त कार्यढाँचा अनुसार विद्यालय खोल्ने अधिकार सम्बन्धित पालिकालाई भए पनि कतिपय ठाउँमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हस्तक्षेप गर्दा भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन हुन सकेन । शिक्षा मन्त्रालय संयोजनकारी भूमिकामा रहे पनि त्यस्तो अवस्था निम्तिएपछि संयोजन गर्न सकेन ।

बन्दाबन्दी भएको तीन महीनासम्म शिक्षा मन्त्रालयले पठनपाठन सञ्चालनबारे कुनै ठोस निर्णय गर्न सकेन। त्यसैगरी, त्यस समयमा शिक्षा मन्त्रालयको भूमिका व्यावहारिक रूपमा समस्या समाधानका लागि अग्रसरता लिनेभन्दा पनि निर्देशन जारी गरेर चुपचाप बस्ने खालको देखियो । 

मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई विद्यालयमा वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन त दियो, तर वस्तुस्थितिको विश्लेषण नगरी देशभर एकै खालको निर्देशिका जारी गर्दा त्यो व्यावहारिक हुन सकेन। कोभिडबाट अति प्रभावित र सामान्य प्रभाव समेत नदेखिएका दुवै किसिमका क्षेत्रमा उही निर्देशिका जारी गर्दा विद्यार्थी, शिक्षक तथा अभिभावकमा कक्षा सञ्चालनबारे अन्योल देखिनुका साथै मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न भयो । 

स्थानीय सरकारको अधिकारमा अंकुश:

कानूनतः माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापकीय अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । यो अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै आएको शिक्षा मन्त्रालयले महामारीको समयमा भने विद्यालय खोल्ने वा नखोल्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दियो । संघीय सरकारले सञ्चालन गरेको वैकल्पिक सिकाइ अभियान प्रभावहीन भएपछि अन्ततः स्थानीय तहले नै आवश्यक निर्णय लिन सक्ने गरी २० कात्तिक २०७७ मा विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा जारी ग¥यो । 

गाउँपालिका÷नगरपालिकाले जोखिम कम भएका ठाउँमा विद्यालय प्रशासन, विद्यार्थी तथा अभिभावकको सल्लाह र सहमतिमा स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर विद्यालय खोल्ने तयारी थाल्दा कतिपय जिल्ला प्रशासन कार्यालयले संक्रमण कायमै रहेकाले विद्यालय खोल्न नहुने भन्दै रोक लगाएका थिए । यसले गर्दा स्थानीय वस्तुस्थितिको विश्लेषण गरेर विद्यालय खोल्न पाउने स्थानीय तहको अधिकार कुण्ठित हुन पुग्यो ।

सरकारको यो कदमलाई सार्वजनिक वृत्तमा सकारात्मक रूपमा लिइयो । किनभने स्थानीय क्षेत्रको वस्तुस्थितिबारे बढी जानकारी स्थानीय तहलाई नै हुने हुँदा विद्यालय खोल्ने र नखोल्ने अधिकार उसैलाई दिइनु उपयुक्त थियो । यो अधिकारलाई स्थानीय सरकारले अवसरको रूपमा लिनुपर्ने सुझाव सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सामग्रीमा देख्न सकिन्छ । कतिपयले भने शिक्षा मन्त्रालयले आफूले केही गर्न नसकेपछि बाध्य भएर कक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई सुम्पेको अर्थ लगाए । 

विद्यालय, प्रविधिको पहुँच र संक्रमणको अवस्थालाई ध्यान दिई स्थानीय सरकारको सहजीकरणमा विभिन्न ठाउँमा वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन सञ्चालन भयो । कतिपय ठाउँमा विद्यालय सञ्चालनमा स्थानीय सरकारको भूमिका प्रभावकारी रहेको भनी प्रशंसा पनि भयो । तथापि गाउँपालिका÷नगरपालिकाले जोखिम कम भएका ठाउँमा विद्यालय प्रशासन, विद्यार्थी तथा अभिभावकको सल्लाह र सहमतिमा स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर विद्यालय खोल्ने तयारी थाल्दा कतिपय जिल्ला प्रशासन कार्यालयले संक्रमण कायमै रहेकाले विद्यालय खोल्न नहुने भन्दै रोक लगाएका थिए । यसले गर्दा स्थानीय वस्तुस्थितिको विश्लेषण गरेर विद्यालय खोल्न पाउने स्थानीय तहको अधिकार कुण्ठित हुन पुग्यो । केन्द्र र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभावले कक्षा सञ्चालन प्रक्रियामा अन्योल सिर्जना भएको थियो । 

वैकल्पिक शिक्षाः असमानताका आयाम:

वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन सञ्चालन गर्दा शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थीलाई प्रविधिका कुनै पनि साधनमा पहुँच नभएका, अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन र इन्टरनेटको पहुँचमा भएका गरी पाँच समूहमा वर्गीकरण गरेको थियो । त्यसैगरी, बन्दाबन्दी  भएको केही समयमै निजी विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा चलाउनुका साथै इन्टरनेटमा पहुँच नभएकाहरूको लागि दूर शिक्षाबाट पठनपाठनलाई निरन्तरता दिएका थिए । 

त्यसैगरी, पुरुषभन्दा महिलाको उपस्थिति अनलाइन कक्षामा घटेको दृष्टान्तसहित अनलाइन पठनपाठनले लैङ्गिक असमानता ल्याएको तर्क सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीमा पाइन्छ । त्योभन्दा पनि अनलाइन कक्षाले निजी र सरकारी विद्यालयबीच विभेदको झन् ठूलो खाडल बन्न पुगेको सवाल प्रमुख रूपमा उठे । त्यसैले अनलाइन कक्षाबारेका बहसमा आशावादी तर्क कम र त्यसले निम्त्याएको वर्ग विभाजन र सामाजिक असमानता सम्बन्धी सवाल बढी उठेका छन् । 

नेपालको सन्दर्भमा अनलाइन कक्षाको सम्भाव्यता, व्यावहारिकता र औचित्य बारे पनि विभिन्न नकरात्मक पक्षहरु रहेका छन् । देखासिकीको भरमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिएको, अनलाइन कक्षाका लागि उपयुक्त पाठ्यक्रम नभएको तथा यसका लागि शिक्षकहरूमा आवश्यक सीपको अभाव रहेको आदि कारणले अनलाइन कक्षा प्रभावकारी भएनन् । 

प्याब्सन र एन–प्याब्सन (राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल) ले ७ असार २०७७ मा शुल्क भुक्तानीका लागि अपील नै जारी गरे । शुल्क उठाउने त्यो कदमको फेरि व्यापक आलोचना र विरोध भयो । उसै पनि विद्यार्थीका लागि प्रभावकारी नभएको, झन्झटिलो भएको र सबैको पहुँचमा नरहेकोले अनलाइन कक्षालाई निरन्तरता दिने कि नदिने कुरा पनि अन्योल मा नै छ । 

निजी विद्यालयका शिक्षकहरूले आन्दोलन तथा आत्मदाह गर्नेसम्मका चेतावनी दिएका थिए । ८ असारमा शिक्षा मन्त्रालयले आफूखुशी शुल्क नलिन निजी विद्यालयहरूलाई पुनः निर्देशन दियो । लामो समयदेखि विद्यालय बन्द हुँदा निजी विद्यालयमा पढाउने लाखौं शिक्षक बेरोजगार भएका थिए । निजी विद्यालयले महामारीको समयमा सरकार अभिभावक बन्न नसकेको गुनासो गरेका थिए । उनीहरूले वैशाखदेखिको शिक्षकको तलब सरकारले बेहोर्नुपर्ने माग समेत राखेका थिए ।

यता निरन्तरको शैक्षिक संस्था बन्दले गर्दा बाराका एन प्याबसनले असार १८ गते देखि आफुहरु जसरी पनि विद्यालय खोल्ने बताएपछी प्रशासन र एन प्याब्सन बिच को दुरि बढ्ने देखिन्छ । एन प्याबसन बाराका अध्यक्ष प्रभुलाल प्रसाद कुश्वाहाले बालबालिकाको उज्वल भबिस्य माथी खेलवाड भैरहेको भन्दै हामिले सबै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर भएपनी विद्यालय खोल्ने बताएका छन् तर बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेल भने अहिले विद्यालय खोल्ने बाताबरण नरहेको भन्दै एन प्याबसनको प्रतिनिधि मण्डललाई यस अगाडि नै स्पस्ट गरिसकेको अवस्थामा विद्यालय खुल्दा सबभन्दा बढि बालबालिकालाई जोखिम हुने देखिएको छ ।

यता शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल जिल्ला समन्वय समिती बाराका संयोजक भैयाराम यादबले समेत कोभिडले शिक्षा जगत नै धरासायी बन्दै गएको प्रती चिन्ता व्यक्त गर्दै यथाशीघ्र सरकारले ठोस बैकल्पिक माध्यमबाट निरन्तर र प्रभावकारी शिक्षाको ब्यवस्थापन राज्यले गर्नुपर्ने बताएका छन् । पछि सरकारले १९ भदौमा विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका निकालेर वैकल्पिक पठनपाठनलाई नै शैक्षिक सत्रको मान्यता दिने र निजी विद्यालयहरूले त्यसरी पठनपाठन गरेबापतको शुल्क लिन पाउने प्रावधान ल्यायो ।

वैकल्पिक शिक्षामा सामुदायिक विद्यालय र शिक्षक :

बन्दाबन्दी भएको करीब तीन महीनासम्म सरकारी (सामुदायिक) विद्यालयहरूले कक्षा सञ्चालन गर्न सकेनन् । उनीहरूले कक्षा सञ्चालनको विकल्प नसोची शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन पर्खेर बसे । सरकारले १८ जेठबाट वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरेर १ असारबाट कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए पनि सामुदायिक विद्यालयहरूले वैकल्पिक शिक्षण विधिलाई पछ्याउन सकेनन् । अनलाइन तथा दूर शिक्षा मार्फत कक्षा सञ्चालन गर्ने भनिए पनि यसको प्रयोग र प्रभावकारिताका हिसाबले सामुदायिक विद्यालय निजी विद्यालयभन्दा निकै पछि परे ।

वैकल्पिक शिक्षणका लागि एकातिर अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र प्राविधिक सीपसहितको जनशक्ति समयमा तयार पार्न सकेनन्, अर्कोतिर अनलाइन तथा दूर शिक्षा मार्फत सञ्चालन भइरहेका कक्षामा विद्यार्थीलाई सहभागी गराउन र त्यसको प्रभावकारिता बढाउन आवश्यक क्रियाशीलता पनि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा व्यवस्थापकहरूमा देखिएन ।

२० कात्तिकमा विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा जारी गरी स्थानीय तहलाई विद्यालय खोल्ने अधिकार दिएपछि भने अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा आलोपालो प्रणालीबाट कक्षा सञ्चालन गर्न थालियो । तर, धेरै स्थानीय तहहरू र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबीच समन्वय नहुँदा विद्यालयहरू खुल्ने र फेरि बन्द हुने प्रक्रिया चलिरह्यो । यी सबै कारणले लामो समयसम्म सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी कक्षा लिनबाट वञ्चित रहे । त्यस्तै, सबै शिक्षकहरू वैकल्पिक शिक्षा अभियानमा जोडिन सकेनन् । तर, शिक्षकहरूले आफूहरूलाई परिचालन गर्ने राज्यको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ट नभएकाले महामारीको समयमा काम गर्न नसकेको बताएका छन् ।

महामारीबीच एसईई र नतिजा मूल्यांकन:

६ चैत २०७६ बाट हुने भनिएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) सरकारले कोभिड–१९ को संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै त्यसको अघिल्लो दिनमा आएर स्थगन गर्ने निर्णय सरकारले ग¥यो । त्यसरी अन्तिम अवस्थामा हठात् स्थगनको निर्णय भएपछि परीक्षा केन्द्र नजिक बस्न गएका टाढाका विद्यार्थी फर्किनुपरेको थियो ।

वैकल्पिक शिक्षणका लागि अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र प्राविधिक सीपसहितको जनशक्ति समयमा तयार पार्न सकेनन्, अर्कोतिर अनलाइन तथा दूर शिक्षा मार्फत सञ्चालन भइरहेका कक्षामा विद्यार्थीलाई सहभागी गराउन र त्यसको प्रभावकारिता बढाउन आवश्यक क्रियाशीलता पनि शिक्षक तथा व्यवस्थापकहरूमा देखिएन । त्यसैगरी, आन्तरिक मूल्यांकनकै आधारमा एसईईको नतिजा सार्वजनिक भएपछि पनि विभिन्न टीकाटिप्पणी भए । जस्तै, यसअघिको परीक्षाको तुलनामा आन्तरिक मूल्यांकनको आधारमा दिइएको अंक निकै उच्च देखियो । जसले परीक्षाको मूल्यांकन प्रणाली माथि नै शंका उब्जायो ।

एसईईको तयारीमा जुटेका कतिपय विद्यार्थीको आन्तरिक परीक्षालाई मूल्यांकन गरेर नम्बर दिँदा तयारीअनुसारको नम्बर नपाएको विद्यार्थीको गुनासो आयो । त्यसैगरी, कतिपय अभिभावकहरूले आफ्ना विद्यार्थीलाई बढी नम्बर दिन विद्यालयलाई दबाब दिए । कतिपय ठाउँमा कम अंक दिएको भन्दै शिक्षकहरूमाथि कुटपिट र हातपातका घटनासमेत भए । त्यसैगरी विद्यार्थीलाई परीक्षा नदिई पास भयो तथा ’कोरोना ब्याच’ भनी विद्यार्थीको मनोबल गिराउने गरी सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल समेत बनाइए । विद्यालयका अधिकांश भवनहरू क्वारेन्टिनको लागि प्रयोग भएकाले विद्यालय सञ्चालन गर्दा समुदायमा कोरोनाको संक्रमण हुने डरले विद्यार्थी, शिक्षक र स्थानीय त्रसित थिए । कतिपय ठाउँमा बस्तीको बीचमा रहेका विद्यालयलाई क्वारेन्टिन स्थल बनाउन खोज्दा स्थानीयले प्रतिकार गरेका थिए ।

रोजगारीका लागि भारतमा रहेका नेपालीहरू त्यहाँ कोभिड–१९ को प्रकोप बढ्दै गएपछि २०७७ सालको शुरूदेखि नै स्थलमार्ग हुँदै एकै पटक हजारौंको संख्यामा स्वदेश फर्कन थाले । त्यसरी भित्रिएका मानिसलाई कोरोना नियन्त्रणको लागि क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यसका लागि तत्कालै ठूलठूला भौतिक संरचनाहरू चाहिने भयो । त्यतिबेला विद्यालय, कलेज बन्द भएका कारण स्थानीय सरकारहरूले तिनैलाई क्वारेन्टिन र आइसोलेसन स्थलको रूपमा प्रयोग गरे । त्यस क्रममा सामुदायिक र निजी दुवै थरी विद्यालयका भवनहरू प्रयोग भएका थिए । 

कोभिड–१९ को कारण विद्यालयहरू बन्द भएपछि एउटा राम्रो पक्ष– ’होम स्कूलिङ’ अर्थात् विद्यार्थीले घरमै बसेर पढ्न सकिने, घरायसी काम सिक्ने पद्धतिको विकास भएको छ । जसले अभिभावकहरूलाई घरको कामबारे सिक्नु पनि एक प्रकारको जीवनोपयोगी शिक्षाको रूपमा बुझायो । त्यसैगरी, बालबालिकामा कोरोना भाइरसको बारेमा जानकारी र मनोवैज्ञानिक असरबारे पनि बहस भएका छन् । बन्दाबन्दीको अवधिमा सबै स्कूले बालबालिका घरपरिवारसँग भएकाले कोरोनाको बारेमा उनीहरूसँग अभिभावकले कुराकानी गर्नुपर्ने, कोरोनाको बारेमा सामान्य ज्ञान दिनुपर्ने जस्ता विषयहरू उठाइएका छन् । 

त्यसैगरी, महामारीपछि विद्यार्थीको सरसफाइप्रति चासो र ध्यान बढेको पनि छ । विद्यार्थीले नियमित हात धुने, सरसफाइ गर्ने बानीको विकास गरेका छन् । बन्दाबन्दीमा प्रायः सबैजसो विद्यालयहरू बन्द भए पनि अपवादमा केही विद्यालयमा निरन्तर कक्षा सञ्चालन गरिए । ती विद्यालयहरूले आवश्यक सतर्कता अपनाई खुला तथा घरदैलो माध्यमबाट पठनपाठन प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएका थिए । गाउँपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट विद्यालय सञ्चालन नगर्न दबाब आए पनि त्यसको पर्वाह नगरी ती विद्यालयले स्वास्थ्य सावधानीसहित पठनपाठन जारी राखेका थिए ।

बन्दाबन्दीको समयमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुन नसक्दा पनि पठनपाठनमा समस्या आयो । वैकल्पिक माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने भनिए पनि अधिकांश विद्यार्थीसँग पाठ्यपुस्तक थिएन । कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहले नै सहजीकरण गरेर विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक वितरण गरे पनि सबैले पाएनन् । यातायातका साधन नचलेको हुनाले पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणमा समस्या आएको थियो । 

निष्कर्षमा, लामो समयको अन्तरालपछि नेपालको शैक्षिक क्षेत्र बिस्तारै लयमा आउँदै छ । सबै विद्यालय तहमा शिक्षक विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा नियमित कक्षा सञ्चालन हुन लागेको छ । यद्यपि शैक्षिक सत्रको अन्योल भने अझै कायमै छ । सरकारले शैक्षिक सत्र जेठ अन्तिमसम्म लम्ब्याउने र १ असारबाट नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू गर्ने गरी तयारी अघि बढाएको छ । तथापि यसबारेमा अझै निर्णय गरिसकेको छैन । यसलाई पनि कतिपयले अव्यावहारिक भनी टिप्पणी गरि नै रहेका थिए । तब सम्म कोरोना भाइरस कोभिड–१९ को दोस्रो भेरिएन्ट ले पुनः शिक्षा क्षेत्रमा धेरै ठूलो प्रभाव पा¥यो । 

यो महामारीले नेपालमा व्याप्त शैक्षिक पहुँच, अवसर र असमानतालाई फेरि पनि बहसको रूपमा ल्याइदिएको छ । किनभने सबै क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग, समुदायका विद्यार्थीले एकैनासले पढ्न पाएका छैनन् । नेपालले पनि कोरोनाकालमा वैकल्पिक सिकाइको रूपमा अनलाइन, दूर, टिभी, रेडियो र खुला शिक्षाको प्रयोग गरी पठनपाठन सञ्चालन ग¥यो । यद्यपि वैकल्पिक सिकाइ अभियान विपन्न र सीमान्तकृत समुदायको लागि प्रभावकारी भने हुन सकेन । अनलाइन कक्षाको पहुँच र प्रभाव सबै वर्ग, लिङ्ग, जातजाति र क्षेत्रमा समान भएन ।  यसको लागि भौगोलिक विकटता, इन्टरनेटको पहुँच, मोबाइल फोन, ल्यापटप लगायत उपकरण र यी उपकरण चलाउने ज्ञानको कमी कारक तत्व देखियो ।

विशेष गरी अधिकांश सरकारी विद्यालयले वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन निर्देशिकाको पालना नै गर्न सकेनन् । जसले गर्दा निजी र सरकारी विद्यालयबीच सिकाइको खाडल झन् ठूलो बढेर गएको छ । त्योभन्दा पनि डिजिटल कक्षाले सिर्जना गरेको ’डिजिटल असमानता’ टड्कारो रूपमा देखा परेको छ ।

त्यसैले, अब सरकारले शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा यी विभिन्न आयामलाई समेट्ने गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकियो भने आगामी दिनमा आउन सक्ने यस्ता खालका समस्यासँग पनि नेपालको शिक्षा निती हार नमान्ने खालको हुन सक्छ भन्नेमा कुनै दुई मत छैन । 

समग्रमा भन्दा देशको हरेक क्षेत्रका विद्यार्थी (बालबालिका) वर्गलाई निकै ठूलो समस्या खेप्नुपर्यो । समग्र शिक्षा क्षेत्र नै तहसनहस भएको अवस्था छ । बालबालिकाहरुले जुन पनि सिकेका थिए । त्यो सबै बिर्सेको अवस्था छ । बिना परीक्षा नै पास भएको अवस्थाका कारण पनि मानसिक समस्याहरू देखा परेका छन् ।  

(प्रस्तुत लेख शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल जिल्ला समन्वय समिती बाराका लागि सञ्चारकर्मी साजिर मन्सुरद्वारा तयार पारिएको  हो । )