कोरोना विपद् र रूस–युक्रेन युद्धले कच्चा पदार्थको निरन्तर मूल्यवृद्धि नेपालका खाने तेल उद्योगीका लागि ‘वरदान’ बनेको देखियो । नेपाली आयातकर्ताले सूर्यमुखी, भटमास, पामको अर्धप्रशोधित तेल र तोरी आयात गर्दा लाग्ने समय र यस्तोमा कच्चा पदार्थमा भइराखेको मूल्यवृद्धिले निकासी व्यापार धानियो । अहिले स्वदेशी बजारमा मूल्यवृद्धिको चलखेलका समाचार आएका छन् । यो बजार अराजकता मन्थनको अलग तर अनिवार्य विषय पनि हो ।

भन्सार दर परिवर्तन र यसका कमजोरीको फाइदा उठाउने प्रकृतिका व्यापार टिकाउ हुँदैनन् । तेस्रो मुलुकबाट भित्त्याएर अवैध तरीकाले भारततर्फ पठाइने केराउ, मरीच, सुपारीकै अन्तर्कथा हेरौं । यसबाट सीमित व्यापारी र नियन्त्रणको नाममा सिमानामा खटिएका निकायका केही भ्रष्ट अधिकारी लाभान्वित भए पनि अर्थतन्त्रलाई हानि पुगिरहेको छ ।

यसअघि भारतले आयातमा लगाएको उच्च दरको सीमा शुल्कको लाभ उठाएका उत्पादकलाई यसपटक कच्चा पदार्थमा निरन्तर मूल्यवृद्धिले आडभरोसा दियो । भारतले सीमा शुल्कलाई ४० प्रतिशतबाट घटाएर साढे ५ प्रतिशतमा झार्दा हाम्रा उद्यमी निकासी रोकिने चिन्तामा डुबेका थिए । तर, प्रतिस्पर्धी मूल्यमा तेल निकासी सम्भव भइराखेको छ । जब कि नेपालमा अर्धप्रशोधित तेल ल्याउँदा १० प्रतिशत भन्सार महसुल तिर्नुपर्छ । त्यसमाथि ढुवानी र उत्पादन खर्च भारतको तुलनामा बढी छ ।

तात्पर्य, नेपालमा उत्पादित तेल उत्पादनका आधारहरू सस्तो भएर होइन, कहिले भारतमा सीमा शुल्क बढी भएर त कहिले कच्चा पदार्थको बढ्दो मूल्यको आड पाएर निकासी भइराखेको छ । अहिले पनि कुल निकासी व्यापारमा तेलको मुख्य अंश छ । निकासीको आधार दिगो छैन । तेल निर्यात त सतहमा आएको एउटा उदाहरण हो । निकासीयोग्य वस्तु वा आत्मनिर्भर भनिएका उत्पादन प्रविधि, दक्षता र वास्तविक प्रतिस्पर्धी क्षमतामा अडिएका छैनन् । यो समग्र औद्योगिक तथा निकासी व्यापार नीतिको विरोधाभास बनेको छ । यस्ता नीति र नियतगत बेमेलहरूको समाधानविना आत्मनिर्भर उद्यम र टिकाउ निकासी सम्भव हुँदैन ।

विगतलाई स्मरण गरौं, करीब २ दशकअघि नेपालबाट वनस्पति घिउको राम्रै निकासी थियो । तामा, जिंकलगायत वस्तुको निर्यातबाट स्वदेशी उत्पादकले गतिलै आम्दानी कमाएका थिए । फलामको पाइप निकासी हुन्थ्यो । छोटै समयान्तरमा प्राप्त यी उपलब्धि इतिहास बने । ती उद्यम पनि भारतीय आयात नीतिको छिद्र समातेर अघि बढेका थिए । छोटै समयान्तरमा भारतले सीमा शुल्कमा हेरफेरमात्र गरेन, आफ्ना उद्योग धराशयी भएको भेउ पाएपछि परिमाणात्मक बन्देज लगाइदियो । निर्यातमा ‘योगदान’ दिएका त्यस्ता उद्योग बन्द भए ।

कति घ्यू उद्योगलाई तेल उत्पादनमा केन्द्रित भए । भारतले पुनः तेलको आयातमा कर बढाएको मौका छोपेर यताका उद्योगले लगानी बढाएका छन् । अहिले नेपालमा यस्ता उद्योगको संख्यामात्रै २ दर्जन पुगिसकेको छ । ४/५ ओटा उद्योग थपिने क्रममा छन् । उद्योगीहरूको दाबीअनुसार यस्ता उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता २५ लाख मेट्रिकटन छ । स्वदेशी बजारको खपत ५ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी छैन । भारत निकासी रोकिँदा लगानी डुब्ने निश्चित छ । धन्न, कोरोना महामारी र रूस युक्रेन तनावले कच्चा पदार्थको भाउ उचाल्दियो र यस्ता उद्योग अहिलेसम्म जोगिएका छन् । यो ‘परिस्थितिजन्य सहुलियत’ सधैं उपलब्ध हुँदैन । दीर्घकालीन निकासी र निरन्तर लाभका निम्ति त प्रतिस्पर्धी क्षमताको जग बलियो नबनाई हुँदैन ।

भन्सार दर परिवर्तन र यसका कमजोरीको फाइदा उठाउने प्रकृतिका व्यापार टिकाउ हुँदैनन् । तेस्रो मुलुकबाट भित्त्याएर अवैध तरिकाले भारततर्फ पठाइने केराउ, मरीच, सुपारीकै अन्तरकथा हेरौं । यसबाट सीमित व्यापारी र नियन्त्रणको नाममा सीमानामा खटिएका निकायका केही भ्रष्ट अधिकारी लाभान्वित भए पनि अर्थतन्त्रलाई हानि पुगिराखेको छ । आज यस्ता वस्तुको व्यापार विवादको पुलिन्दाजस्तै बनेको छ । विभाग, मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसम्म यसमा मुछिएका छन् । व्यापारका अनधिकृत उपक्रमबाट केही तहाका एकाध मानिसलाई क्षणिक लाभ पुगे पनि अर्थतन्त्रले सधैं जोखिम उठाइराखेको छ ।

एक वर्षअघि विश्व बैंकको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले २० वर्षयता नेपालको निकासी क्षमता खस्किँदै गएको देखाएको थियो । त्यो अध्ययनले नेपालबाट वर्षमा करीब १२ खर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात व्यापार हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि औंल्याएको छ । वैदेशिक व्यापारको तथ्यांक भने ठीक उल्टोे छ । हुन पनि २ दशकअघि नेपालबाट खाद्यान्न निर्यात हुन्थ्यो, त्यसका लागि सरकारले कम्पनी नै खोलेको थियो । अहिले बाहिरबाट खाद्यान्न नआए कृषिप्रधान देशका जनताको चूल्हो बल्दैन । चामल, दाल, तेलमात्र होइन, करेसाबारीमा फलाउन सकिने हरियो तरकारी, धनियाँ, बेसार, लहसुनकै आयातमा अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिन्छ । व्यापार सुधारका निम्ति निर्यातकर्ताको क्षमता अभिवृद्धि, निर्यातको आधुनिकीकरण, लागत न्यूनीकरण, निर्यात हुने वस्तुको गुणस्तर नियन्त्रणजस्ता पक्षमा व्यापक सुधारको खाँचो विश्व बैंकले पनि औंल्याएको थियो ।

आज सिमेन्ट र फलामलाई आत्मनिर्भर उद्योग मानिएको छ । यस्ता उद्योग संरक्षणको नाममा भन्सार बिन्दुमा ३० देखि ५० प्रतिशतसम्मको महसुलको छेकवार र यसबाट आमउपभोक्तामाथि भइराखेको चरम शोषणलाई कार्पेटमुनि छोपिएको छ । एकताका सरकारले सिमेन्ट निकासीलाई नीति तथा कार्यक्रममै राखेको थियो । यो सन्दर्भ सेलाएर गयो । भारतीय बजारभन्दा दोब्बर मूल्यको सिमेन्ट कसरी निर्यात हुन्छ ? स्वदेशका एक दर्जनजति चिनी उद्योगी र केही कृषकको हित संरक्षणका नाममा ३ करोड जनतालाई महँगीको भार बोकाउने गरी भन्सार सन्दर्भ मूल्यदेखि उच्च महसुल थोपरिएकै हो ।

अहिले चामल, तेल, दाल, पशुपन्छी आहारजस्ता कृषिमा आधारित उद्योगको कच्चा पदार्थ आपूर्ति आयातले धानेको छ । एकताका भारतले धान निर्यात रोक्दा यताका चामल उद्योगमा ताला लागेको थियो । नेपालको तराई क्षेत्रलाई धानको भण्डार मानिन्छ । यही क्षेत्रका उद्योग भारतीय धानको भरमा छन् किन ? युक्रेन र अस्ट्रेलियाको मुख ताक्नुपर्ने सूर्यमुखी, तोरी, भटमास यहाँ उत्पादन किन हुँदैन ? चाहिने जति सबै उत्पादन हामीकहाँ सम्भव नहोला, तर तुलनात्मक लाभका उत्पादनमा अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

नेपालको हावापानी कपडा उत्पादनका लागि अब्बल मानिन्छ । नेपालमा वर्षको कम्तीमा १ अर्ब २५ करोड मीटर कपडा खपत हुने अनुमान छ । त्यसमध्ये १० करोड मीटरजति स्वदेशी उद्योगले थेगेका छन् । १५ देखि २० करोड मीटर औपचारिक माध्यमबाट भित्रिन्छ । बाँकी बजार अवैध आयातले खाएको स्वदेशी उत्पादकको दाबी सुनिन्छ । यो सम्भावनाको उपयोग किन हुन सकिराखेको छैन ?

आयातनिर्यातका नीतिगत कमजोरी खोजेर होइन, प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई बलियो बनाएर मात्रै उत्पादन, आयात प्रतिस्थापन र निकासी प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । उत्पादन र व्यापार नीतिलाई पनि यसैअनुसार प्राथमिकीकरण पनि गर्नुपर्छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । वर्षमा १५ खर्ब रुपैयाँको व्यापारमा मुश्किलले १ खर्बको निकासी छ । यो अवस्थामा आयात प्रतिस्थापन निकासीभन्दा महत्त्वपूर्ण उपाय हुन सक्दछ । यस्ता उत्पादनबाट मात्रै आयात प्रतिस्थापन सम्भव छ, जो आयातित वस्तुको तुलनामा गुणस्तर र मूल्य दुवैमा प्रतिस्पर्धी हुन सक्छन् ।

भन्सार महसुलको उतारचढावमा होइन, उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन पूँजी, प्रविधि, ऊर्जा, श्रम, पारवहनको सहजीकरणमा सम्भावना खोतल्नुपर्छ । उत्पादनलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने ? दशकभन्दा लामो समयदेखि लगानीयोग्य पूँजीको अभाव दोहोरिँदै छ । यसको स्थायी समाधान खोज्नुको सट्टा टालटुले उपायले समस्यालाई गिजोलिरहेको छ । लगानीकर्तालाई प्रविधिमा सहुलियत दिनुपर्छ । विद्यत् खेर जाने चिन्ता सतही होइन भने स्वदेशी उद्योगलाई ऊर्जामा सहुलियत नदिनुपर्ने कारण छैन । भारतीय बजारमा बेच्ने दरमा स्वदेशकै उद्योगीले ऊर्जा मागेकै छन् । श्रमलाई संरक्षणमुखी बनाउने होइन, यसलाई उत्पादकत्वसित आबद्ध गरिनुपर्छ । पारवहनको लागत घटाउन प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन नभई हुँदैन । संरक्षणको लालसामा आफूलाई दक्षताविहीन र भुत्ते बनाउनु निजीक्षेत्रले आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हानेजस्तै हो । प्रविधि र गुणस्तरको तीव्र प्रतिस्पर्धामा अघि बढेको विश्व व्यापार र समग्र अर्थतन्त्रको गति समात्न उद्योग व्यापारका आयामलाई अद्यावधिक गर्नुको विकल्प छैन । भन्सार महसुलको छिद्र र छेकोमा खोजिएको उद्यम टिकाउ हुँदैन भन्ने त हाम्रो वैदेशिक व्यापारको प्रवृत्तिले प्रमाणित गरिसकेकै छ ।