गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको अवधारणा सहित स्थापित भएका स्थानीय तहमा आफू अनुकूलता अनुसारका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मोह किन बढ्दै गएका होलान् ? अहिले सर्वत्र चासोको विषय बनेका छन् ।

स्थानीय तह मध्ये नगरपालिकाहरूमा उप सचिव तथा गाउँपालिकामा अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने प्रावधान स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भए पनि त्यस अनुरूप नभई अहिले प्रायः स्थानीय तहमा बेथितिहरूको जडा गाडिसकेको हुँदा स्थानीय तह स्थापना भएको उद्देश्य अनुसार परिणाम पाउन सकेनन् ।

स्थानीय तहको प्रमुख पदमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूलाई पाँच वर्ष सम्म आ आना पालिकामा विकास निर्माण देखि लिएर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्वच्छ खानेपानी, सड्क, नाला, बिजुली बत्ती, लगायत बेरोजगार युवाहरूलाई सीपमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न गराउन अभिभारा बोके पनि सोको उद्देश्य विपरीत कार्य भइरहँदा नियमनकारी निकाय पनि खोजखबर नगरेर चरम भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका कारण स्थानीय तहमा बेथितिको पराकाष्ठा नाघेको स्थानीय बासिन्दाहरू बताउँछन् ।

पाँच वर्षको लागि निर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्ष बिच पनि मतभेद चल्दै आएको हुँदा कतिपय वडाहरूमा विकास समेत हुन पाएको छैनन् । त्यति मात्रै नभई स्थानीय तहका प्रमुखहरू सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धाएर आफू अनुकूलको शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राविधिक सहायक, सुब्बा, खरिदार, प्राविधिक कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा ल्याउने गर्दा विधि सम्मत कार्य नगरी चरम भ्रष्टाचारमा डुबेको हुँदा अधिकांश स्थानीय तहमा विवाद चुलिएको पछिल्लो समयमा देखा परेका छन् ।

निमित्तको रूपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रूपमा ल्याएर स्थानीय तहका निर्वाचित प्रमुखहरू नियम सङ्गत वार्षिक अधिवेशनबाट पारित गरेका कार्यहरूलाई परिमार्जन गरेर बढी रकम कमाउने दाउमा टुक्रा टुक्रा पारेर कार्यक्रमका रकमलाई हिनामिना गर्दै आएको कारण अनियमितता एवं भ्रष्टाचार बढेको स्थानीय समाजसेवी श्यामचन्द्र झाले गम्भीर आरोप लगाए ।

उपसचिव वा शाखा अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा स्थानीय तहमा आएपछि मेयर वा अध्यक्षले भने अनुसारको अनियमित कार्य गर्न नमान्दा एक वा दुई महिना भन्दा बढी टिक्न गाह्रो रहेको बताउँदै उनले आफू अनुकूलका वा गोजीको मान्छेलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा ल्याएर अनियमितता गर्न पल्किएका त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरूलाई समयमा सम्बन्धित निकाय कारबाहीको दायरमा नल्याएमा पछिका दिनमा स्थानीय तह घाँडो बन्ने निश्चित रहेको चिन्ता व्यक्त गरे ।

पछिल्लो समयमा बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेशकुमार मिश्रलाई हाजिर गराउने विषयलाई लिएर सो नगरपालिकाका अधिकांश बोर्ड मेम्बरहरू विरोध गर्दा झडप भई एक जना सर्वसाधारण निर्दोष युवाले ज्यान गुमाउनु परेका थिए ।

यस्तै रौतहटको यमुना माई गाउँपालिकामा अध्यक्षका अनुकूल प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा ओमप्रकाश यादवलाई हाजिर गराउन निकै रडाको चल्यो, पछि उच्च अदालतको आदेश लिएर आउँदा पनि तिन घण्टा सम्म सुरक्षाकर्मी र स्थानीय जनताहरू बिच तनाव पछि बल्ल हाजिर गराइयो, तर यी किन् यस्तो भइरहेको होला भन्ने बुझ्दै जाँदा सबै आफू अनुकूलको नहुँदा हाजिर गराउन नदिने मात्रै रिस भएको बुझियो । यसरी रडाको चलिरहनेमा सबैभन्दा प्रमुख दोषी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय देखिएका छन् ।

रौतहटको गरुडा, वृन्दावन, फतुवा विजयपुर लगायतका स्थानीय तहहरूमा विगतमा देखिएका विवाद सेलाउन नपाउँदै यमुना माई गाउँपालिकामा दुई दिन अघि निकै विवाद भएको थियो ।

सबै विवाद गराउने कारक निकाय सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्री जिम्मेवार रहेको बुझिएको छ । मन्त्रालयबाट आर्थिक चलखेलको आधारमा कन्फर्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नखटाई निमित्तको भरमा सञ्चालन गराउनमा मन्त्रालय पूर्ण रूपमा जिम्मेवार रहेको हुँदा स्थानीय तहमा चरम बेथिति बढेर गएको स्थानीय समाजसेवीहरूले आरोप लगाएका छन् ।

नियमनकारी निकाय पनि आर्थिक प्रलोभनमा परेका कारण स्थानीय तहमा चरम भ्रष्टाचार बढेर गएका छन् । समयमै नियन्त्रणको प्रयास गरिएन भने उद्देश्य विपरीत कार्यहरूबाट स्थानीय तह सर्वसाधारण जनताहरूको लागि घाँडो बन्दै गएका छन् ।