वीरगञ्ज । काठमाडौँस्थित पशुपति गौशाला धर्मशाला विवादले अब वीरगञ्जको मारवाडी समुदायको ध्यानाकर्षण पाएको छ । धर्मशालामा भएको विवाद, जहाँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो नियन्त्रण स्थापित गर्न नगर प्रहरीको प्रयोग गर्दै मारवाडी सेवा समितिको बोर्ड हटाएको थियो, अहिले धार्मिक र सामाजिक क्षेत्रमा चर्चाको विषय बनेको छ ।

यसै घटनासँग सम्बन्धित न्यायिक र प्रशासनिक हस्तक्षेपको विरोध गर्दै वीरगञ्जका १२ भन्दा बढी मारवाडी सङ्घ-संस्थाहरूले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

ज्ञापन पत्रमा मारवाडी समुदायले ८४ वर्षदेखि धर्मशालाबाट सञ्चालन हुँदै आएको धार्मिक, सामाजिक र मानवीय सेवाहरू निरन्तरता पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले काठमाडौँ महानगरले अदालतको अन्तिम निर्णय नआउँदै बलपूर्वक कब्जा लिएको कार्यलाई गैर कानुनी भनेका छन् । समुदायको तर्फबाट गम्भीर आपत्ति जनाउँदै, विवाद समाधान नभएसम्म धर्मशालाको व्यवस्थापनमा कुनै हस्तक्षेप नगर्न अनुरोध गरिएको छ ।

मारवाडी सेवा समिति नेपालका प्रतिनिधिहरूका अनुसार, धर्मशालाबाट दैनिक निःशुल्क भोजन, स्वास्थ्य सेवा, गौ संरक्षण, र श्री पशुपतिनाथको पूजाका लागि दूध पठाउनेजस्ता सेवा दिइँदै आएको थियो । उनीहरूले गौशाला परिसरमा भएको हस्तक्षेपलाई सम्पूर्ण मारवाडी समुदायको मौलिक अधिकारमाथि आक्रमण भनेका छन् ।

ज्ञापन बुझाउने संस्थाहरूमा मारवाडी सेवा ट्रस्ट, वीरगञ्ज-जितपुर गौशाला, जैन श्वेताम्बर सभा, र महेश्वरी समाज लगायतका सङ्घ-संस्थाहरू संलग्न थिए । समुदायले यो विषयमा समयमै हस्तक्षेप नगरे धार्मिक र सामाजिक सेवाहरूमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

सम्पूर्ण प्रकरणको पृष्ठभूमिमा, २०६० सालमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिबिचको सम्झौता कानुनी रूपमा वैध ठहर भएको थियो । तर, कोषले २०८० मा एकपक्षीय रूपमा सम्झौता भङ्ग गरेपछि यो विवाद चुलिएको हो । अदालतबाट अन्तिम फैसला आउन बाँकी रहे पनि, काठमाडौँ महानगरले मिति २०८१ असोज २३ मा नगर प्रहरी प्रयोग गरी धर्मशालाको कब्जा लिएको थियो ।

मारवाडी समुदायको माग छ कि अदालतको अन्तिम निर्णय नआएसम्म धर्मशालाको सञ्चालनमा गरिएको हस्तक्षेप रोक्न सरकारबाट उचित सहयोग मिलोस् र कानुनी प्रक्रिया पूरा हुन दिनुपर्छ ।