वीरगञ्ज। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत गरेको सरसफाई सम्झौता कार्यान्वयन गर्न अदालतको बाटो खुलेको छ। उच्च अदालत वीरगञ्जले सम्झौता रोक्न माग गरिएको रिटमा सोमबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै सम्झौता कार्यान्वयनमा महानगरलाई सहजता मिलेको हो।

उच्च अदालत वीरगञ्जको अस्थायी इजलासमा न्यायाधीशद्वय निर्मला शाक्य र भरत लम्सालको संयुक्त इजलासले रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश नदिने फैसला सुनाएको हो। यो निर्णयसँगै वीरगञ्ज महानगरपालिकाले एन.के. इन्टरनेशनल कन्ट्रक्शन प्रा. लि. सँग गरेको सरसफाई सम्झौता कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्न पाउने छ।

महानगरपालिकाले सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत एन.के. इन्टरनेशनलसँग वीरगञ्जका ३२ वटा वडामा सरसफाई व्यवस्थापनको सम्झौता गरेको थियो। रामचन्द्र प्रसाद कानु लगायतले असोज १५ गते सम्झौता कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। यस रिटको भोलिपल्ट अदालतले सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

सोमबार भएको बहसमा महानगरको तर्फबाट अधिवक्ता बिरेन्द्र प्रसाद यादव, प्रमोद प्रसाद साह, कमलमोहन पोखरेल र इश्वर बरालले तर्क राखे भने एन.के. इन्टरनेशनलको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सेढाईले बहस गरे। निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिपकराज भण्डारी, नेपाल वार एशोसिएसनका उपाध्यक्ष सुधिर कर्ण र अधिवक्ता नेजामुद्धिन राउत गद्दीले बहस गरेका थिए।

महानगरका नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरबिन्द लाल कर्णका अनुसार अदालतको यो निर्णयले महानगरलाई सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सहजता मिलेको छ।