व्यक्ति, परिवार वा कुनै पनि मुलुकको पहिलो अभीष्ट आर्थिक विकास हो । तर यो त्यत्तिकै प्राप्त हुँदैन । यसका लागि दृढ इच्छाशक्ति सहितको कठोर कार्यशैली  चाहिन्छ । सबै खाले विचार दर्शन बोक्ने व्यक्ति वा सरकारहरू आर्थिक विकासको माध्यमबाट जनमुखी राज्य प्रणाली सञ्चालन गर्ने चाहना राखेका हुन्छन् ।

आर्थिक विकासको आधार क्रय शक्तिमा आधारित रहेको हुन्छ । ‘आम्दानी अठन्नी खर्च रुपैयाँ’को नीतिले दिवालियापनलाई मात्रै निम्त्याउँछ । जुन अहिले पोखरा र झापाको भ्यु टावरले प्रमाणित गर्दै छ ।

सही आयअनुसार कुनै घर वा मुलुक मुली अर्थात् जननेताले विकास अभियानलाई अगाडी बढाउने सङ्कल्प लिने गरेका हुन्छन् । नेपालले आर्थिक विकासका लागि उच्च, फराकिलो, समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्दै आएको छ । तर प्रजातन्त्रको प्राप्तिको साढे तिन दशक पार गर्दा पनि एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि हामी भने, स्वस्थ, शिक्षित र सुरक्षित जीवनयापनका सामान्य कुराका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ ।

आर्थिक विकासको पहिलो सर्त राजनीतिक स्थिरता नै हो  । जनतामाझ दुई परस्पर गठबन्धनबाट निर्वाचित भएका दुई  दलीय गठबन्धनको सरकार छ । सङ्ख्याको हिसाबले पहिलो सबै भन्दा ठुलो दलको रूपमा चुनिएको नेपाली काँग्रेसको समर्थनमा विपरीत गठबन्धनबाट चुनाव लडेर निर्वाचनमा दोस्रोको हैसियतमा रहेको एमाले सरकारको नेतृत्व गरिहरेको छ ।जसलाई सबै भन्दा शक्तिशाली सरकार ठानिएको छ ।राजनैतिक प्रणालीमा स्थिरता हुँदा अन्य पक्ष सुरक्षित हुन्छन् । स्थिरताअन्तर्गत निर्वाचन मात्र पर्दैन, जबाफदेहिता, प्रणाली संरक्षण, जनभावनाको प्रतिनिधित्व र निरन्तरता पनि पर्छन् ।

यस परिप्रेक्ष्य प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्व सरकारको पहिलो चिन भ्रमणको तीव्र तयारी चलिरहेको छ । भ्रमणबाट अतिथि भन्दा आतिथ्य मुलुकले ठुलो सपना सँगालो लिएको छ । ओलीको विशेष कृपाबाट नेपालमा बीआरआइ लागु गराउन हिजो–आज चिनिया दूतावासको दौडधुप राजधानीमा बाक्लिएको  छ ।

तर अर्को सत्ताधारी दल नेपाली काँग्रेस मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेपालमा बीआरआइ अनुदानको रूपमा लागु हुनु पर्दछ भने अडानमा छ । जुन चीनको लागी ‘फलामको चिउरा’ चपाए जस्तै हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव विस्तार गर्ने क्रममा चीनबाट  महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ बीआरआइ मार्फत् कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूलाई आबद्ध गराउने कोसिससँगै विगत लामो समयदेखि नेपालमा पनि भइरहेको सर्वविदित छ । यस क्रममा दक्षिण एसियाली गरिब राष्ट्रहरूमाझ सैन्य प्रभाव विस्तार गर्नु चिनिया चाहनाको सम्बन्धित मुलुकका जनताबाट विरोध हुनु स्वाभाविक कुरा हो । पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्कामा असफल प्रमाण भएको बीआरआइको ऋण भारलाई नेपालले थेग्न सक्ने सम्भावना न्यून छ । तर पनि चीनको चौतर्फी प्रयास जारी छ । जसको मुख्य उद्देश्य  ‘ऋण जाल’मा आधारित  नेपालमा चिनिया सैनिक औपनिवेशिकरण नै हो ।

माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीका प्रणेता माओको चीनलाई संशोधित अर्थतन्त्र मार्फत देंग श्याओ पिंगको विश्व अर्थतन्त्रसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन गरिएका सफल प्रयासहरूको परिणाम स्वरूप चिन आर्थिक शक्तिको रूपमा उदीयमान भएको छ ।

वर्तमान राष्ट्रपति सी जिनफिङले वैश्विक समुदाय माझ बीआरआइको माध्यमबाट चीनको सैन्य औपनिवेशिक करण गर्दै छन् । चिनिया सेनाको शक्तिलाई बिस्तार गर्न चीनले  बीआरआई एउटा शक्तिशाली उपक्रम रूपमा अगाडि बढाएको आरोप पनि लागिरहेका छन् ।

साना तथा सहयोगी मुलुकका लागी कल्याणकारी अर्थनीति भन्दा पनि चीनको आर्थिक रणनीति बढी व्यावसायिक र सैनिक बिस्तारको माध्यम बन्दै गएको हो, बीआरआइ । पूरै योजनाले दुइटा मौलिक समस्याहरूलाई  उजागर गरेको छ । जसमा पहिलो आर्थिक नै रहेको छ ।  अहिलेसम्म, कुनै पनि परियोजनालाई बेल्ट एन्ड रोडसँग जोड्दा (चाहे त्यो लाहौरमा मेट्रो निर्माण होस वा गुइजÞहौमा क्लाउड कम्प्युटीङ सेन्टर ) चीनले एकदम सहज रूपमा ऋण दिने गरेको छ । जुन क्रम अहिले नेपालमा पनि बढेको छ ।तर यो सबै परियोजनाहरू एकदम फरक फरक रहेको सर्वविदितै छ । चिनिया सामरिक रणनीतिको मातहत लागु भइरहेका योजनाहरू नेपालको लागी कति हितकर छ ? त्यसको आर्थिक परिणाम तर्फ खासै केलाइएको देखिएको छैन ।हो त्यो केही नेता वा कर्मचारीहरूको लागी हितकर पक्कै हुन सक्छ । यो परियोजनाहरूको दूरगामी परिणाम बारे हामी नेपाली जनताको लागी कतिको हितकर छ, बुझ्न जरुरी पनि उतिकै छ ।

यसका लागि नेपाल जस्ता ऋण तथा अनुदान सहयोगबाट खर्च जुटाउने राष्ट्र सहजता पूर्वक उपलब्ध पनि छन् । सन् २०१७ को मे महिनामा नेपाल र चीन सरकारले चीनको महत्त्वाकाङ्क्षी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स ‘बीआरआई’ सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर पनि गर्‍यो । तर, निरन्तरको मागलाई बेवास्ता गर्दै पछिल्लो पाँच वर्षसम्ममा यस सम्बन्धित कागजात सार्वजनिक गरिएको छैन ।

तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव सङ्कर दास वैरागी र नेपालका लागि तत्कालीन चिनियाँ राजदूत यो होङद्वारा हस्ताक्षरित पाँच अनुच्छेदमा उद्धृत उक्त समझदारी पत्रलाई अध्ययन गर्दा चीनले नेपालको अर्थतन्त्रमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउँदै आफ्नो मुद्रा प्रयोग गर्न मात्र नभई आफ्ना वस्तुहरू शून्य भन्सार दरमा बेच्न खोजेको स्पष्ट सङ्केत पनि देखिन्छ ।

अनुच्छेद २ मार्फत सहयोगका क्षेत्रहरूको भाग २ मा सुविधा जडान बारे व्याख्या गर्दै रेलवे, सडक, नागरिक उड्डयन, पावर ग्रिड, सूचना र सञ्चार लगायत सीमा पार पूर्वाधार परियोजनाहरूको संयुक्त अध्ययन र प्रवर्द्धन मार्फत पारवहन यातायात, लजिस्टिक प्रणाली, यातायात सञ्जाल सुरक्षा र सम्बन्धित पूर्वाधार विकासमा सहयोग अभिवृद्धि गरी कनेक्टिभिटीका लागि सहयोगलाई बलियो बनाउने भनिएको छ । तर, यस प्रयोजनका लागि ऋण तथा अनुदानबाट सञ्चालन हुने नेपालद्वारा चीनलाई कति सहयोग हुन सक्ला भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । प्रस्ट छ यो एकतर्फी सहयोग हुनेछ जसलाई ऋण उपलब्ध गराएर पूर्णता प्रदान गरिनेछ ।

चीनको ऋणबाट निर्माण गरिएको भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भुक्तान अवधि र ब्याजदर नेपाललाई चिन्तित पार्न पर्याप्त उदाहरण छन् । जानकारी अनुसार बीआरआईको एकदेखि डेढ प्रतिशत ब्याजदरमा सजिलै पाउन सकिने अन्तर्राष्ट्रिय ऋणको तुलनामा ४ प्रतिशतसम्म र अन्तर्राष्ट्रिय औसत २५–३० वर्षको भुक्तान अवधिको सट्टा १० देखि १५ वर्ष मात्र रहेको देखिन्छ । जुन नेपालको आर्थिक अवस्था र दुइटै निर्माण योजनाको आम्दानीले पर्याप्त छैन । स्मरण रहोस्, म्यादभित्र बीआरआईको ऋण तिर्न नसक्दा श्रीलङ्काले आफ्नो हम्बनटोटा बन्दरगाहलाई लिजको रूपमा चीनलाई हस्तान्तरण गर्नु परेको छ ।अब हाम्रो पालो पोखरामा हो र ?

विकासको शिखर चुमेका मुलुकहरूको अनुभवले के देखाउँछ भने कुनै पनि दातृ सरकार विकासको एक्लो प्रदाता होइन । लगानीकर्ताहरूको लागी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुभन्दा छिटो प्रतिफल दिने अवस्था छ कि छैन विचारणीय हो । तर बीआरआइ बारे चिन नेपालमा जसरी पनि लागु गराउने अभियानमा छ ।वास्तवमा बीआरआइको आवश्यकता नेपाललाई छ कि छैन ? यो आफैमा प्रश्नको विषय हो । बीआरआइ आवश्यकता र औचित्य अनुसार ‘दे दे भन्दा पनि ले ले’ नेपालको लागी घाँडो बनेको छ, किन हो किन ?

बीआरआइ पास भएन भने सरकार खसाउने धम्कीपूर्ण हल्ला उत्तरबाट चलाइएको छ । जुन आफैमा विडम्बना पनि हो । नेपालमा बारम्बार सरकार परिवर्तनले मात्र अस्थिरता देखिएको होइन । राजनीतिक गणितले शक्तिमान सरकार र दरिलो प्रतिपक्ष हुँदा पनि स्थिरता देखिएन ।

नेपालको सबैभन्दा महत्त्वाकाङ्क्षी पूर्वाधार आयोजना मध्ये एक, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि हो । जुन लह–लहैमा चीनसँग ऋण लिएर निर्माण गरिए पनि सञ्चालनमा आएको छैन । तर चीनले यसलाई बीआरआइ योजना अन्तर्गत पार्न प्रयासरत छ ।

निर्माण भएको  एयरपोर्टमा धेरै जोड घटाउ गरेर दोस्रो पटक अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई  स्वागत गरिएको छ । यस पटक पनि कुण्मिङ, चीनबाट आएको चार्टर्ड उडान १२० यात्रुहरूसहित “२०२४ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय क्रस–कन्ट्री प्रतियोगिता” र “पोखरा–कुण्मिङ अन्तर्राष्ट्रिय मैत्री सिटी लिग” मा सहभागी हुन पोखरा ओर्लिएको थियो ।  नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोंगले यस अवसरमा आफ्नो खुसी  व्यक्त गर्दै लेखे, “कुण्मिङ, चीनबाट १२० यात्रु लिएर भर्खरै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको चार्टर्ड उडानलाई हार्दिक स्वागत छ । तपाईँहरू सबैलाई पोखरामा स्वागत छ, प्रतियोगिताको मजा लिऔँ !”

तर, राजदूत चेनको गत अक्टोबर २०२३ को भनाइले, जसमा पोखरा विमानस्थललाई चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआइ) को हिस्सा भएको बताएको थियो । परिणाम स्वरूप नेपालमा राजनीतिक तथा आर्थिक बहस र विवादलाई चर्काएको छ । राजदूतको यो भनाइले उक्त आयोजनाको आर्थिक सम्भाव्यता, यसको निर्माणमा प्रयोग गरिएको भारी चिनियाँ ऋण, र नेपालको सार्वभौमिकता तथा वित्तीय स्थायित्व माथि पर्न सक्ने प्रभावहरूको गहिरो चर्चा चलिरहेको छ । चीनको लगानीमा प्रधानमन्त्री ओलीको गृह जिल्लामा निर्माण गरिएको भ्यु टावरको आवश्यकता र औचित्यको चौतर्फी विरोध चलिरहेको छ । सबैलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबाट मुलुकले पनि ठुलो आशा र अपेक्षा राख्नु उचित नै हो । भ्रमणबारे मुलुकको एउटै प्रश्न छ, प्रधानमन्त्रीज्यू  नेपालको लागी  बीआरआइ अनुदान कि ‘ऋण जाल’ ?

चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा जोडिएको एउटा रणनीतिक आयोजना जब चिनियाँ राजदूत चेन सोंगले अक्टोबर २०२३ मा सार्वजनिक रूपमा पोखरा विमानस्थललाई बीआरआई परियोजनाको हिस्सा भएको बताए । यो विषयले मुलुलभरी चर्चा र चिन्ताको रूप लियो । सरकारकै तत्कालीन मन्त्रीको अगाडि चीनको झुटोलाई प्रतिवाद गर्न सकिएन । जसको ठुलो आलोचना प्रचण्ड सरकारलाई खेप्नु पर्‍यो । अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको पहिलो दिन चीनलाई खुसी पार्न तत्कालीन प्रचण्डको निर्देशनमा राखिएको उक्त कार्यक्रम पुरा मुलुकलाई खलो बनायो । नेपाली सरकारले औपचारिक रूपमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमान निर्माण आयोजनालाई बीआरआई परियोजनाको रूपमा सपनामा पनि सोचेको कुरा राजदूतले सुनाउने सबैलाई मर्माहत बनाउनु स्वाभाविक पनि हो । जसले गर्दा परियोजनामा चिनियाँ वित्तीय लगानी र निर्माण कार्यको उद्देश्यबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

करिब २०० मिलियन अमेरिकी डलरमा निर्माण सम्पन्न भएको यो परियोजना मुख्य रूपमा चिनियाँ एक्सिम बैंकको ऋणमा आधारित छ, जसले नेपालको विदेशी ऋणमा थप बोझ बढाएको छ । पोखरा विमानस्थलको सीमित आयका सम्भावनाहरूका कारण यसलाई ‘ऋण जाल’को रूपमा लिने गरिएको छ ।

जहाँ चिनियाँ ऋणले नेपाललाई आर्थिक रूपमा चीनको प्रभावमा बन्धक बनाउने र पोखरा विमान स्थल चिनिया सेनाको बन्धकमा पर्ने हो कि आशङ्काले चर्चा चर्चा पाएको छ । यस ऋणको सम्भावित दीर्घकालीन असरलाई लिएर सार्वजनिक बहस व्यापक बनेको छ, जसमा केहीले यसलाई साधारण पूर्वाधार विकासभन्दा पनि ठूलो भूराजनीतिक चालका रूपमा हेर्न थालेका छन् ।

ओली नेतृत्वको अहिलेको सरकारमा बीआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अफ चाइना) परियोजना अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन हेर्न बाँकी छ । यसअघि काँग्रेस र माओवादी नेतृत्वको सरकारले प्रतिस्पर्धी सर्तमा अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋणमा जोड दिएका थिए – जसमा चिनियाँहरू सहमत हुन हिचकिचाउँदै आएका छन् ।

तुलनात्मक रूपमा हेर्दा वाम गठबन्धन भन्दा नेपाली काँग्रेस सहितको गठबन्धन ओलीको लागी उपयुक्त देखिएको छ । पुरै समय यो गठबन्धनको सरकार चल्ने दाबी दुवै तर्फबाट झिकिँदै छ ।

अर्को तर्फ नेपालमा बढ्दो अमेरिका–चीन द्वन्द्वलाई नयाँ सरकारले कसरी व्यवहार गर्छ । त्यो यो भ्रमणको मूल पाटोको रूपमा रहेको छ । राजनीतिक गठबन्धन ‘बन्दै– भत्किँदै’ जानुले  मुलुकको आर्थिक अवस्था कहाली लाग्दो छ । अल्पविकसित   दक्षिण एसियाका श्रीलङ्का, पाकिस्तान, बङ्गलादेशमा बीआरआइ देश र जनताको लागी अभिशाप साबित भएको हो । नेपाली युवाहरू भारत र खाडीमा काम खोजिरहेका छन् । तर मुलुकमै चलिरहेको होगंसी सिमेन्ट उद्योगमा हजारौँ चिनिया कैदी रोजगारी पाएका छन् । नेपालको करिब एक तिहाइ जनसङ्ख्या वैदेशिक रोजगारीमा छन् । हाम्रो आर्थिक नीति विदेशी लगानीको नाउमा विदेशी मजदुर भित्र्याउँदै छ ।