बारा । बारा जिल्लाको महागढीमाई नगरपालिकामा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमहरूको ठाडो उल्लङ्घन र तालिम कार्यक्रमका नाममा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको पाइएको छ ।

नगर प्रमुख उपेन्द्र प्रसाद यादव र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  विजय कुशवाहासँगको मिलेमतोमा आफ्ना सहयोगीहरूमाथि विभिन्न योजनाहरू मार्फत कानुनको अवहेलना गर्दै करिब १ करोड रुपैयाँ कुम्ल्याएको गम्भीर आरोप महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा स्पष्ट गरिएको छ ।

महागढीमाई नगरपालिकाले महिला सशक्तीकरण, बाल अधिकार, र सीप विकासका नाममा दर्जनौँ तालिम आयोजना गरिएको दाबी गरे पनि कार्यक्रमहरू व्यवहारमा नआएको स्थानीयहरूले बताएका छन् । महालेखाको प्रतिवेदनले पनि कुनै ठोस काम नभएको प्रमाणित गरेको छ ।

नगरपालिकाले सिलाई-कटाई तालिममा ३ लाख ३७ हजार, एडभान्स ब्युटिसियन तालिममा ९ लाख ६९ हजार, महिला हिंसा सचेतना कार्यक्रममा ५ लाख ३२ हजार, र स्यानिटरी प्याड बनाउने तालिममा ३ लाख ८३ हजार रुपैयाँ खर्च देखाएको छ । यद्यपि, तालिमहरू कागजी रूपमा मात्र सीमित रहेको स्थानीयवासीले औँल्याएका छन् ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले नगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ का प्रावधानको उल्लङ्घन गर्दै ६०/४० को भागबन्डामा गैरसरकारी संस्थाहरूसँग मिलेमतो गरी बजेट दुरुपयोग गरेको खुलासा गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार, नगर प्रमुख उपेन्द्र प्रसाद यादवले आफ्ना सहयोगीहरूसँग मिलेर कानुनी प्रक्रिया पालना नगरी नगरपालिकाका स्रोत र बजेटको मनपरी उपयोग गरेका छन् ।

ठूला ठेक्कापट्टाहरूलाई टुक्रा टुक्रा गरी प्रतिस्पर्धाबिना ठेक्का दिने र मितव्ययिता कमजोर बनाउँदै ठेकेदारहरूसँग मिलेमतो गरेर आर्थिक अनियमितता गरेको विवरण प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
सार्वजनिक निर्माण आयोजनाहरूमा पनि ठूलो मात्रामा अनियमितता गरिएको महालेखाले फेला पारेको छ । सडक ग्राभेल निर्माणमा मात्र झन्डै २६ लाख रुपैयाँ, कम्पाउन्ड वाल निर्माणमा १३ लाख ६४ हजार, आरसिसी पिलर निर्माणमा ८ लाख र चापाकल खरिदमा ९ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनियमित रूपमा खर्च गरिएको पाइएको छ । योजनाहरूमा लागत अनुमान तयार नगरी र प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी खरिद गरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्थानीयहरूले मेयर उपेन्द्र प्रसाद यादव नेतृत्वको नगरपालिकामा निरन्तर भइरहेको भ्रष्टाचार र आर्थिक दुरुपयोगको विरोध गरेका छन् । स्थानीय उमाशङ्कर कुशवाहासहितका व्यक्तिहरूले नगरपालिकाले गरेको खर्च सिधै जनतासँग सम्बन्धित ठोस काममा नभई व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि भएको आरोप लगाएका छन् । सिंहदरबारका अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरणपछि विकासका नाममा यसरी आर्थिक दुरुपयोग हुनु सङ्घीयताको मर्म विपरीत रहेको उनीहरूको तर्क छ ।

महागढीमाई नगरपालिका सङ्घीयता पश्चात् स्थानीय तहहरूले पाएका अधिकारको दुरुपयोग गर्ने विकृत उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत भएको छ । जनताको करका रूपमा आएको स्रोतसाधन विकासको सट्टा जनप्रतिनिधिहरूका व्यक्तिगत फाइदाका लागि प्रयोग गर्नुले समग्र प्रणालीमाथि नै अविश्वास उत्पन्न गराएको छ ।

स्थानीय तहमा भएका यस्ता अनियमितताहरूले कानुनको पालना गराएर दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन दबाब बढाउँदै स्थानीयहरूले छानबिन र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरिरहेका छन् । महालेखा परीक्षकले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने स्थानीयको आवाज छ ।