जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री शत्रुधन प्रसाद सिंहको नेतृत्वमा धनुषा र महोत्तरीका चार निजी अस्पताल तथा क्लिनिकहरूको छड्के अनुगमन गरिएको छ। अनुगमन टोलीमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत सन्तोष कुमार ठाकुर, निमित्त सचिव राजेश मिश्र लगायतका अधिकारीहरू सहभागी थिए।
धनुषाको लालगढमा रहेको लालगढ मोडेल अस्पताल र लालगढ हेल्थकेयर एण्ड रिसर्च सेन्टर, तथा महोत्तरीको बर्दिवासस्थित शुभ स्वास्तिक अस्पताल र सिटी केयर होस्पिटल हेल्थकेयर एण्ड डाइग्नोस्टिक सेन्टर मा अनुगमन गर्दा विभिन्न गम्भीर अनियमितता फेला परेका छन्।
लालगढ मोडेल अस्पताल ल्याबमा म्याद गुज्रिएका केमिकल भेटियो। फार्मेसी दर्ता नभएको। फार्मेसी पढेका कर्मचारीको अभाव। अस्पताल नै नविकरण नगरिएको। सरसफाइ तथा विपद् व्यवस्थापनका मापदण्डहरू पालना नगरिएको
लालगढ हेल्थकेयर एण्ड रिसर्च सेन्टर बिना दर्ता सञ्चालनमा रहेको पाइएपछि तत्काल बन्द गर्ने निर्देशन।
सिटी केयर होस्पिटल हेल्थकेयर एण्ड डाइग्नोस्टिक सेन्टर आकस्मिक कक्ष (इमर्जेन्सी) मा अनिवार्य ३९ प्रकारका औषधिमध्ये केवल १० प्रकार मात्र उपलब्ध। ल्याब तथा एक्स–रे विभागमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति अभाव। सेवामा गम्भीर कमी रहेको देखियो।
शुभ स्वास्तिक अस्पताल केही सुधार आवश्यक देखिए पनि मापदण्डअनुसार सञ्चालन भएको पाइयो।
म्याद गुज्रिएका औषधि तथा केमिकलको प्रयोग। बिना दर्ता सञ्चालनमा रहेका अस्पताल तथा क्लिनिकहरू। फार्मेसी दर्ता नभएको वा फार्मेसी पढेका कर्मचारीको अभाव। अस्पतालहरूको नविकरण नगरिएको। फोहोर व्यवस्थापन तथा सरसफाइमा लापरवाही। आकस्मिक कक्षमा आवश्यक औषधि अभाव। ल्याब तथा एक्स–रे विभागमा दक्ष जनशक्ति अभाव। पार्किङ तथा भौतिक संरचनाको अभाव। सरकारको निःशुल्क उपचार कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको।
यसअघि मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश सिंहको नेतृत्वमा ४० वटा अस्पताल अनुगमन गरिएको थियो। त्यस क्रममा: १५ वटा बिना दर्ता सञ्चालनमा रहेका अस्पतालहरू बन्द गराइयो। १६ वटा अस्पतालहरूलाई नविकरण गर्न निर्देशन दिइयो। ९ वटा अस्पतालहरूलाई सुधार गर्न सुझाइयो।
जनस्वास्थ्य अधिकृत सन्तोष ठाकुर का अनुसार, मधेस प्रदेशका अधिकांश निजी क्लिनिक तथा अस्पतालहरू फोहोरमैला व्यवस्थापन निर्देशिका विपरीत सञ्चालनमा रहेको पाइयो। उनले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा (गरिब, असहाय, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, अपांग, जनजातिलाई १०% निःशुल्क उपचार) प्रभावकारी रूपमा लागू नभएको बताए।
स्वास्थ्य मन्त्री शत्रुधन प्रसाद सिंह का अनुसार, अस्पताल तथा क्लिनिकहरूलाई तोकिएको मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्न अनुगमन तीव्र बनाइएको छ। उनले भने, "नेपाल सरकारले तोकेको ऐन विपरीत सञ्चालन भएका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छौं।"
स्वास्थ्य मन्त्रालयले फागुन २ गते मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा स्वास्थ्य मन्त्री, प्रदेशका प्रमुख सचिव तथा अन्य अधिकारीहरूको उपस्थितिमा बैठक बसेर सम्पूर्ण मधेस प्रदेशभर अस्पताल अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्री सिंहका अनुसार, "हामीले प्रदेशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमन अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौं। मापदण्ड पूरा नगर्ने अस्पताल तथा क्लिनिकहरूलाई कारबाही गरिनेछ। नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन कुनै सम्झौता गरिने छैन।"
राधेश्याम कुशवाहा
