महोत्तरी । मधेश प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय महोत्तरीमा बुधबार वडाध्यक्षहरूले तालाबन्दी गरेका छन्। वडाध्यक्षहरूले प्रदेश सरकारले रातो किताबमा उल्लेख गरेका योजनाहरू दलालहरू मार्फत दबाब दिँदै वडा कार्यालयमा पठाउने गरेको आरोप लगाएका छन्।

वडाध्यक्षहरूको भनाइमा, उपभोक्ता समितिबाट नभई प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट विकास निर्माणका काम गर्नुपर्ने प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। उनीहरूले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनको १४ नम्बर बुँदामा खुल्ला एवं प्रतिस्पर्धी खरिद प्रक्रियाको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको भए पनि त्यसको उल्लंघन गरी उपभोक्ता समितिमार्फत योजना सञ्चालन गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन्।

वडाध्यक्षहरूले प्रदेश सरकारले भदौ महिनाभित्र खरिद योजना स्वीकृत, असोज महिनाभित्र बोलपत्र (टेण्डर) आह्वान गर्नुपर्ने प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै कमिसनका लागि उपभोक्ता समितिमार्फत योजना सञ्चालन गर्न खोजेको बताएका छन्। ‘भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मधेश प्रदेशले १० प्रतिशत कमिसन लिएर उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य गर्न खोजेको छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

वडाध्यक्षहरूले भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख राजेश लाल कर्णको हस्ताक्षर रहेको पत्र दलालहरू मार्फत वडा कार्यालयमा पठाइने गरेको आरोप लगाएका छन्। यसबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायतमा पटक-पटक लिखित तथा मौखिक जानकारी गराए पनि कुनै कारबाही नभएको गुनासो गरिएको छ।

वडाध्यक्षहरूले योजनाको नाम उल्लेख गर्दै सोझै वडा कार्यालयमा पत्र पठाउनुपर्ने माग राखेका छन्। ‘कमिसनको चलखेल र विचौलियाको अनैतिक कार्यलाई निरन्तरता दिने पूर्वाधार कार्यालय प्रमुख कर्णलाई कारबाही नगरिएसम्म तालाबन्दी जारी राख्नेछौँ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय महोत्तरीका अनुसार, हाल कार्यालयमा ४२१ वटा योजना रहेका छन्। तीमध्ये आइतबारसम्म १५६ वटा योजनाको सम्झौता भइसकेको छ भने २७ वटा मात्र टेण्डर प्रक्रियामा गएका छन्। बाँकी योजनाहरूको कार्यादेश वितरण भइसकेको कार्यालय प्रमुख कर्णले जानकारी दिएका छन्। तर, वडाध्यक्षहरूले कार्यादेश वडा कार्यालयमा नभई दलालहरू मार्फत वितरण हुने गरेको आरोप लगाएका छन्।

वडाध्यक्षहरूले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोजकुमार यादवमाथि योजनाको कमिसन लिएर बाहिर व्यक्तिलाई वितरण गरेको आरोप लगाएका छन्। प्रमुख कर्णको हस्ताक्षर रहेको योजना सूची मन्त्री यादवको निवासमा राखिएको तथा एक व्यक्तिमार्फत कमिसन लिएर कार्यादेश वितरण गरिएको दाबी गरिएको छ।

प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले मन्त्री यादवविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको स्रोतले जनाएको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री यादवको कार्यशैलीका कारण मधेश प्रदेश सरकारको गठबन्धन संकटमा परेको नेपाली कांग्रेसका नेताहरू बताउँछन्।

मन्त्री यादवमाथि चौतर्फी आलोचना बढेपछि नेकपा एमाले मधेश प्रदेश संसदीय दलको बैठकमा उनलाई सचेत गराइएको छ। बैठकमा सहभागी सांसदहरूले मन्त्री यादवले विज्ञापन समेत कमिसन लिएर प्रदेश बाहिर दिएकाे भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

मधेश प्रदेशका सञ्चारमाध्यमहरूलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरिएको तथा कमिसनकै चलखेलमा बजेटको दुरुपयोग भएको आरोपसहित वडाध्यक्षहरूले यस विषयमा थप कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।