वीरगञ्ज । भारतले पाकिस्तानसँगको सिन्धु जल सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बुधवार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को सुरक्षा समितिको बैठकले सिन्धु जल सम्झौता खारेज गर्ने कदम चालेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

निर्णय जम्मु कश्मीरको पहलगाममा मङ्गलवार भएको आतङ्कवादी हमलाको प्रतिक्रिया स्वरूप आएको हो । हमलामा २६ जनाको ज्यान गएको थियो । मृतकमध्ये बुटवलका नेपाली नागरिक सुदीप न्यौपाने पनि छन् ।  

मङ्गलवार जम्मु कश्मीरको पहलगाममा आतङ्कवादी समूहले पर्यटकहरूमाथि अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा २४ पर्यटकसहित २६ जनाको मृत्यु भएको थियो । मृतक न्यौपानेकी आमा लगायत दर्जनौँ व्यक्ति घाइते भएका छन् ।

भारतीय गृह मन्त्रालयले हमलालाई पाकिस्तान प्रायोजित आतङ्कवादी समूहसँग जोडेको छ । साउदी अरबको भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री मोदीले हमलाको कडा निन्दा गर्दै दोषीलाई कुनै हालतमा नछाड्ने चेतावनी दिएका थिए । उनी बुधवार स्वदेश फर्किए लगत्तै सुरक्षा समितिको बैठक बसेको थियो ।

सन् १९६० मा विश्व बैंकको मध्यस्थतामा भारत र पाकिस्तानबिच भएको सिन्धु जल सम्झौताले सिन्धु नदी प्रणालीका छ नदीहरूको पानी बाँडफाँट गरेको थियो । यसअनुसार, पूर्वी नदीहरू (ब्यास, रावी, सतलुज) भारतको नियन्त्रणमा र पश्चिमी नदीहरू (सिन्धु, चिनाब, झेलम) पाकिस्तानको नियन्त्रणमा छन् । भारतले सम्झौता खारेज गर्नुको कारण पाकिस्तानले सीमापारि आतङ्कवादलाई निरन्तरता दिएको आरोप लगाएको छ । 

निर्णयले पाकिस्तानको पन्जाब प्रान्तमा पानीको आपूर्तिमा गम्भीर असर पर्न सक्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन् । सिन्धु नदी प्रणालीले पाकिस्तानको ७० प्रतिशत पानी आपूर्ति गर्छ, र सम्झौता खारेजीले त्यहाँको कृषि र अर्थतन्त्रमा ठूलो सङ्कट निम्त्याउन सक्छ ।

निर्णयले भारत–पाकिस्तान सम्बन्धमा थप तनाव सिर्जना गरेको छ । यसअघि सन् २०१९ को पुलवामा हमलापछि पनि भारतले सम्झौता खारेज गर्ने माग उठाएको थियो । यद्यपि त्यसबेला कुनै ठोस कदम चालिएको थिएन । हालैका वर्षहरूमा भारतले सिन्धु नदी प्रणालीमा जलविद्युत परियोजनाहरू निर्माण गर्दा पाकिस्तानले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार, सम्झौता खारेजीले दक्षिण एसियाको भूराजनीतिमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ ।

सिन्धु जल सम्झौता खारेजीसँगै भारतले अटारीमा रहेको एकीकृत चेकपोस्ट (आईसीपी) तत्काल बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । चेकपोस्ट भारत–पाकिस्तान सीमामा व्यापार र आवागमनको प्रमुख बिन्दु थियो । यस्तै, भारतले इस्लामाबादस्थित आफ्नो उच्चायोग बन्द गर्ने र सबै कूटनीतिक सम्बन्ध तोड्ने सम्भावनाबारे पनि छलफल गरिरहेको स्रोतहरूले जनाएका छन् ।