सर्लाही । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार कानुनी हैसियत प्राप्त चन्द्रनगर गाउँपालिकाले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन ‘अतिक्रमित जग्गा छानबिन तथा संरक्षण समिति’ गठन गरेको छ।

गाउँपालिकाले सार्वजनिक जग्गा - जस्तै ऐलानी, परती, कुलो, नदी र सडक क्षेत्र - मा भइरहेको अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न र सार्वजनिक स्वार्थमा प्रयोग गर्न यस्तो पहल थालेको हो।

गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार महतोले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै अब अतिक्रमणलाई सहन नहुने स्पष्ट पारे। “हामीले अब यस्ता अतिक्रमणलाई सहन गर्ने छैनौं,” अध्यक्ष महतोले भने।

समितिको संयोजक वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष सूर्यवंश रायलाई तोकिएको छ भने अन्य वडाका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई समेत समावेश गरिएको छ। समितिले अतिक्रमित जग्गाको नापजाँच गरी फिर्ता ल्याउने, संरक्षण गर्ने र सार्वजनिक हितमा प्रयोग सुनिश्चित गर्ने कार्य गर्नेछ।

गाउँपालिकाले चाँडै सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी अतिक्रमणबारे निवेदन माग गर्ने तयारी गरेको छ। तीन महिनामा एकपटक १० दिनको सूचना जारी गरिने र नागरिकहरूले अधिकतम पाँच कित्तासम्मको विवरणसहित निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। ‘पहिले दर्ता, पहिले सुनुवाइ’को आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढाइने गाउँपालिकाले जनाएको छ।

यद्यपि अतिक्रमणकर्ताहरूको प्रतिरोध, सटीक नापी अभाव र राजनीतिक हस्तक्षेप जस्ता चुनौतीहरू देखिएका छन्। यस्ता समस्या समाधानका लागि पालिका र सरोकारवाला निकायबीच समन्वय आवश्यक भएको सरोकारवालाहरूको सुझाव छ।

स्थानीय बासिन्दाहरूले पालिकाको यो कदमलाई स्वागत गरेका छन्। चन्द्रनगर-१ निवासी रामध्यान दास भन्छन्, “हामीले सालौं देखिएको सार्वजनिक जमिन अब फिर्ता हुन्छ भन्ने आशा पलाएको छ।” तर कतिपयले निष्पक्षता र पारदर्शिताको कार्यान्वयनमा शंका व्यक्त गरेका छन्।

नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले २०८० साल फागुन ९ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अतिक्रमित सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएअनुसार चन्द्रनगर गाउँपालिकाले पनि तदारुकता देखाएको हो।

यदि समितिको काम निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रभावकारी ढंगमा अघि बढ्यो भने यो अभियान सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा उदाहरणीय बन्ने स्थानीय जानकारहरूको भनाइ छ।