वीरगञ्ज । नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय लेखा आयोग संयोजक के.सी. लामिछानेले मधेश प्रदेश सरकारले आफ्नै सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्ने मनसायप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनले सरकारले मिडिया खोल्ने निर्णय लोकतन्त्रको भावना विपरीत रहेको भन्दै कडा आलोचना गरेका छन्।

नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेश कार्यालय, जनकपुरमा आयोजित एक बैठकमा बोल्दै संयोजक लामिछानेले भने, “राजनीति जनसेवाका लागि हुनुपर्नेमा यहाँ सरकार आफ्ना कार्यक्रम प्रचार र छवि निर्माणमा केन्द्रित हुन खोज्दैछ, जुन अत्यन्त आपत्तिजनक छ।” उनले जनतालाई सेवा दिने उद्देश्यबाट विचलित भएर सरकारले मिडिया खोल्ने योजना अघि सारेको भन्दै त्यसविरुद्ध आवाज उठाउन आग्रह गरे।

उनले सरकारी लगानीमा सञ्चालित मिडिया कहिल्यै स्वतन्त्र र निष्पक्ष नहुने दाबी गर्दै भने, “यस्ता मिडियाबाट जनतालाई एकतर्फी सूचना मात्रै प्रदान गरिन्छ। सरकारको प्रचारमुखी प्रवृत्तिले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि असर पर्छ।”

प्रदेश सरकारले मिडियाको दयनीय अवस्था हुँदाहुँदै केन्द्रको सरकारी मिडियाका लागि करोडौँ रुपैयाँ विनियोजन गर्नु संघीयताको मर्ममाथिकै उपहास भएको भन्दै लामिछानेले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

यसै सन्दर्भमा, उनले हालै मधेशका पाँच जना पत्रकार अख्तियारको फन्दामा परेको घटनालाई पनि स्मरण गर्दै पत्रकारहरूलाई जिम्मेवार र पारदर्शी बन्न आग्रह गरे। “सञ्चारकर्मीले समयमै लेखापरीक्षण गरी वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ,” उनले भने।

बैठकमा महासंघ मधेश प्रदेश अध्यक्ष श्याम बन्जाराले पत्रकारहरूको हकहितका लागि बीमा योजना, एआई तालिम तथा प्रत्येक जिल्ला शाखालाई १० लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए। साथै, उनले वर्तमान सरकारको सहयोगमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना हुनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको उल्लेख गरे।