मधेस सरकारले प्रस्तुत गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले जनताको अपेक्षा भन्दा बढी निराशा दिएको छ । बजेटको दस्ताबेज हेर्दा कागजमा धेरै राम्रो कुरा देखिन्छ, तर व्यवहारमा फेरि पनि लुट, विभेद र सत्ताका आसेपासेलाई पोस्ने योजना मात्र देखिएको छ ।
यस पटकको बजेटले खासगरी केही वडामा अचम्मको बजेट खपत देखाएको छ । कतिपय वडामा एकै वर्षमा ३० देखि ४० करोड रुपैयाँसम्मको बजेट खर्चिएको विवरण आएको छ, तर केही वडामा शून्यजस्तै बजेट परेको देखिन्छ । बजेट वितरणको असमानता र पहुँचको राजनीतिलाई स्पष्ट देखाउने प्रमाण हो ।
सामाजिक सञ्जालमा बजेटका योजनाहरू सार्वजनिक भएसँगै आम जनतामा ठूलो असन्तुष्टि देखिएको छ । धेरै योजनाहरू ४० लाख रुपैयाँभन्दा कमको छन्, जसले गर्दा विकासको नाममा ‘योजना इन्ट्रीमै लुट’ हुने ठूला सङ्केत देखिन्छ । योजना कागजमा मात्र सन्झ्याल झुन्ड्याउने, सडकमा इँटा राख्ने, बोर्ड राख्ने किसिमका छन् — जसबाट विकासको दीर्घकालीन सोचै छैन ।
मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले योजनाबाट आफैँ र आफ्ना कार्यकर्तालाई फाइदा पुर्याउने खेलमा लागेको आरोप जनस्तरमा बलियो बनेको छ । मधेसको भूगोल, समाज र राजनीति जुन हिसाबले बदनाम बनिरहेको छ, त्यसबाट बाहिर निकाल्ने जिम्मेवारी नेतृत्वकै हो । तर अवस्था हेर्दा त यो बजेटले उल्टै त्यसै बदनामीमा मलजल गर्ने काम गरिरहेको देखिन्छ ।
योजना वितरणमा पारदर्शिता छैन । कसलाई, कुन आधारमा योजना दिइयो भन्नेमा स्पष्टता छैन । सत्ता नजिककाले मनपरी योजना झिक्न सक्छन्, तर गाउँको टोलमा बसेका वास्तविक आवश्यकता भएका समुदायले केही पाउँदैनन् ।
नेपालमा तीन तहको सरकार छ – संघ, प्रदेश र स्थानीय। यी सबैले समन्वयमा काम गरेर जनताको जीवनस्तर उठाउने उद्देश्य राखेका छन् । तर मधेसमा भइरहेको बजेट वितरण हेर्दा प्रदेश सरकार आफैँ सङ्घीयताको मर्मको खिल्ली उडाउँदै छ । स्थानीय तहलाई सहकार्यको सट्टा सिधा हस्तक्षेप गर्दै, सत्ताको नजिक बस्ने कार्यकर्ता र नेताको पहुँचअनुसार योजनाको बाँडफाँट भएको देखिन्छ ।
वास्तवमा विकासको बजेट जनताको हक हो । तर यहाँ मन्त्री, सांसद र पार्टीका आसेपासेले आफ्नो कमाइ खाने साधन बनाएका छन् । जनता हेरेर बस्ने, विकासको नाममा ठेकेदार र नेता मोटाउने क्रम फेरि दोहोरिएको छ । अनि पनि सुशासनको कुरा गरेर मन्त्रीहरू टेलिभिजनमा भाषण दिँदै छन् ।
सरकारले धेरै बोल्यो – सुशासन ल्याउँछौँ, भ्रष्टाचार हटाउँछौँ, गरिबको जीवनमा परिवर्तन ल्याउँछौँ भनेर । तर यथार्थ हेर्दा, बजेटकै माध्यमबाट लुटलाई संस्थागत गरिँदै छ । मन्त्री आफैँ चुप छन्, कार्यकर्ता मौन छन्, सरोकारवालाले केही भन्न सक्दैनन् — किनभने शक्ति सन्तुलन छैन, डरको शासन छ ।
मधेस सरकारका केही मन्त्रीहरू आफू मन्त्री नहुनु अगाडि नै करोडौँको कारोबारमा थिए, अहिले पदमा पुगेपछि त अरबपति बन्ने सपना देखिरहेका छन् । जनताले चाहेको इमानदार सरकार होइन, भ्रष्टाचारको अखडा जस्तै मधेस सरकारको छवि बनिरहेको छ ।
मधेसलाई समृद्ध बनाउने सपना कुनै काल्पनिक कुरा होइन । प्रदेश सरकारले चाहे, पारदर्शिता, सुशासन र समावेशी विकासलाई प्राथमिकतामा राखे, यस्तै २-३ वटा बजेट इमानदारीपूर्वक खर्च गरियो भने, मधेसको मुहार फेरिन सक्छ । तर यसका लागि इच्छाशक्ति चाहिन्छ, गफ होइन, काम चाहिन्छ — लुट होइन, लगानी चाहिन्छ ।
त्यसैले, बजेट बनाउनेहरूले अब सोच्नुपर्छ – यो धन त जनताको हो। यो विश्वास त जनताले तपाईँहरूलाई दिएका छन् । त्यसमा धोका दिने छुट कसैलाई छैन ।
यदि मधेस सरकार साँच्चै सुशासन दिन चाहन्छ भने, यो बजेटबाट सुरु गर्नुपर्छ — लुट्ने योजनाहरू रोक्नुपर्छ, पहुँच नभएका वडामा बजेट दिनुपर्छ, प्रत्येक योजनाको अनलाइन अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ, अनि जनतासँग छलफल गरेर योजना बनाउनु पर्छ ।
यही बाटो समृद्धिको बाटो हो । नत्र, लुटकै पुलिन्दा बनेको बजेटले मधेसको भविष्य अन्धकारमै पुर्याउने छ ।
यात्रा डेली
