मधेस प्रदेशमा अहिले ठुलो खडेरीको अवस्था छ । पानी नपर्दा साउन पहिलो सातासम्म पनि एक तिहाइभन्दा कम मात्रै रोपाइँ हुन सकेको छ, सिँचाइको अभावमा हजारौँ हेक्टर खेत बाँझै छ । चापाकल र इनारमा समेत पानी सुकेपछि खानेपानी हाहाकार छ ।
असार २६ गते प्रदेश सरकारले मधेसलाई ‘सुक्खा क्षेत्र’ घोषणा गरेको थियो । यद्यपि सङ्कट समाधानका लागि ठोस पहल हुन नसकेको गुनासो र आक्रोश बढिरहेको छ ।
विकराल सङ्कटको अवस्था, सङ्घीय सरकारले गरिरहेका प्रयास, दीर्घकालीन समाधानका योजना र प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयको जटिलताबारे खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवसँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश:
खानेपानी हाहाकार भएको अवस्थामा मधेसका जिल्लाहरू भ्रमण गरेर आउनुभयो । तपाईं आफैँ पनि मधेसबाट हुनुहुन्छ, अहिले मधेसमा देखिएको खानेपानी समस्या के हो ?
मधेसमा खानेपानीको समस्याले विकराल रूप लिएको छ । भूमिगत पानीको पहिलो तह नै पूर्ण रूपमा सुकेको छ । यसले खानेपानी र सिँचाइ दुवै ध्वस्त बनाएको छ । न सिँचाइको अवस्था ठिक छ, न खानेपानीको ।
अहिलेसम्म मुस्किलले २५ देखि ३० प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको छ, त्यो पनि चर्को घामले जलिरहेको छ । अवस्था यस्तो छ कि न नहरमा पानी छ न भूमिगत । न त आकाशबाटै पानी परेको छ । यो विषयमा खानेपानी मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ ।
वीरगञ्जमा त झनै ठुलो हाहाकार छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाको ३२ मध्ये २७ वटा वडामा पहिलो तहको पानी पूर्ण रूपले सुकेको छ । त्यहाँका अधिकतम नागरिक चापाकलको भरमा थिए, तर ती सबै एकाएक सुके । यो सङ्कट देख्नेबित्तिकै हामीले इमरजेन्सीमा काम थाल्यौँ । खानेपानी मन्त्रालयले तत्काल तीव्र गतिमा ‘डीप बोरिङ’ गाडेर घर–घरमा पानी पुर्याउने काम गरिरहेको छ । तर मैले (मन्त्रालय) मात्रै गरेर त पुग्दैन, स्थानीय सरकारले पनि गर्नुपर्छ, प्रदेश सरकारले गर्नुपर्छ ।
यो मधेस प्रदेश सरकारको पनि काम हो नि । नेपाल सरकारको मात्रै काम होइन नि । तर मधेस प्रदेश सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ ।
प्रदेश सरकारले अहिले सम्पूर्ण मधेसलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गर्यो । यसलाई सङ्घीय सरकारले कसरी लिएको छ ?
सुक्खा क्षेत्र नेपाल सरकारले गरेको होइन, प्रदेश सरकारले गरेको हो । तर मधेस प्रदेशले विना योजना घोषण गर्यो । चार वटा ट्याङ्कर पठाएर मात्रै मधेसमा खानेपानीको समस्या समाधान हुँदैन । यसैले यसका लागि दीर्घकालीन प्लानमा जानुपर्छ, उहाँहरूले पनि डिप बोरिङ गाड्नुपर्छ । यसमा ठुलो कमजोरी मधेस प्रदेश सरकारले गरेको छ । किनकि प्रि–प्लान गरेर सिँचाइ गर्नुपर्छ ।
सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरेपछि डीप बोरिङ गरेर सिँचाइ दिने, खानेपानी छैन भने खानेपानी दिने गर्नुपर्छ । तीनवटै तहको सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्ने हो । यो मधेस प्रदेश सरकारको पनि काम हो नि । नेपाल सरकारको मात्रै काम होइन नि । तर मधेस प्रदेश सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ ।
अब पानीको हाहाकार छ, तर प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म पनि डीप बोरिङ गाडेको छैन ।
म मधेस प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री भेट्न जनकपुर गएको थिएँ । उहाँहरूले ट्याङ्कर र वारुणयन्त्र त पठाउनुभयो । त्यसमा सेनाले पानी बाँडेको छ । त्योभन्दा अघि नगरपालिका र खानेपानी संस्थानले पनि पानी दिइरहेको थियो । त्यसले त समस्या समाधान हुँदैन, त्यसको लागि त डीप बोरिङ चाहिन्छ । उहाँहरूले डीप बोरिङ गाड्न सुरु गर्नुभएको छैन भने सुक्खा क्षेत्र घोषणा गर्नुको के अर्थ ?
त्यसको समाधानका लागि योजना चाहिन्छ । जस्तोः सिँचाइ खेतमा रोपाइँ २५ प्रतिशत मात्र भएको छ, तर पानी छैन । भएको रोपाइँ पनि सुकिरहेको छ । अब पानीको हाहाकार छ, तर प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म पनि डीप बोरिङ गाडेको छैन । सुक्खा क्षेत्र घोषणा गर्नु भनेको इमरजेन्सी हो, सरकारले तत्काल योजना ल्याउनुपर्छ, तर प्रदेश सरकारले प्लान ल्याएन । यदि खानेपानी मन्त्रालयले तत्काल अग्रसरता नलिएको भए वीरगञ्जमा नागरिकको आक्रोश विस्फोट हुने अवस्था थियो ।
अब हामी अघि बढेका छौँ । प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेका छौँ । कमसेकम जुन–जुन क्षेत्रमा खानेपानी अभाव छ, सिँचाइ अभाव छ, त्यो क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षता रहेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक राखेर केही न केही पैसा विनियोजन गर्नुपर्छ । र त्यसलाई सात दिनको सूचनामा टेन्डर आह्वान गरेर खानेपानी र सिँचाइको समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।
सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरे वा नगरे पनि मधेसमा सुक्खा हुने अवस्था आएको त हो । यो हुनुको कारणलाई चाहिँ मन्त्रालयले कसरी लिएको छ ?
यसलाई हामीले गम्भीर रूपले लिएका छौँ । यो सङ्कट आउनुमा दुई वटा मुख्य कारण छन् । पहिलो, जलवायु परिवर्तन र दोस्रो, अनियन्त्रित चुरे दोहन । यी दुई कारणले गर्दा यो सुक्खा क्षेत्रको अवस्था आएको हो । अहिले २००–२५० फिटको पानी सुकेको छ, तर ३५० फिटभन्दा तल पानी छ । तत्कालका लागि हामीले त्यही गहिरो पानी निकालेर वितरण गर्ने योजना बनाएका छौँ । यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि हामीले योजना बनाएका छौं ।
दीर्घकालीन योजना भनेको चाहिँ कस्तो हो ?
हामीले मधेसमा फरक–फरक योजना बनाएका छौं । वीरगञ्जका लागि हामीले राप्ती–वीरगञ्ज डाइभर्सनको योजना बनाएका छौँ । हेटौँडाको राप्ती खोलाको पानी खेर गइरहेको छ । त्यो पानीलाई वीरगञ्ज र समग्र पर्सा जिल्लामा ल्याउने योजना छ । यसको डिजाइनका लागि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।
अर्को एडीबीको लगानीमा भूमिगत पानीको स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्ने हो । वीरगञ्ज महानगरका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको परियोजना स्वीकृत भएको छ ।
अर्को योजना भनेको सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनबाट पानीको व्यवस्था गर्ने हो । सिरहादेखि पर्सासम्म हामीले ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग एमओयू गरिसकेका छौँ । सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनबाट सिँचाइका लागि लगिने पानीको १० प्रतिशत हिस्सा खानेपानीका लागि छुट्याउने र त्यसलाई प्रशोधन गरेर वितरण गर्ने सहमति भएको छ । यसका लागि पनि डिजाइनको टेन्डर यसै वर्ष हुँदैछ ।
अर्को एडीबीको लगानीमा भूमिगत पानीको स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्ने हो । वीरगञ्ज महानगरका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको परियोजना स्वीकृत भएको छ । यसबाट ठुला र गहिरा डीप बोरिङ (३५०–४०० फिट) खनिनेछ, जहाँ अहिले पनि पानीको स्रोत छ । यसको टेन्डर पनि साउन–भदौमा हुँदैछ ।
तपाईंहरूले तल्लो तहमा पुगेर डीप बोरिङको कुरा गरिरहनुभएको छ । अहिले नै नेपाल भूमिगत जलस्रोतको धेरै प्रयोग गर्ने मुलुकको रूपमा छ । पानी धेरै निकाल्दा जमिन भासिइरहेको छ । यसलाई रिचार्ज गर्ने मेकानिजमबारे चाहिँ सरकारले केही सोचेको छैन ?
तपाईंले एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो । मनसुनमा पानी रिचार्ज गर्ने र सुक्खायाम बोरिङ गर्ने प्रणाली अतिआवश्यक छ । यसका लागि विशेषगरी चुरे क्षेत्रमा रिचार्ज सेन्टरहरू बनाउनुपर्छ ।
हामीले पुल्चोक क्याम्पसका विज्ञहरूसँग सहकार्य गरेर अध्ययनका लागि टिम नै खटाइसकेका छौँ । अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि रिचार्जको काम पनि अघि बढ्छ ।
अहिले तपाईंहरूले सहरी क्षेत्रमा मात्रै खानेपानी व्यवस्थापन गरिरहनुभएको छ । त्यो आठ वटा जिल्लामा त सहर पनि छैन, गाउँ पनि धेरै छ । यो ठाउँमा चाहिँ अभावको मूल्यांकन कसरी गरिरहनुभएको छ ? त्यहाँको लागि अन्तरिम व्यवस्थापन के हुन्छ ?
जहाँ बढी सङ्कट थियो, जहाँ पानीको एक थोपा पनि थिएन, त्यहाँ हामीले तत्काल हामीसँग भएको इमरजेन्सी फन्ड वितरण गर्यौँ । अब गाउँ–गाउँमा पुग्न हामीलाई थप बजेट आवश्यक छ ।
हामीले विपद् परिषद् र अर्थ मन्त्रालयसँग बजेटका लागि आग्रह गरिसकेका छौँ । औपचारिक रूपमा भेटेरै हामीले हाम्रो आवश्यकता राखेका छौँ । क्याबिनेटमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि जानकारी गराइसकेका छौँ । मलाई लाग्छ, निकट भविष्यमै ग्रामीण भेगका लागि पनि पैसा विनियोजन हुन्छ र हामी त्यहाँ पनि काम गर्छौँ ।
उहाँहरूको पनि ५–५ करोडको बजेट हुन्छ, तर त्यो सडक र नालामा खर्च हुन्छ, कार्यकर्ता पाल्न खर्च हुन्छ, तर जनताको यो हाहाकारमा साथ दिनुहुन्न ।
अहिले मधेसमा कति वटा ट्याङ्कर, दमकल परिचालन भएका छन् ?
अहिले मधेसका सबै ठाउँमा नभएर वीरगञ्ज महानगरमा, जहाँ सङ्कट अत्यन्तै गहिरो छ, त्यहाँ कमसेकम १५ वटा ट्याङ्कर सञ्चालनमा छन् । यसमा केयूकेएल, नेपाल खानेपानी संस्थान, पोखराबाट मगाइएको, मधेस प्रदेश सरकारले पठाएको र वीरगञ्ज महानगरको आफ्नै ट्यांकरहरू मिलेर काम गरिरहेका छन् ।
संविधानले खानेपानीको काम तीन वटै तहका सरकारको भनेर तोकेको छ । तपाईंको भनाइमा संघ र प्रदेशबीच समन्वय नभएको बुझियो । स्थानीय तहसँग समन्वयको अवस्थाचाहिँ कस्तो छ ? संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग गरेको अपेक्षाचाहिँ कस्तो हो ?
समन्वय तीनवटै तहमा आवश्यक छ, तर दुःखको कुरा, यो सङ्कटको वेला धेरै जनप्रतिनिधि गायब हुनुहुन्छ । वीरगञ्जमा म जाँदा धेरै वडा अध्यक्षहरूको मोबाइल स्विच अफ थियो । उहाँहरू जनताको बिचमा जानुको सट्टा आफ्ना मान्छेलाई उक्साएर ‘जाऊ, खानेपानी मन्त्रीलाई भन’ भन्नुहुन्छ । प्रदेश सांसदहरू फिल्डमा देखिनुहुन्न, फेसबुकमा मात्र सीमित हुनुहुन्छ ।
उहाँहरूको पनि ५–५ करोडको बजेट हुन्छ, तर त्यो सडक र नालामा खर्च हुन्छ, कार्यकर्ता पाल्न खर्च हुन्छ, तर जनताको यो हाहाकारमा साथ दिनुहुन्न । यो जिम्मेवारी खानेपानी मन्त्रालयको मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि हो । म तपाईंको मिडियामार्फत उहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, ‘यो वेला जाग्नुहोस्, जनताको बिचमा जानुहोस्, आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुहोस् ।’
अहिले तत्काल खानेपानीको लागि संकटग्रस्त अवस्थामा रहेका मधेसका जनताको लागि चाहिँ तपाईंको सन्देश के छ ?
यो अपर्झट सिर्जित समस्या हो । संघ सरकारले जनताका लागि काम गर्छ, गरिरहेको छ । खानेपानी मन्त्रालय मात्र अगाडि बढेर हुँदैन, सबैको साथ र सहयोग चाहिन्छ ।
जनताले पनि जनस्तरबाट तत्कालको लागि खानेपानी व्यवस्थापनको लागि सक्दो सहयोग गर्न आवश्यक छ । यस्तो अवस्थामा अरू तहका सरकार (स्थानीय, प्रदेश) ले पनि समस्या समाधानका लागि राम्रो पहल लिनु आवश्यक छ । जनताको घर–घरमा पानी पुर्याउने र खेतमा सिँचाइको व्यवस्था गर्ने अभियानमा सबै जुटौँ ।
मधेस प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्छु, सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरेर मात्र हुँदैन, तपाईंको योजना के हो ? पैसा कति छुट्याउनुभयो ? जनतालाई जवाफ दिनुहोस् र काममा आउनुहोस् । यो प्राकृतिक विपत्ति हो, यसमा हामी सबै मिलेर जनतालाई बचाऔँ । जनता अहिले ठुलो छटपटीमा हुनुहुन्छ, र यदि हामी सबै समयमै नलागेको भए अवस्था झनै भयावह हुन्थ्यो, विस्फोट हुन्थ्यो ।
साभार : रातोपाटी
यात्रा डेली
