वीरगञ्ज । नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नियमन गर्न कडा नीति ल्याएपछि प्रधानमन्त्रीसहित संलग्न सरकारी अधिकारीहरूलाई अमेरिकाले भिसा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने जोखिम बढेको छ । अमेरिकाले सामाजिक सञ्जालमा सेन्सरशिप लगाउने वा प्लेटफर्म बन्द गर्ने प्रयासमा संलग्न विदेशी अधिकारीहरूलाई प्रवेश निषेध गर्ने नीति अपनाएको छ ।

अमेरिकी विदेश मन्त्री मार्को रुबियोले २८ मे २०२५ मा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उक्त नीतिबारे जानकारी दिँदै अमेरिकामा सुरक्षित मानिएका अभिव्यक्तिमा अङ्कुश लगाउने विदेशी नागरिकलाई भिसा नदिने उल्लेख गरेका छन् । नीति सामाजिक सञ्जालको सामग्री नियमन वा प्रतिबन्ध लगाउने देशका अधिकारीहरूलाई लक्षित छ ।

नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा दर्ता नगर्ने सामाजिक सञ्जालहरूलाई सात दिनभित्र क्रमशः निष्क्रिय बनाउने निर्णय गरेको छ । सञ्चार मन्त्रालयले दिएको उक्त समय सीमा आज बुधवार सकिँदै छ । तर, मेटा (फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप), एक्स, गुगल (युट्युब), माइक्रोसफ्ट (लिङ्क्डइन) र डिस्कर्डजस्ता प्रमुख अमेरिकी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले दर्ताका लागि कुनै सम्पर्क गरेका छैनन् ।

सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विशेषगरी मेटाप्रति कडा अडान राख्दै नेपालको संविधानभन्दा कुनै कम्पनी ठूलो नभएको भन्दै दर्ताका लागि बारम्बार आग्रह गरेका छन् । उनले मेटाले स्वास्थ्य र कृषिमा सहयोगको मौखिक प्रतिबद्धता जनाएर पनि सम्पर्कविहीन भएको आरोप लगाएका छन् ।

अमेरिकी नीतिअनुसार सामाजिक सञ्जालमा सामग्री नियमनलाई सेन्सरशिपको रूपमा व्याख्या गरिएको छ । प्लेटफर्ममाथि पूर्ण प्रतिबन्धलाई थप गम्भीर मानिने सम्भावना छ । नीतिले अमेरिकी प्लेटफर्मका पोस्टलाई लिएर अमेरिकी नागरिक वा बासिन्दालाई पक्राउ वा धम्की दिने, वा विश्वव्यापी सामग्री अनुगमन नीति लागु गर्न दबाब दिने अधिकारीहरूलाई समेत भिसा प्रतिबन्धको सूचीमा राखिएको छ ।

नेपालमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, मुख्यसचिव, सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरू र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका कर्मचारीहरूलाई भिसा प्रतिबन्धको जोखिममा पार्न सक्छ । प्राधिकरणका एक कर्मचारीले यस विषय नेपालको आन्तरिक मामिला मात्र नभई भूराजनीतिक संवेदनशीलता भएको बताए । उनले भने, “अमेरिकाको भिसा प्रतिबन्ध नीतिले सरकारी अधिकारी र उनीहरूका परिवारलाई समेत अमेरिका प्रवेशमा समस्या पर्न सक्छ ।”

नीतिले नेपालको सामाजिक सञ्जाल नियमन प्रयासलाई जटिल बनाएको छ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने तयारी अघि बढाए पनि ठोस कार्य योजना भने बनिसकेको छैन । यसले नेपाल र अमेरिकाबिच कूटनीतिक सम्बन्धमा समेत असर पर्न सक्ने विश्लेषकहरूको चेतावनी छ ।