काठमाडौ । नेपाल सरकारले फेसबुक, युट्युब, ट्विटर (एक्स) लगायतका सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरण गर्न दिएको सात दिनको म्याद बुधबार मध्यरातिदेखि सकिएको छ । अब सूचीकरणको लागि निवेदन नदिएका सामाजिक सञ्जाललाई सरकारले के गर्छ ?
यो विषय चर्चाको विषय बनेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रविन्द्रप्रसाद पौडेलले भने, “सूचीकरणको लागि दिएको अवधि समाप्त भइसकेको छ । आज दिउँसोबाट निवेदन नदिएका सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः निष्कृय पार्ने निर्णय लागू गरिनेछ । कुन सञ्जाललाई कसरी बन्द गर्ने भन्ने विषय मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट तय हुन्छ।”

नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने उद्देश्यले नेपालमा सञ्चालन हुने प्लेटफर्महरुलाई सूचीकरणमा आउन आह्वान गरेको थियो।

सूचीकरण भइसकेका प्लेटफर्मः टिकटक, भाइबर, निम्बुज, विटक, ओपोलाइट दर्ता प्रक्रियामा रहेकाः टेलिग्राम, ग्लोबल लिंक सूचीकरणमा नआएकाहरुः फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम, ट्विटर (एक्स), लिंक्डइन पहिले तत्कालीन सरकारले टिकटकलाई निष्क्रिय बनाएको थियो, तर सरकारसँग सम्पर्क गरी सूचीकरण गरेपछि हाल टिकटक निर्वाध सञ्चालनमा छ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न तत्कालीन सञ्चार मन्त्रालयले २०८० सालको निर्देशिका तयार पारेको थियो । यस अनुसार : नेपालमा सञ्चालन हुने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले तीन महिनाभित्र सूचीकरण गरी अनुमतिपत्र लिनुपर्ने छ।

अनुमतिपत्र प्रत्येक तीन वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्छ। सूचीकरण नभएका प्लेटफर्म कुनै पनि बेला बन्द गर्न सकिने व्यवस्था छ। ‘सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइ’ पनि गठन गरिनेछ।

सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार बुधबार मध्यरातिसम्म फेसबुक, युट्युब, ट्विटर, इन्स्टाग्राम लगायत औपचारिक निवेदन प्राप्त भएको छैन ।