वीरगञ्ज । नेपाल सरकारले सूचीकरणमा नपरेका सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय गर्ने घोषणापछि यसको विरोध र बहस चर्किएको छ । सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गर्ने कदमलाई लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथिको आघातका रूपमा व्याख्या गर्दै नेपाली काँग्रेसका नेता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश उपाध्यायले सरकारलाई “समयमै सचेत हुन” आग्रह गरेका छन् ।

उपाध्यायका अनुसार, सामाजिक सञ्जाल आधुनिक समाजमा सूचना प्रवाह, नागरिक–नागरिकबिचको सम्पर्क र सरकार–जनताबिचको सम्बन्ध सुदृढ गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम बनेको छ । यस्तो महत्त्वपूर्ण मञ्चलाई एकाएक निष्क्रिय गर्ने निर्णयलाई उनले “लोकतान्त्रिक सरकारको अलोकतान्त्रिक अभ्यास” भन्दै कडा आपत्ति जनाए ।

उनले भने, “सरकारको दायित्व सूचीकरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित र समावेशी बनाउनु हो, नागरिकको स्वतन्त्र अभिव्यक्तिलाई दबाउनु होइन । सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी गरिएको यस्तो निषेधात्मक निर्णयले संविधान प्रदत्त मौलिक हकमाथि अतिक्रमण गर्छ ।”

नेपालको संविधानले सञ्चार स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । उपाध्यायले सञ्चार स्वतन्त्रताको हकलाई खुम्च्याउने कुनै पनि कदमलाई अस्वीकार्य ठहर गर्दै भने, “यस्तो निर्णय कार्यान्वयन भएमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू मात्र प्रभावित हुने होइनन्, समग्र लोकतान्त्रिक संस्कृतिमाथि गम्भीर असर पर्नेछ ।” उनले सरकारको कदमले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलाई कुण्ठित गर्ने खतरा औँल्याए ।

सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न सूचीकरण प्रक्रिया आवश्यक रहेको तर्क अघि सारे पनि, तत्काल निष्क्रिय गर्ने हतारोप्रति विज्ञ, प्राविधिक र नागरिक समाजले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सञ्चार विज्ञहरूका अनुसार, नियन्त्रणात्मक दृष्टिकोण अपनाउनुभन्दा पारदर्शी सूचीकरण, प्राविधिक सुरक्षा र प्रयोगकर्ताको गोपनीयता संरक्षणमा जोड दिनु आवश्यक छ ।

सामाजिक सञ्जालमै यस विषयमा तीव्र प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । धेरै प्रयोगकर्ताले सरकारको कदमलाई “सरकारको आलोचना सहन नसक्ने प्रवृत्ति” र “नागरिकको स्वतन्त्र आवाज दबाउने प्रयास” का रूपमा लिएका छन् । कतिपयले प्रश्न उठाएका छन्, “सूचीकरण नभएका प्लेटफर्म बन्द गरेर सरकारले नागरिकलाई विकल्प दिने हो कि आफ्नो आलोचना रोक्ने रणनीति बनाएको हो?”

वरिष्ठ अधिवक्ता उपाध्यायले चेतावनी दिँदै भने, “यो निर्णयको चौतर्फी निन्दा र विरोध हुनेछ । यदि सरकार लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति संवेदनशील भएन भने यसको गम्भीर राजनीतिक र सामाजिक परिणाम भोग्नुपर्नेछ ।” सामाजिक सञ्जाल नियमनको औचित्यलाई स्वीकार गरे पनि, यसको कार्यान्वयन शैली र समयमैत्री दृष्टिकोणमाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन् ।