सुशासनको परिभाषाले जहिले पनि मनलाई सकारात्मक सन्तुष्टि दिने गर्छ । सुशासन एउटा सुनियोजित प्रणालीको नाम हो । यो प्रणालीले आफै काम गर्न सक्दैन तसर्थ यसले एउटा संस्था निर्माण गर्छ जसलाई हामी सरकार भन्छौ । सरकारको काम नै राष्ट्रमा विधिको शासन स्थापना गर्नु, आर्थिक तथा सामाजिक विकासको साथै समताको व्यवस्था कायम गर्नु हो । सरकार व्यक्तिगत तथा दलगत महत्त्वाकाङ्क्षा भन्दा धेरै माथि उठेर देशको सन्तुलित विकासको लागि अगाडी बढ्दै जानुपर्छ । निष्पक्ष र पारदर्शितालाई अवलम्बन गर्नको लागि प्रजातान्त्रिक शासन शैलीमा बहुमतलाई आधार बनाइन्छ । निर्वाचित सांसदलाई माननीय भनी सम्बोधन गरिन्छ तर किन ? पदले दिएको राजनैतिक शक्तिको कारणले हो त? पक्कै पनि होइन । सांसद ठुलो जनसाङ्ख्यिक  भूभागबाट प्रजातान्त्रिक शैलीमा चुनिएर आएका ठुलो जनसागरको प्रतिनिधित्व गरेका हुनाले तिनमा जनताकै छवि देखिन्छ । तसर्थ त्यो सम्मान वास्तवमा ती सम्पूर्ण जनतालाई दिइएको हुन्छ, यसलाई आधार मानेर जनप्रतिनिधि अझ विनम्र हुनु जरुरी हुन्छ । सामान्यतया नेपाल, भारत जस्ता दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा देखिएको व्यवहार अन्तर्गत जनताले सरकार नामको संस्थामा अत्यधिक अपेक्षा राखेको देखिएको छ । जसको परिणाम स्वरूप जनता हरेक क्षण मूल्याङ्कन गर्छ तर प्रतिक्रिया धेरै सुस्त गतिमा दिन्छन् । उ सिस्टम भनी  बुझिने प्रणालीमा काम गर्न रुचाउँछ । भ्रष्टाचार, अनियमितता, पद र शक्तिको दुरुपयोग देखिरहेको हुन्छ तर क्षणमै प्रतिक्रिया दिनबाट हिचकिचाउँछ । अनि त्यही प्रणाली बानी र संस्कारको रूप लिँदै जान्छ । हो, गणतन्त्रको यही ठुलो समस्या हो । दसकौँ बित्दै जान्छ अनि धैर्य र सहिष्णुताको सीमा नाघेपछि कुनै बहाना, स्वरूप, विधिबाट विरोध, विद्रोह र आन्दोलनको जन्म हुन्छ । यो सबै प्रकृतिले सन्तुलन गर्ने तरिका मात्र हो ।

विगत केही दिन पहिला नेपालले जेन-जी भनेर चिनिएको नेपालको नवपुस्ताको ठुलो आक्रोश देख्यो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभिलेख-दस्तावेजको साथै देशको इतिहास बोकेको सिंहदरबार, गणतान्त्रिक राष्ट्रको तेस्रो ठुलो आयाम र न्यायपालिकाको उच्चतम बिन्दु भनिने सर्वोच्च अदालत र थुप्रै सार्वजनिक- निजी सम्पत्ति खरानी भयो । भिडको कुनै नाम हुँदैन, कुनै अनुहार हुँदैन त्यस्तै आक्रोशले सही र गलत छुट्ट्याउने बौद्धिक क्षमतालाई क्षणिक धमिलो बनाइदिन्छ । नेपाल पूर्ण आयातमुखी राष्ट्र हो ।जसमा पनि वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको मुख्य स्रोत नै विप्रेषण वा रेमिटेन्स रहेको छ । अब यस्तो परिवेशमा सही नियतले गरिएको आन्दोलनले पूर्वाधार र अर्थतन्त्रको भाषामा देशलाई केही दशक पछाडि पक्का पनि धकेले कै  हो । अथवा के ठेगान एक कदम पछाडि हटेको राष्ट्रले ठुलो छलाङ लगाएर तीव्र विकास नै गर्ला ।

यत्तिको आशा राख्नु स्वाभाविक देखिन्छ तर मुद्दा यहाँ के देखिन्छ भने, के सब ठिक भयो त ? अब सब कुरा स्वतःस्फूर्त प्रणालीमा चलला ? के अबको राजनैतिक बागडोर जोसिला, प्रविधि मैत्री, शिक्षित र आधुनिक नयाँ पुस्ताले नै सम्हाल्छन् त ? के अब जातिवाद, कृपावाद, परिवारवाद, कार्यकर्ता पालिने जस्ता संस्कार बन्द नै हुन्छ त ? के अब साँच्चिकै योग्य व्यक्ति सही पदमा बहाल हुन्छन् त ? के अब स्वतःस्फूर्त रूपमा युवाको उच्च शिक्षा, कला, सृजनशीलता, उद्यमशीलताले राष्ट्रमा सम्मान र स्थान पाउनेछन् त ? यस्ता अनेकौँ प्रश्न अहिले पनि यही युवा पुस्ता र दसकौँ अनगिन्ती ओकलो-ओरालो अनुभव गरी बसेका पुस्ताको मनमा विद्यमान नै छ ।      

हामी विकास भन्ने बित्तिकै सिंगापुरको उदाहरण लिन्छौ । भनिन्छ, सिंगापुरको तीव्र विकासमा जनता प्रत्यक्ष सामेल थिए । त्यस्तै अबको बन्न लागेको नयाँ नेपालमा बच्चादेखि बुज्रुगसम्म सबैको प्रत्यक्ष निगरानी र सहायताको अपरिहार्यता छ ।

o   गलतलाई गलत भन्न नसक्नेको शिक्षा र योग्यता दुवै व्यर्थ हुन्छ ।

o   आन्दोलन बिराम भयो तर यसले नयाँ नेपाल निर्माणको शंखनाद समेत गरेर गएको छ । एउटा जिम्मेवारी सम्पूर्ण पुस्ताको काँधमा  सुम्पेको छ । नैतिक चरित्र निर्माण गर्ने, शिक्षित मात्र होइन कि जागरूक बन्ने र राष्ट्र तथा मानवताप्रति अनुशासित हुने जिम्मेवारी ।

o   नैतिकताका दुई आयाम छन् व्यक्तिगत तथा पेसागत । व्यक्तिगत रूपमा सही र गलतको पहिचान गर्ने र पेसागत रूपमा सही चरित्रको निर्माण गर्ने आदि यी दुवै नैतिक जिम्मेवारी पनि सचेत नागरिक कै हुन् ।

o   चुनावको बेला सही उम्मेदवार रोज्ने र चुनाव गरेका उम्मेदवारसँग विकासको जवाफ माग्ने

o   संविधान भन्दा माथि कोही हुँदैन र लोकतन्त्रमा जनता स्वयम् संविधानको निर्धारक तत्त्व हो ।तसर्थ आ आफ्नो स्तरबाट नै भ्रष्टाचार र पदको धाकलाई तह लगाउने प्रयास पनि सर्वसाधारणबाट नै हुनुपर्छ ।

o   सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी राष्ट्र निर्माणकै अङ्ग हुन् तसर्थ वहाँबाट पनि विधिको शासन अन्तर्गत पूर्ण इमानदारीले कार्य भए न भएको मूल्याङ्कन गर्ने र सार्वजनिक रूपमा अनुशासित तवरले जवाफ मागिनु पर्छ ।

o   पूर्ण निष्ठा र इमानदारिताले काम गर्ने व्यक्तिको समेत मूल्याङ्कन र सम्मान गरिनु पर्छ ।

o   शिक्षामा व्यवसायीकरण निर्मूल पार्दै  संस्कार, राष्ट्र प्रेम, नैतिकता र सृजनशीलता समावेश गरिनु तर्फ काम हुनुपर्छ ।

o   विद्यालय देखि कार्यालयसम्म भावनात्मक बुद्धिमत्ताको संस्कार र अभ्यास निर्माण गरिनु जरुरी रहेको देखिएको छ ।

o   शिक्षा र शैक्षिक संस्थाको गुणस्तरमा धेरै परिश्रम गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

o   गलतको विरोध गर्दैमा सार्वजनिक सम्पत्ति ध्वस्त पार्नु अनुशासन भित्र पर्छ त ? के यसैको बहानामा अर्को खरिद आदेश दिई नयाँ भ्रष्टाचार हुँदैन र ? फेरी त्यो खरिदको लागि राजकोषको अन्तिम भार सर्वसाधारण कै खल्तीमा पर्ने हैन र ?

o   ट्राफिकको नियमदेखि जेठ १५ को बजेट भाषणसम्म जनताको देश निर्माण हेतु पुरा चासो रहेन भने नयाँ व्यवस्थित नेपाल सायद कल्पना मै सीमित रहला ।   

(लेखक मधेस विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक तथा परीक्षा व्यवस्थापन शाखा प्रमुख हुनुहुन्छ ।)