वीरगञ्ज । लिचिबारी जग्गा भ्रष्टाचार प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्व मन्त्री राजकुमार गुप्ताको निवेदन सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतमा पेसी तोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ हुने भएको हो ।

विशेष अदालतले लिचिबारी जग्गा प्रकरणसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा गुप्तालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । सो आदेश बदर गर्न माग गर्दै गुप्ताले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गरेका थिए ।

यसअघि गुप्ताको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले अन्य प्रतिवादीसम्बन्धी ७३ नम्बरको निवेदन परे/नपरेको यकिन गर्न आदेश दिएको थियो । सो प्रक्रिया पूरा भएपछि अहिले पुनः सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको हो ।

पोखरास्थित लिचिबारी जग्गा भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा न्यायाधीशहरू डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले पूर्व मन्त्री गुप्तालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार तत्कालीन मन्त्री गुप्ताले कास्की मालपोत कार्यालयका प्रमुखको सरुवा रोकिदिने र भूमि आयोगमा सदस्य नियुक्त गरिदिने आश्वासन दिँदै घरजग्गा व्यवसायीबाट ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको प्रमाण फेला परेको थियो । सोही आधारमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

त्यसैगरी, अख्तियारले पूर्व मन्त्री राजकुमार गुप्ता र पूर्व मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठबिच आपसी मिलेमतोमा पदको दुरुपयोग गर्दै कार्य सुविधा उपलब्ध गराइदिने क्रममा २५ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अभियोग पनि लगाएको छ ।

अदालतमा बयान दिँदै गुप्ताले आफूमाथि लगाइएका सबै आरोप अस्वीकार गर्दै कसैबाट घुस नलिएको दाबी गरेका थिए । तर, विशेष अदालतले प्रारम्भिक प्रमाणका आधारमा उनलाई तत्काल निर्दोष ठहर गर्न नसकिने ठहर गर्दै थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।

अब सर्वोच्च अदालतको आगामी सुनुवाइले यस प्रकरणमा महत्त्वपूर्ण मोड ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।