वीरगञ्ज । पर्सा जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–३ मा चुनावी सरगर्मीबीच महत्वपूर्ण कानुनी मोड आएको छ। सर्वोच्च अदालतले नेकपा ९एमाले० का प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका युवा उम्मेदवार रूपेश कुमार पाण्डेविरुद्ध दायर गरिएको ‘कालोसूची’ सम्बन्धी मुद्दा खारेज गर्ने आदेश दिएसँगै स्थानीय राजनीतिक माहोल थप ताते संगै विपक्षी काग्रेसका उमेदवार सुरेन्द्र चौधरी र रास्वपा का उमेदवार रमाकान्त चौरसिया निरास भएका छन।

पाण्डेविरुद्ध नेकपाका उम्मेदवार छोटेलाल यादवले दायर गरेको रिट निवेदन न्यायाधीशद्वय हरि फुयाँल र नित्यान्द पाण्डेको इजलाशले आइतबार खारेज गरेको हो। आदेशसँगै पाण्डेमाथि लाग्दै आएको कानुनी अनिश्चितता अन्त्य भएको छ र उनको उम्मेदवारी कानुनी रूपमा स्पष्ट तथा निर्वाध बनेको छ।

एमाले वृत्तले अदालतको निर्णयलाई “सत्यको जित” र “राजनीतिक षड्यन्त्रको पराजय”का रूपमा व्याख्या गरेको छ। यता विपक्षी दलहरूले भने अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्दै राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अब अझ तीव्र हुने संकेत दिएका छन्।

निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा उम्मेदवारमाथि रहेको कानुनी विवादले मतदातामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने आकलन गरिन्छ। मुद्दा खारेज भएसँगै पर्सा–३ मा देखिएको ‘अनिश्चितताको बहस’ अब एजेन्डा केन्द्रित प्रतिस्पर्धातर्फ मोडिने अपेक्षा गरिएको छ। विकास, रोजगारी, पूर्वाधार र सुशासनजस्ता विषय अब चुनावी बहसको मुख्य केन्द्र बन्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

एमाले पक्षले पाण्डेलाई “परिवर्तनको संवाहक” र “युवा नेतृत्वको प्रतिनिधि”का रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। सर्वोच्चको आदेशपछि पार्टीले युवापुस्ताको समर्थन थप सुदृढ हुने दाबी गरेको छ।

पछिल्ला महिनाहरूमा पाण्डेले घरदैलो, भेटघाट तथा जनसंवाद कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएका थिए। कानुनी विवाद समाधान भएसँगै ती कार्यक्रमहरू अझ सशक्त रूपमा अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ।

यो घटनाले निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा न्यायपालिका र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबीचको संवेदनशील सम्बन्धलाई पुनः उजागर गरेको छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा अदालतको अन्तिम निर्णयलाई सम्मान गर्नु राजनीतिक परिपक्वताको सूचक मानिन्छ।

अब पर्सा–३ मा चुनावी प्रतिस्पर्धा कानुनी विवादबाट मुक्त भई प्रत्यक्ष राजनीतिक मुद्दामा केन्द्रित हुने देखिन्छ। आगामी दिनमा मतदाताले कानुनी स्पष्टता, विकासको दृष्टिकोण र नेतृत्व क्षमताको आधारमा निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।