×

वीरगञ्ज । प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले प्रदेशअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको सिलसिलामा बुधवार मधेस प्रदेशका सांसदहरूसँग भेटघाट गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको बैठकमा बजेटअघि छोटो अवधिमा गर्न सकिने अत्यावश्यक काम र मधेस प्रदेशका मुख्य समस्याहरूबारे सांसदहरूले सुझाव दिएका थिए ।

बैठकमा मधेस प्रदेशबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित ३० जना सांसद उपस्थित थिए । मातृका यादवबाहेक सबै सांसद सहभागी भएको बैठकमा एक जना नेपाली काँग्रेस र बाँकी सबै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट निर्वाचित थिए । दिउँसो १२ बजेबाट बोलाइएको छलफल ३ बजेसम्म चलेको थियो ।

बैठकको सुरुवातमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका असीम शाहले छलफलको उद्देश्यबारे छोटो ब्रिफिङ गरेका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री शाहले प्रवेश गर्दै सांसदहरूलाई भने, “बजेटअघि सर्ट टर्ममा गर्न सकिने र अत्यावश्यक कामहरू के–के हुन्, तपाईँहरूले आफ्नो सुझाव राख्नुहोस् ।”

सांसदहरूले पालैपालो बोल्दै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र समग्र मधेस प्रदेशका समस्या राखेका थिए । अधिकांशले दोहोर्‍याएर उठाएका मुख्य मुद्दाहरूमा सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सडक–पुल जस्ता पूर्वाधार निर्माण, चुरे संरक्षण, मिटरब्याज समस्या, कोभिडकालमा बन्द गरिएका साना भन्सार (छोटी भन्सार) पुनः खोल्ने, सीमा व्यवस्थापन, ऐलानी जग्गा तथा मन्दिर/पर्ती जग्गा सम्बन्धी समस्या, हुलाकी राजमार्ग निर्माण, सिडिओ र मालपोत कार्यालयमा नागरिकले भोग्नुपरेको सास्ती तथा प्रदेश स्तरका ठुला भ्रष्टाचारका फाइल छानबिन गर्ने माग थिए ।

बैठकमा कुनै सवाल जवाफ भने भएको थिएन । सबै सांसदले एकतर्फी रूपमा आफ्ना कुरा राखेका थिए । प्रत्येक सांसदले दुईदेखि पाँच मिनेटसम्म बोलेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री सचिवालयले उनीहरूले भनेका सबै कुरा टिपोट गरेको थियो ।

बैठकको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री शाहले छोटो प्रतिक्रिया दिँदै भने, “कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पर्छ, त्यहीअनुसार समाधान गर्ने प्रयास गर्छौँ र छोटो अवधिमा गर्न सकिने कामहरू छिट्टै अघि बढाउँछौँ ।” उनले सांसदहरूले उठाएका मुद्दामा आवश्यक दस्ताबेज सचिवालयमा बुझाउन पनि आग्रह गरे ।

प्रधानमन्त्री शाहले यसअघि कोसी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूसँग भेटघाट गरिसकेका छन् । सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका मुख्य समस्याहरू पहिचान गरी समाधानका उपाय खोज्ने उद्देश्यले यो छलफल शृङ्खला अगाडि बढाइएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

Back to top