वीरगञ्ज । पोखरिया नगरपालिकामा चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्च गर्ने प्रक्रियामै गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको चैत महिनासम्मको मासिक फाँटवारीले बजेटको ठूलो भाग अनावश्यक र अस्पष्ट शीर्षकमा खर्च भएको देखाएको हो।

चालू आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत रु ६९ करोड ३५ लाख ५५ हजार बजेटमध्ये चैत मसान्तसम्म रु ३१ करोड २३ लाख ९७ हजार १६४ खर्च भएको छ भने रु २३ करोड ९९ हजार बाँकी रहेको उल्लेख छ। तर खर्चको विवरण विश्लेषण गर्दा बजेट जथाभावी रूपमा चलाइएको प्रमाणहरू भेटिएका छन्।

अनावश्यक शीर्षकमा १० करोडभन्दा बढी खर्च- विशेषगरी तालीम, मसलन्द, गाडी मर्मत, आर्थिक सहायता जस्ता शीर्षकमा मात्र १० करोडभन्दा बढी खर्च भएको फाँटवारीमा उल्लेख छ। त्यसैगरी चालू आवमा पेश्की रकम मात्र रु ३५ करोड २८ लाख ९२ हजार पुगेको छ, जसले खर्च प्रक्रियामा पारदर्शिताको सवाल उब्जाएको छ।

चैत महिनामा धेरै शीर्षकमा ‘करिब सबै बजेट सकिएको’ अवस्था- चैत महिनामा खर्च भएका केही शीर्षकः खानेपानी संरचना : १० लाखमध्ये ९ लाख ९९ हजार १०, जग्गा विकास : ४५ लाखमध्ये ३१ लाख, विपद् व्यवस्थापन : २० लाखमध्ये १९ लाख, अन्य सहायता : २० लाखमध्ये १० लाख, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर : ५ लाखमध्ये ४ लाख ९७ हजार, अन्य कार्यालय सञ्चालन : १ करोड ७५ लाखमध्ये १ करोड ६ लाख, मसलन्द : १३ लाख ६० हजारमध्ये ११ लाख १७ हजार, सवारीसाधन मर्मत : १० लाखमध्ये ९ लाख ९९ हजार, विविध खर्च : २६ लाखमध्ये २५ लाख ९९ हजार, भ्रमण खर्च : ५ लाख ९२ हजार सबै खर्च, पत्रपत्रिका तथा सूचना प्रकाशन : १५ लाख सबै खर्च, इन्धन (कार्यालय) : १५ लाखमध्ये १४ लाख ९९ हजार, इन्धन (पदाधिकारी) : २० लाखमध्ये १९ लाख यस्ता शीर्षकहरूमा बजेट लगभग शून्य बाँकी रहनुले खर्च योजनाबद्ध नभएको प्रस्ट पारिरहेको स्थानीयवासी तथा स्रोतहरू बताउँछन्।

दुर्भिक्ष, बाढी–डुबानको समय आउँदै गर्दा खर्चको प्राथमिकतामा प्रश्न- जानकारहरूका अनुसार वैशाख–जेठ महिनामा आगलागी, बाढी, कटान, डुबान जस्ता जोखिम बढ्ने समय हो।
यस्ता संवेदनशील महिनाअगाडि नै बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च भइसकेकाले दुर्भिक्ष तथा विपद् व्यवस्थापन क्षमतामै समस्या पर्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ।

खर्च पारदर्शिताबारे अनुसन्धान आवश्यक-नगरपालिका स्रोतका अनुसार धेरै रकम पेश्कीका रूपमा दिइसकिएको छ र बिल सङ्कलन प्रक्रिया जारी छ। तर स्थानीय नागरिक र सरोकारवालाहरूले बजेट दुरुपयोग, अनियमितता र अपारदर्शी खर्च प्रक्रियाबारे छानबिन आवश्यक रहेको बताएका छन्।