वीरगञ्ज । पर्साका सांसदहरू र स्थानीय प्रशासनले विगतमा अवैध सवारी कर असुलीमा रोक लगाउन सक्रियता देखाए पनि वीरगञ्जस्थित जगरनाथपुर, रामघडवा, परवानीपुर गण्डक चौक लगायत स्थिानमा कवाडी कर शुल्कको नाममा भइरहेको अवैध असुलीप्रति मौन बसेको आरोप उठ्न थालेको छ। स्थानीय व्यवसायी, ढुवानीकर्ता तथा चालकहरूले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्।

व्यवसायीहरूको गुनासोअनुसार कवाडीजन्य सामग्री व्यवस्थापन तथा सरसफाइका लागि अनुमति लिइएको भए पनि त्यसको आडमा जगरनाथपुर, रामघडवा, परवानीपुर गण्डक चौक हुँदै आवतजावत गर्ने ट्रक, कन्टेनर तथा अन्य मालवाहक सवारीसाधनबाट नियमित रूपमा रकम असुल्ने काम भइरहेको छ। चालकहरूको भनाइअनुसार नाकाबाट प्रवेश गर्ने वा बाहिरिने क्रममा विभिन्न शीर्षक र बहाना बनाएर नगद रकम माग्ने गरिएको छ।

नेपाल–भारत व्यापारको प्रमुख नाका मानिने वीरगञ्जबाट दैनिक सयौं मालवाहक सवारीसाधन सञ्चालन हुने भएकाले प्रतिगाडी निश्चित रकम उठाइँदा मासिक रूपमा ठूलो रकम संकलन हुने अनुमान गरिएको छ। तर उक्त रकम कुन कानुनी आधारमा उठाइँदै आएको हो, कहाँ खर्च भइरहेको छ र त्यसको पारदर्शी अभिलेख के छ भन्ने विषयमा प्रश्न उठ्न थालेको छ।

ढुवानी व्यवसायसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले कानुनी आधारबिना रकम असुली गरिँदा व्यवसायी र चालकहरूमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार परेको बताएका छन्। उनीहरूले सम्बन्धित सरकारी निकायले तत्काल निष्पक्ष अनुसन्धान गरी यदि अवैध असुली भएको पुष्टि भएमा संलग्न व्यक्तिमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

स्थानीय सरोकारवालाहरूले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कानुनी प्रक्रियाको सुनिश्चितताका लागि सम्बन्धित निकायले यथाशीघ्र स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।