वीरगञ्ज । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न “शून्य बाँकी फाइल सप्ताह” अभियान घोषणा गरेको बेला पर्सा मालपोत कार्यालयमा भने गम्भीर विवाद सार्वजनिक भएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले चैत २७ गते परिपत्र जारी गर्दै वैशाख ७ गतेभित्र सबै फाइल टुंग्याउन निर्देशन दिएको थियो। तर, पर्सा मालपोत कार्यालयका प्रमुख खेमराज खत्रीमाथि सेवाग्राहीसँग घुस मागेर फाइल रोकेको आरोप लागेको छ।

भारतको रक्सौल निवासी जग्गाधनी अनिल कुमार साहले आफ्नो नामसारी प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा १० लाख रुपैयाँ घुस मागिएको आरोप लगाएका छन्। रकम नदिएपछि तीन महिनादेखि फाइल रोकिएको उनले पत्रकार सम्मेलनमार्फत बताएका छन्।

साहका अनुसार सुरुमा स्थानीय पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी प्रक्रिया अघि बढाइए पनि पछि कार्यालय प्रमुखले गोरखापत्रमा सूचना निकाल्नुपर्ने भन्दै काम अड्काएका थिए।

घुस मागेको आरोप सार्वजनिक भएपछि कार्यालय प्रमुख खत्रीले भने आरोप अस्वीकार गर्दै फाइल शंकास्पद भएकाले रोकेको दाबी गरेका छन्। उनले सेवाग्राहीले नै आरोप प्रमाणित गर्नुपर्ने भन्दै आफूमाथि लागेको आरोप पुष्टि नभएसम्म काम नगर्ने अडान लिएका छन्।

पीडित साहले आफूलाई धम्कीसमेत आएको दाबी गरेका छन्। “नेपाल आए पक्राउ गरिदिन्छु भन्ने धम्की पाएपछि म वीरगञ्ज आउन सकेको छैन,” उनले बताएका छन्। यता, सहजीकरणमा संलग्न शुभलाभ भू-सेवाका सञ्चालक ओमप्रकाश यादवले तीन महिनासम्म फाइल रोकिनुमा कुनै स्पष्ट कारण नभएको बताएका छन्।

यस घटनाले सरकारको “शून्य बाँकी फाइल सप्ताह” अभियान कार्यान्वयनमा प्रश्न उठाएको छ। आरोपबारे हालसम्म सम्बन्धित निकायबाट औपचारिक छानबिन नभएको बताइएको छ।