वीरगञ्ज । पर्साको मुख्य भन्सार नाका इनर्वाबाट व्यापक रूपमा तस्करी भइरहेको गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएको छ। सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेको निकायकै संलग्नता र मिलेमतोमा खुलेआम अवैध कारोबार भइरहेको स्थानीय स्रोतहरूको दाबीले सुरक्षा संयन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
स्थानीय बासिन्दा तथा व्यापारीहरूका अनुसार इनर्वा नाकाबाट दैनिक रूपमा किराना सामग्री, कपडा, हार्डवेयर, काजु, मोटर पार्ट्सदेखि चाइनिज स्याउसम्मका सामान अवैध रूपमा नेपाल भित्र्याइँदै छन्। तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूले संगठित समूह बनाएर काम गरिरहेको आरोप लगाइएको छ।
तस्करीमा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूमा बिक्रम, अजय मिथवाल, कुन्दन, बलिराम, मुकेश, चन्दन साह, केदार रामलगायत रहेका छन् भने आठ जना महिलाहरूको समूहले कपडाको तस्करी व्यापक रूपमा गरिरहेको दाबी गरिएको छ। यी समूहहरूले टेम्पो, अटो रिक्सा र साइकलजस्ता सवारी साधन प्रयोग गरी सामान ओसारपसार गर्ने र विभिन्न गोदाममा संकलन गर्ने रणनीति अपनाएको बताइएको छ।
सबैभन्दा गम्भीर पक्ष भनेको तस्करी नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल को भूमिकामाथि उठेको प्रश्न हो। इनर्वास्थित प्रस्तावित भन्सार गुल्ममा कार्यरत विकास अधिकारी माथि तस्करी नियन्त्रणभन्दा पनि तस्करहरूसँग आर्थिक लेनदेन र समन्वय गरेको आरोप लागेको छ। स्रोतका अनुसार उनले पशुपति दुबे र श्याम यादवलाई ‘घुमुवा’का रूपमा परिचालन गरेर तस्करहरूसँग सीधा सम्पर्क कायम गरेको दाबी गरिएको छ।
स्थानीयका अनुसार तस्करी हुने नाकाहरूमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति भए पनि निगरानी प्रभावकारी छैन। बरु निश्चित रकम लिएर तस्करीलाई सहज बनाइने गरेको गुनासो छ। “दिनको उज्यालोमै सामान पार हुन्छ, कसैले रोक्दैन,” एक स्थानीयले नाम नखुलाउने शर्तमा बताएका छन्।
केही दिनअघि डिएसपी अधिकारीको नेतृत्वमा सशस्त्र प्रहरीको टोली मदन रून्चेको गोदाममा छापा मार्न जाँदा झडपको स्थिति सिर्जना भएको र प्रहरीका सवारी साधनमा तोडफोड भएको थियो । उक्त घटनाले तस्कर समूह र सुरक्षाकर्मीबीचको सम्बन्ध कति जटिल र द्वन्द्वपूर्ण छ भन्ने संकेत गरेको छ।
घटनापछि पनि सम्बन्धित निकायबाट ठोस छानबिन वा कारबाही नहुनुले थप शंका उत्पन्न भएको स्थानीयको भनाइ छ। विगतमा साना घटनामा समेत कडा छानबिन गर्ने परम्परा रहेको अवस्थामा यस्तो गम्भीर आरोपमा मौनता देखिनु चिन्ताजनक रहेको उनीहरूको तर्क छ।
सरोकारवालाहरूका अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रमा तस्करी बढ्दै जाँदा राज्यको राजस्वमा ठूलो क्षति भइरहेको छ भने वैध व्यवसायीहरू प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
यस सन्दर्भमा गृहमन्त्री सुदन गुरुङ को ध्यानाकर्षण गराउँदै उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न माग गरिएको छ। स्थानीयहरू भन्छन्, “यदि यस्ता गतिविधि नियन्त्रण भएनन् भने सीमाक्षेत्र तस्करहरूको नियन्त्रणमा जाने खतरा बढ्छ।”
इनर्वा नाकाको यो घटनाक्रमले राज्य संयन्त्रभित्रको कमजोरी, सम्भावित भ्रष्टाचार र नियमनको अभाव उजागर गरेको भन्दै यथार्थ बाहिर ल्याउन सरकारको सक्रिय हस्तक्षेप आवश्यक देखिएको छ।