वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकामा सवारी व्यवस्थापन सेवा शुल्क संकलनमा विवाद उत्पन्न भएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका र श्री प्रभु कन्स्ट्रक्सन प्रो बीच एक वर्षका लागि भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार सेवा सञ्चालन भइरहेका बेला जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले सवारी शुल्क उठाउन रोक लगाएपछि विवाद चर्किएको हो।

उक्त सम्झौताअनुसार ठेकेदार अंकित पटेलले भने १ वर्षिय ठेक्का करिब ९ महिनादेखि सवारी शुल्क संकलन गर्दै आएका थिए। तर हाल प्रशासनले अचानक रोक लगाएपछि सेवा प्रभावित भएको जनाइएको छ।

ठेकेदार पक्षले आफूहरूले महानगरपालिकासँगको सम्झौताअनुसार नियमबमोजिम काम गर्दै आएको दाबी गर्दै एक्कासी ठेक्का बन्द गरिँदा दैनिक करिब ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ नोक्सानी भइरहेको जनाएको छ।

यस विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले सवारी शुल्क संकलनमा रोक लगाएको कारणबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्न बाँकी रहेको छ।

घटनाले स्थानीय तह र प्रशासनबीचको समन्वयमा प्रश्न उठाएको छ भने सरोकारवालाहरूले समस्या समाधानका लागि स्पष्ट निर्णय आवश्यक रहेको बताएका छन्।