वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाभित्रका निजी विद्यालय तथा पुस्तक व्यवसायीहरूले पाठ्यपुस्तकको नाममा मनपरी गरिरहेको भन्दै अभिभावकहरूले गम्भीर आरोप लगाएका छन्। महानगरपालिकाको कमजोर अनुगमनका कारण केही निजी प्रकाशक, स्थानीय पुस्तक विक्रेता र विद्यालय सञ्चालकबीचको मिलेमतोमा मापदण्डविपरीतका पाठ्यपुस्तक प्रयोग गरी अभिभावकसँग चर्को मूल्य असुल्ने गरिएको तथ्य बाहिर आएको हो।

देशभर भर्ना अभियान सञ्चालन भइरहेका बेला महानगरपालिकाले निजी विद्यालयमाथिको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन नसक्दा अभिभावकहरू आर्थिक भारमा परेको गुनासो बढ्दै गएको छ। महानगरको मौनता र निष्क्रियताले निजी विद्यालयसँग साँठगाँठ रहेको आशङ्का अभिभावकहरूले व्यक्त गरेका छन्।

अभिभावकहरूका अनुसार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्वीकृति नदिएका तथा मापदण्डविपरीतका अतिरिक्त विषयका पुस्तकहरू समेत विद्यालयहरूले अनिवार्य रूपमा पढाइरहेका छन्। ती पुस्तकहरू महँगो मूल्यमा खरीद गर्न बाध्य पारिएको र संलग्न संस्थामाथि हालसम्म कुनै ठोस कारबाही नभएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

यता महानगरपालिकाको शिक्षा शाखाका प्रमुख आनन्द लामिछानेले भने मापदण्डअनुसारका पुस्तक मात्रै प्रयोग गर्न निजी विद्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको र नियमित अनुगमन भइरहेको दाबी गरेका छन्। उनले नियमविपरीतका पुस्तक प्रयोग भएको पाइए कारबाही गरिने बताए। साथै २०७९ सालमा विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क समायोजनसम्बन्धी प्रक्रिया अदालतमा मुद्दा परेपछि रोकिएको भए पनि अब अदालतको निर्णय महानगरको पक्षमा आएकाले पुनः प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिए।

तर व्यवहारमा भने धेरै निजी विद्यालयहरूले तीनदेखि पाँचवटासम्म अतिरिक्त पुस्तकहरू पाठ्यक्रममै समावेश गरी पढाइरहेको आरोप छ। ती पुस्तकहरू महँगो मूल्यमा खरीद गर्न अभिभावक बाध्य छन् भने केही पुस्तकको मूल्य ५०० प्रतिशतसम्म बढी रहेको गुनासो गरिएको छ।

पुस्तक व्यवसायीहरूका अनुसार विद्यालयहरूले तोकेको निश्चित पसलबाट मात्रै पुस्तक किन्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साना व्यवसायीले सबै पुस्तक उपलब्ध गराउन नसक्ने हुँदा अभिभावक सीमित पसलमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता रहेको र त्यहाँ पुस्तकहरू चर्को मूल्यमा बिक्री हुने गरेको बताइएको छ।

केही व्यवसायीहरूले विद्यालय र स्थानीय तहबीच कमिशनको चलखेल भइरहेको आरोपसमेत लगाएका छन्। विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा २० देखि ४० प्रतिशतसम्म कमिशन दिएर पुस्तक विक्रेताहरूले आफ्ना पुस्तक विद्यालयको सूचीमा राख्न लगाउने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। यसले बजारमा सिन्डिकेटजस्तै अवस्था सिर्जना गरेको आरोप छ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले एफोर साइजका रङ्गीन पुस्तकको प्रतिपृष्ठ मूल्य डेढ रुपैयाँ र सानो साइजका पुस्तकको एक रुपैयाँ ४५ पैसा हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको भए पनि व्यवहारमा त्यसको पालना नभएको देखिएको छ।

विशेषगरी नर्सरी, एलकेजी र युकेजी तहका बालबालिकाका लागि खेलमुखी शिक्षामा जोड दिनुपर्ने सरकारी नीति रहे पनि महँगा पुस्तक अनिवार्य बनाइ अभिभावकमाथि थप आर्थिक भार पारिएको गुनासो छ। केही विदेशी तथा निजी प्रकाशनका पुस्तकहरू अस्वाभाविक रूपमा महँगो मूल्यमा बिक्री भइरहेको पाइएको छ।

अभिभावकहरूले पारदर्शी पुस्तक सूची सार्वजनिक गर्न, प्रभावकारी अनुगमन गर्न र दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन्। समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला निकाय गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।