वीरगञ्ज । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सङ्घीय सांसद हर्कराज राई (साम्पाङ) ले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई नैतिकताको आधारमा तत्काल राजीनामा दिन आग्रह गरेका छन् ।

संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत र छलफलको क्रममा प्रधानमन्त्रीले संसदीय मर्यादा र परम्पराको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउँदै साम्पाङले शुक्रवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर बालेनको राजीनामा माग गरेका हुन् । उनले प्रधानमन्त्री शाहले संसद् र सार्वभौम जनतालाई अपमान गरेको तथा लोकतान्त्रिक थिति बसाल्न नसकेको जिकिर गरेका छन् ।

साम्पाङले मुख्य चार कारणहरू अघि सार्दै प्रधानमन्त्री बालेनको राजीनामा माग गरेका छन् । उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाह हलबाट बाहिरिएर पुनः सभामा नफर्किएको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै राजीनामा माग गरेका छन् ।

त्यस्तै प्रतिपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्री बालेनको उपस्थिति माग गर्दा संसद्मा नआई नजिकैको आफ्नै कार्यालयबाट ‘लाइभ’ हेरेर बसेको पनि साम्पाङको आरोप छ ।

सोहीगरी नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा अनुपस्थित रहनुका साथै उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री बालेन स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने संसदीय परम्परालाई बेवास्ता गरेको पनि उनले आरोप लगाउँदै राजीनामा माग गरेका छन् ।

यस्तै प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्त भएदेखि अहिलेसम्म बालेनले संसद्को कुनै पनि बैठकमा जनतालाई सम्बोधन नगरेको गुनासो गर्दै बालेनले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने साम्पाङको माग छ ।

“यो घटनाले संसदीय अभ्यासको इतिहासमा कालो धब्बा लगाएको छ । जनताको सार्वभौम सदनलाई अपमान गरेर त्यही संसद्बाट चुनिएको प्रधानमन्त्रीले कुन नैतिकताको आधारमा आफूलाई प्रधानमन्त्री ठानिरहेको छ ? आफ्नो धरातल बिर्सेर जनताका प्रश्नहरूको उत्तर दिन नसक्ने, लुकेर बस्ने के प्रवृत्ति हो यो ?”, विज्ञप्तिमा साम्पाङले भनेका छन् ।

उनले प्रधानमन्त्रीलाई असक्षम र असफल भएको टिप्पणी गर्दै कर्तव्य पूरा नगर्नेले नैतिकताको आधारमा मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताए । “कर्तव्य पूरा नगर्दा अधिकार प्राप्त नहुने हुँदा न्यूनतम कर्तव्य समेत पूरा नगरेको कारण नैतिकताको आधारमा पदबाट राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्दा लोकतन्त्र र जनता सम्मानित हुने देखिन्छ,” उनले भनेका छन् ।

साम्पाङले सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशको बाटो लिन खोजेको, सीमा सुरक्षा, विपन्न नागरिकको संरक्षण र जनजीविकाका विषयमा न्यूनतम जिम्मेवारी समेत पूरा गर्न नसकेको आरोप पनि लगाएका छन् ।

घटनालाई लिएर संसदीय मर्यादा र प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिका विषयमा राजनीतिक वृत्तमा चर्चा बढेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।