वीरगञ्ज । शिक्षकले राजधानी केन्द्रित त्यत्रो आन्दोलन गरे, जसले तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको पद खायो । त्यत्रो तोडफोड, हिंसा, आन्दोलन भयो । सरकारसँगको लफडा शिक्षा विधेयक ल्याउने सहमतिपछि टुंगियो । र, विधेयक पास हुनेतिर पुग्दा जेनजी आन्दोलनले सबै कुरा शून्यजस्तो बनाइदियो । संसद नै नरहेपछि धेरैथोक बिग्रियो ।
निजामती विधेयकको त्यस्तै लफडाले संसदमा रमिता भयो । त्यो अहिले कहाँ छ, पत्तो छैन । ‘कुलिङ पिरियड’ को कुरा अहिलेको सरकारले १०० बुँदामा पनि ल्यायो । तर ट्रेड युनियनलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज नगर्न भनेको छ । निजामती ऐन तयारी हुँदैछ भन्ने सुनिन्छ तर शिक्षा ऐन र शिक्षकबारे कोही पनि चुँसमेत बोल्दैन । बरु प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हुने गरी भिसीमा दरखास्त हाल्ने कुरा आइरहेको छ । विश्वविद्यालयका निम्ति छाता ऐनको तयारी हुँदैछ । पहिले आएको प्रस्ताव अगाडि बढेको छ तर सरकार धेरै समस्याग्रस्त शिक्षकको कुरै गर्दैन । आफैंले सिर्जना गरेको समस्यामा समेत शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल स्थानीय तहको जिम्मा भन्दै पन्छिएका छन् ।
रमाइलो त के भने शिक्षकको ऐन नै छैन । ०३२ सालकै नियमावली र निर्देशिकाको भरमा शिक्षा क्षेत्र चलेको छ । शिक्षकहरु सबैलाई सिकाउने हामीले नै हो भन्छन् । तर बिडम्बना, शिक्षा ऐन आएको छैन । आउन खोज्दा बरालिएको छ । सबैथोक गर्छु भन्ने सरकारको समेत उनीहरू प्राथमिकतामा छैनन् ।
सरकारलाई बिझाउने बिषय बनेको छ सुकुम्बासीे व्यवस्थापन । निकै ठूलो प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदै सुकुम्बासीलाई उठाउन खोजियो । काठमाडौं कटाएर नगरकोटदेखि काभ्रेसम्म पु¥याइयो पनि । तर यो समस्या ऐलानी र पर्तीको विवादभन्दा पर पुगेन । सुकुम्बासी कोट्याउँदा रास्वपाकै सांसद कति मुछिए मुछिए । ललितपुर, कैलालीदेखि लिएर पोखराका मन्त्रीहरूसम्म मुछिए । जसले रास्वपालाई थप रक्षात्मक बनाइदियो । रास्वपा रक्षात्मक हुँदा बरु श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ तातेका छन् ।
‘हर्क मकवानपुरको सिमलताल भन्ने ठाउँमा पुगेछन् । त्यहाँ ठूलो सुकुम्बासी बस्ती छ, झण्डै ३ हजार घरधुरी छन् । वडा नम्बर ११ मा पर्छ नवलपुर पट्टी, राप्ती खोलाको पारीपट्टी पर्छ । त्यहाँ केही दिनअघि गएर भाषण गरेका थिए’ स्रोतले भन्यो, ‘सरकार खेद्न उद्यत हुँदा म जोड्छु भनेर हर्क दौडाहामा निस्किएका हुन् ।’
कतिले यसलाई हर्क सौदाबाजीमा लागेको रूपमा पनि लिएका छन् । ‘अहिले ठूला दलहरू ‘शीताङ्ग’ छन् । हर्क महाकालीको झोलुङ्गे पुलदेखि सुकुम्बासीका मुद्दासम्म पुगे । उता सरकारसँग उपसभामुखमार्फत् संवैधानिक पद भागबण्डाको कुरा पनि मिलाएकै छन् । मलाई थाहा छैन भनेकै छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘उता महाकालीमा झोलुङ्गे पुल बनाउन हिँडेका छन् । उनी ५ वर्षपछि चुनाव जितेर अर्को बालेन हुने दाउमा छन् ।’
पाँच वर्षको लागि ढुक्कसँग बनेको सरकारले यसरी चारैतिर हात नहाली आफ्नो काममा केन्द्रित हुनुपर्ने धेरैको सुझाव छ । तर दुई महिना नपुग्दै बरालिएको छ । ‘यिनीहरूले जम्मै मोर्चा खोलेका छन् । पार्टीभित्र पनि उकुसमुकुस छ । आफ्नै सांसदहरू खुशी छैनन् । मन्त्रीलाई भेट्न पाउँदैनन्, प्रधानमन्त्रीको त झन् के कुरा ! रास्वपाका नेता र सांसद थाकिसकेका देखिन्छन्,’ स्रोत भन्छ, ‘प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ कसरी केपी ओलीले भन्दा धेरै पावर एक्सरसाइज गर्ने ध्याउन्न मात्रै छ ।
सरकारको अर्को कमजोरी हो– कच्चा भूराजनीतिक नीति । भारतीय–चिनियाँ, अमेरिकी सबै थरि रिसाउँदै गएको देखिन्छ । ‘विदेशीहरु रिसाएका छन् । तर सुरुआत भएकोले बाहिर व्यक्त गरेका छैनन् । धेरै जना कूटनीतिज्ञसँग कुरा हुँदा उनीहरूले यसलाई सहज रूपमा लिएका छैनन्,’ स्रोत भन्छ, ‘दक्षिण तथा मध्य एसिया हेर्ने अमेरिकी सहायकमन्त्री समीर पल काठमाडौं आउँदा सभापति रवि लामिछानेले भेटे तर प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले भेटेनन् । जसले पनि उनको आलोचना भएको अवस्था छ । जबकि उनलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलेसमेत महत्व दिएर भेटेका थिए । यसरी चारैतिर हात हाल्दा भाँडभैलो मच्चिने र सबै बिच्किने स्थिति रहेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम पढ्दा राष्ट्रपतिलाई गरेको बेवास्ता, बीचमै हिँडेको घटनाले प्रधानमन्त्री तीव्र आलोचनामा परेका छन् । पार्टीभित्रैदेखि उनीप्रति नरम समर्थकहरू गरम बन्न पुगेका छन् ।
‘आफैंविरुद्ध सबैतिरको मोर्चा खोलिदिए । पार्टी र संसदको बैठकमा नजानेदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेर बजेट बनाउने, मन्त्री र सांसदलाई बेवास्ता गरेको आरोप बालनेमाथि छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘उकुसमुकसको पारो धेरै माथि चढेको छ ।’
(जनआस्था साप्ताहिक अंकमा प्रकाशित)
पत्रपत्रिका
