वीरगञ्ज । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को आय–व्ययको अनुमानित विवरण (बजेट) आज अपराह्न ४ बजे सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सिंहदरबारस्थित बहुउद्देश्यीय हलमा बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची सङ्घीय संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गरिँदै आएको छ ।

फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झन्डै दुई तिहाइ जनमत प्राप्त गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार गठनपछि ल्याउन लागिएको यो पहिलो बजेट हो । निर्वाचनताका सार्वजनिक वाचा पत्र, सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्य योजना, तथा विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता–सिद्धान्तका आधारमा बजेट निर्माण गरिएको जनाइएको छ ।

रूपान्तरण र सुशासनमा जोड

अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटलाई “रूपान्तरणको प्रस्थान विन्दु” बनाउने बताउँदै दिगो आर्थिक सुशासनका स्पष्ट कार्यक्रम ल्याइने बताएका छन् । आगामी पाँच वर्षसम्म सुधारका कार्यक्रम व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्ने रोडम्याप यसै बजेटबाट सुरु गर्ने तयारी छ ।

बजेटमार्फत वर्षौँदेखि रोकिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना स्रोत सुनिश्चिततासहित द्रुत गतिमा अघि बढाउने, कमजोर सार्वजनिक निकाय खारेज गर्ने, निजामती कर्मचारीको न्यूनतम १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गर्ने, करका दर समयानुकूल बनाउने तथा व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाउने घोषणा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

आकार २० खर्ब नाघ्ने सम्भावना

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका लागि १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ तय गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्रीको जोड बलपछि २२ देखि २५ खर्ब रुपैयाँबिचको बजेट आउने चर्चा छ । यस पटक बजेटको आकार २० खर्ब रुपैयाँ नाघ्ने अनुमान गरिएको छ । चालु आव २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ बजेट ल्याइएकामा मध्यावधि समीक्षामार्फत १६ खर्ब ८८ अर्बमा सीमित गरिएको थियो ।

राजस्व–खर्चबिच खाडल बढ्दो

पछिल्ला १० वर्षमा बजेटको आकार दुई गुणाभन्दा बढीले विस्तार भए पनि राजस्व र खर्च सोही अनुपातमा बढ्न सकेको छैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ८ खर्ब १९ अर्ब रहेको बजेट चालु आवमा १९ खर्ब ६४ अर्ब पुगेको छ ।

तर चालु आवमा १९ खर्ब ६४ अर्बको सुरु विनियोजन गरिएकामा राजस्व १० खर्ब २१ अर्ब मात्रै उठ्ने संशोधित अनुमान छ । यसले राजस्व–विनियोजनबिच ठुलो खाडल देखाउँछ र सार्वजनिक ऋणको आकार बर्सेनि बढ्दो छ ।

७ वर्षमा १०० अर्ब डलर अर्थतन्त्रको लक्ष्य

अर्थ मन्त्रालयले उपभोग र लगानी विस्तार गर्दै बढीमा सात वर्षभित्र नेपाललाई १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ । बजेटलाई बढी व्यवस्थित, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने दाबी सरकारको छ । सरोकारवाला निकायका सुझावलाई यथेष्ट स्थान दिइएको बताइएको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आजै विनियोजन विधेयकसँगै आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पनि प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । बजेटले राजस्व विस्तार, खर्चको गुणस्तर सुधार, ऋण व्यवस्थापन र संरचनात्मक सुधारलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयमा चासो केन्द्रित भएको छ ।