वीरगञ्ज । सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा बहुदर प्रणालीको सान्दर्भिकताबारे अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गर्ने भएको छ।
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णियम वाग्लेले कर प्रणाली, प्रशासनिक संरचना तथा कानुनी व्यवस्थामा व्यापक सुधार गर्ने घोषणा गरे। उनले कर प्रशासनलाई दण्डात्मक नभई विकासको सहयात्री बनाउने नीति पनि अघि सारेको बताए।
यस्तै, करदातामैत्री वातावरण निर्माण गर्दै लामो समयदेखि कायम कर विवाद समाधानका लागि विशेष छुट तथा सहुलियत योजना पनि अघि सारिएको उल्लेख गरे।
सरकार वा करदाता पक्षबाट अदालत तथा अन्य न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेका कर विवादमा तोकिएको कर रकममा एक प्रतिशत थप गरी निर्धारित अवधिभित्र बुझाएमा मुद्दा फिर्ता लिई शुल्क, जरिवाना, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क तथा ब्याज मिनाहा गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यात्रा डेली
